नेपालमा शिक्षा विकासका लागि भएका प्रयासहरू (NEPALMA SHIKSHA BIKASKA LAGI BHAYEKA PRAYASHARU)

प्राचीन कालमा शिक्षाको मुख्य आधार धर्म र दर्शन थियो। त्यस समयमा गुरुको आश्रममा गएर विद्या ग्रहण गर्ने पद्धतिलाई गुरुकुल शिक्षा भनिन्थ्यो। यसका मुख्य विशेषताहरू निम्न प्रकार छन्:

• उपनयन संस्कार: विद्यार्थीहरूले व्रतबन्ध (उपनयन) गरेपछि मात्र गुरुको आश्रममा प्रवेश पाउँथे र त्यहीँ बसी शिक्षा लिन्थे।
• ब्रह्मचर्यको पालन: आश्रममा रहुन्जेल विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्थ्यो। भौतिक सुखसुविधाबाट टाढा रही तपस्या र यज्ञ अध्ययन गरिन्थ्यो।
• वर्णाश्रममा आधारित: ब्राह्मणहरूले वेद र दर्शन, क्षत्रीयहरूले धनुर्विद्या र राजनीति, तथा वैश्यहरूले कृषि र व्यापारको शिक्षा पाउने गरी वर्ण व्यवस्थाअनुसार शिक्षा दिइन्थ्यो।
• गुरु-शिष्य सम्बन्ध: गुरु र शिष्यबीच पिता र पुत्रको जस्तो पवित्र सम्बन्ध हुन्थ्यो। गुरुको सामीप्यतामा रही नित्यकर्म र सरसफाइपछि मात्र दैनिक अध्ययन सुरु हुन्थ्यो।
• मौखिक र कण्ठस्थ पद्धति: श्रुति र स्मृति (सुन्ने र सम्झने) विधिबाट वेदका मन्त्रहरू कण्ठस्थ गराइन्थ्यो। यो शिक्षा पूर्ण रूपमा आध्यात्मिक, नैतिक र परम्परामा आधारित थियो।

बौद्ध धर्म र दर्शनमा आधारित शिक्षा प्रणालीलाई गुम्बा शिक्षा भनिन्छ। यसले समाजमा शान्ति, अहिंसा र नैतिकताको सन्देश दिन्छ। यसको स्वरूप र नियमहरू निम्न छन्:

• समानतामा आधारित: गुम्बा शिक्षाको सबैभन्दा ठुलो विशेषता यसमा जाति, वर्ण वा लिङ्गका आधारमा कुनै विभेद हुँदैन। महिला (आनी) र पुरुष (भिक्षु) दुवैले समान रूपमा शिक्षा लिन पाउँछन्।
• बौद्ध दर्शनको अध्ययन: यस शिक्षामा त्रिपिटक, जातक कथा र बुद्धका उपदेशहरूलाई मुख्य पाठ्यक्रम मानिन्छ।
• आवासीय व्यवस्था: अध्ययन गर्नेहरूलाई विहार, बहाल वा मठहरूमा राखेर आवासीय रूपमै शिक्षा र भरणपोषणको व्यवस्था गरिन्छ।
• कडा नियम: गुम्बामा अध्ययन गरुन्जेल विद्यार्थीहरू अनिवार्य रूपमा अविवाहित रहनुपर्ने र पञ्चशीलको नियम पालना गर्नुपर्ने कडा नियम हुन्छ।
• भविष्यको छनोट: गुम्बा शिक्षाको निश्चित तह पूरा गरेपछि विद्यार्थीले सामान्य गृहस्थ जीवनमा फर्कने वा जीवनभर पूर्ण भिक्षु बनेर धर्मप्रचारमा लाग्ने विकल्प रोज्न सक्छन्।

लिच्छविकाललाई नेपालको इतिहासमा कला, संस्कृति र शिक्षाको दृष्टिकोणले ‘स्वर्ण युग’ मानिन्छ। यसका प्रमुख कारणहरू निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• संस्थागत व्यवस्था: शिक्षा केन्द्रहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ‘अग्रहार’ जस्ता व्यवस्थित र स्वायत्त निकायहरूको स्थापना गरिएको थियो।
• भाषाको विकास: राजभाषाका रूपमा संस्कृत र लोकभाषाका रूपमा स्थानीय भाषाहरूको प्रयोग र विकास उच्च स्तरमा भएको थियो।
• बहुआयामिक शिक्षा: शिक्षा केवल धार्मिक विषयमा मात्र सीमित नभई वास्तुकला, मूर्तिकला, र चित्रकला जस्ता व्यावसायिक कलाकौशलमा समेत केन्द्रित थियो।
• अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति: नेपाली राजकुमारी भृकुटी र कलाकार अरनिकोले नेपाली कला र बौद्ध सभ्यतालाई तिब्बत र चीनसम्म फैलाएका थिए।
• विद्वान्हरूको आकर्षण: नेपालको शैक्षिक स्तर यति उच्च थियो कि तिब्बत र भारतका विद्वान्हरू (जस्तै: वसुबन्धु) नेपालमा शिक्षा लिन र शैक्षिक भ्रमण गर्न आउँथे।

मल्लकालमा नेपाल (विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका) को शिक्षा प्रणाली निकै व्यवस्थित र पेसागत सीपमा आधारित थियो। यसलाई मुख्य रूपमा दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:

• शास्त्रीय शिक्षा: यस अन्तर्गत वेद, पुराण, ज्योतिष, तन्त्रशास्त्र, र कर्मकाण्डको अध्ययन हुन्थ्यो। यो शिक्षा विशेषतः ब्राह्मण क्षेत्रमा सीमित थियो र यसको माध्यम भाषा ‘संस्कृत’ थियो।
• व्यावसायिक/प्राविधिक शिक्षा: सर्वसाधारण जनतालाई उनीहरूको जात र पेसाअनुसारको सीप (जस्तै: मूर्तिकला, धातुकला, काष्ठकला, कृषि, व्यापार) सिकाइन्थ्यो। यसको माध्यम भाषा स्थानीय ‘नेपाल भाषा’ (नेवारी) थियो।
• राजदरबार केन्द्र: यस कालमा राजदरबारहरू नै शिक्षाका केन्द्र हुन्थे। राजा जयस्थिति मल्लले जातपातको व्यवस्था गरेपछि शिक्षा पनि पेसागत रूपमा पुस्तौनी हस्तान्तरण हुने परम्पराको विकास भयो।
• शिक्षाको अनिवार्य उपस्थिति: शिक्षामा ब्राह्मण र बौद्धाचार्यहरूको अनिवार्य उपस्थिति रहने गर्दथ्यो।

पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानसँगै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रणनीतिक र व्यावहारिक परिवर्तनहरू आए। शाहकालीन शिक्षाका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:

• सैनिक शिक्षाको सुरुवात: एकीकरणलाई मजबुत बनाउन मल्लकालीन परम्परागत पद्धतिमा सुधार गर्दै हातहतियार चलाउने र युद्धकला सम्बन्धी ‘सैनिक शिक्षा’ सुरु गरियो।
• नेपाली भाषाको प्रवर्द्धन: पृथ्वीनारायण शाहले ‘खस भाषा’ (नेपाली भाषा) लाई राजभाषा र राष्ट्रभाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याए।
• अनौपचारिक शिक्षण: विद्वान् पण्डितहरूले आफ्नो घरको पिँढी, दलन वा गौडामा बसेर विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने चलन व्यापकरूपमा चल्यो।
• व्यावहारिक विषयलाई प्राथमिकता: समाजमा दैनिक उपयोगी हुने ज्योतिषशास्त्र, तन्त्रशास्त्र र आयुर्वेदलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्थ्यो।
• छात्रवृत्तिको व्यवस्था: पढाइमा तेज र सक्षम विद्यार्थीहरूलाई राज्यको तर्फबाट खर्च (छात्रवृत्ति) दिएर उच्च अध्ययनका लागि विदेश पठाउने चलन सुरु भयो।

१०४ वर्षे राणा शासनकाल निरङ्कुश भए तापनि नेपालको शैक्षिक इतिहासमा परम्परागत शिक्षाबाट आधुनिक र औपचारिक शिक्षातर्फको सङ्क्रमण यही कालमा भएकाले यसलाई ‘परिवर्तनको मोड’ मानिन्छ। यसका मुख्य आधारहरू निम्न छन्:

• औपचारिक शिक्षाको थालनी: वि.सं. १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापनासँगै नेपालमा अङ्ग्रेजी र पाश्चात्य औपचारिक शिक्षाको जग बस्यो।
• उच्च शिक्षाको सुरुवात: वि.सं. १९७५ मा त्रि-चन्द्र कलेजको स्थापना भई नेपालभित्रै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ढोका खुल्यो।
• परीक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास: वि.सं. १९९० मा एस.एल.सी. बोर्डको स्थापना भएपछि विद्यालय तहको परीक्षा प्रणाली र प्रमाणीकरण व्यवस्थित भयो।
• आधारभूत शिक्षाको प्रयास: राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले गान्धीवादी शिक्षाबाट प्रभावित भई सर्वसाधारणका लागि ‘आधार स्कुल’हरू खोले।
• विविधीकरण: यसै कालमा प्राविधिक स्कुल (आयुर्वेद, इन्जिनियरिङ), सैनिक स्कुलहरू र भाषा पाठशालाहरूको स्थापनासँगै शिक्षामा विविधीकरण सुरु भयो।

वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जनलहर नै आयो। यो एक दशकको अवधिमा भएका मुख्य शैक्षिक उपलब्धिहरू निम्न हुन्:

• प्रशासनिक संरचना निर्माण: वि.सं. २००७ मा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भई राज्यको तर्फबाट शिक्षाको रेखदेख र नीति निर्माण सुरु भयो।
• प्रथम शिक्षा आयोग: ‘राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग २०११’ को गठन भई यसको प्रतिवेदनले नेपालको शिक्षाको स्पष्ट मार्गचित्र र राष्ट्रिय उद्देश्य तय गर्‍यो।
• संरचनात्मक सुधार: विद्यालय शिक्षाको संरचना तय गरी प्राथमिक तहलाई कक्षा १-५ र माध्यमिक तहलाई कक्षा ६-१० मा वर्गीकरण गरियो।
• नीतिगत प्रयास: प्राथमिक शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने तथा देशभर एउटै पाठ्यक्रम लागू गर्ने सिफारिस भयो।
• विश्वविद्यालयको स्थापना: वि.सं. २०१६ मा नेपालको पहिलो ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय’ को स्थापना हुनु यस कालको सबैभन्दा ठुलो शैक्षिक उपलब्धि हो।

नेपालको शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप बनाउन लागू गरिएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (रा.शि.प.यो २०२८)’ ले गरेका मुख्य व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन्:

• कानुनी र संरचनागत व्यवस्था: शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा ऐन (२०२८) र नियमावली तयार गरियो। विद्यालयको संरचना १-३ (प्राथमिक), ४-७ (निम्न माध्यमिक) र ८-१० (माध्यमिक) बनाइयो।
• पाठ्यक्रममा एकरूपता: पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना गरी देशभरका सबै विद्यालयमा एकरूपता भएको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गरियो।
• व्यावसायिकतामा जोड: माध्यमिक तहमा अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक विषय (कृषि, शिक्षा, लेखा आदि) पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरी शिक्षालाई सीपमूलक बनाइयो।
• शिक्षक व्यवस्थापन: शिक्षकहरूका लागि अनिवार्य तालिम, शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड र तलबमान तोकियो।
• प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण: प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कार्यालय स्थापना गरियो।

वि.सं. २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि शिक्षामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्यो। यसपछिका मुख्य सुधारहरू यस प्रकार छन्:

• आयोगहरूको गठन: ‘राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४७’ र ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५४’ को गठन भई प्रतिवेदन लागू भए।
• संरचनागत परिवर्तन: शिक्षाको संरचना परिमार्जन गरी १-५ (प्राथमिक), ६-८ (निम्न मावि) र ९-१० (मावि) कायम गरियो।
• उच्च माध्यमिक शिक्षा: कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरियो।
• शिक्षक सेवा आयोग: शिक्षक नियुक्तिलाई निष्पक्ष बनाउन शिक्षक सेवा आयोगको गठन गरियो र अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य गरियो।
• निजीकरण र बहुविश्वविद्यालय: शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई लगानी खुला गरियो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जस्ता बहु-विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याइयो।

वि.सं. २०७३ मा भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले नेपालको विद्यालय शिक्षाको ऐतिहासिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गरेको छ। मुख्य परिवर्तनहरू निम्न छन्:

• आधारभूत तह: एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ECED) देखि कक्षा ८ सम्मको ९ वर्षे अवधिलाई ‘आधारभूत शिक्षा’ भनी परिभाषित गरिएको छ।
• माध्यमिक तह: विगतको कक्षा ९-१० र ११-१२ लाई एकीकृत गरी कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई ‘माध्यमिक शिक्षा’ कायम गरिएको छ।
• परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन: कक्षा १० को अन्तमा लिइने ऐतिहासिक एस.एल.सी. परीक्षालाई खारेज गरी ‘एस.ई.ई. (SEE)’ का रूपमा क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो।
• राष्ट्रिय एस.एल.सी.: कक्षा १२ को अन्तमा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत राष्ट्रिय स्तरको अन्तिम परीक्षा (SLC/SLCE) हुने व्यवस्था गरियो।
• संस्थागत समायोजन: उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सीधै शिक्षा मन्त्रालय मातहत ल्याइयो।

किताबी ज्ञानलाई मात्र नभई जीवनोपयोगी सीपलाई जोड दिने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकासक्रम नेपालमा निम्न अनुसार अघि बढेको पाइन्छ:

• परम्परागत स्वरूप: प्राचीन र मल्लकालमा जात र पेसाका आधारमा (जस्तै: कृषि, वास्तुकला, मूर्तिकला) व्यावसायिक शिक्षा घर-परिवारबाटै सिकाइन्थ्यो।
• राणाकालीन सुरुवात: राणा शासनकालमा आयुर्वेद, कृषि स्कुल र इन्जिनियरिङ (ओभरसियर) जस्ता केही प्राविधिक शिक्षालयहरूको औपचारिक सुरुवात भयो।
• नीतिगत जोड: वि.सं. २०१८ को सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति र २०२८ को रा.शि.प. योजनाले माध्यमिक तहमा व्यावसायिक विषयलाई अनिवार्य गरे।
• सीटीईभीटी (CTEVT) को स्थापना: वि.सं. २०४५ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) को स्थापना भएपछि विभिन्न प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
• वर्तमान अवस्था: हाल साधारण माध्यमिक विद्यालयमै प्राविधिक धार (कक्षा ९-१२) सञ्चालन गरिएको छ।

शिक्षालाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्दै सबै नागरिकलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन नेपाल सरकारले निम्न प्रयासहरू गरेको छ:

• साक्षरता अभियान: निरक्षरता उन्मूलनका लागि प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र भर्ना अभियान जस्ता राष्ट्रिय साक्षरता अभियानहरू सञ्चालन गरिएका छन्।
• समावेशी नीति: दलित, महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका र सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरिएको छ।
• संवैधानिक ग्यारेन्टी: नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ।
• भौतिक पूर्वाधार र पहुँच: भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्यालयहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ।
• वैकल्पिक शिक्षा: नियमित विद्यालय आउन नसक्नेहरूका लागि खुला तथा दूर शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रहरूमार्फत सिकाइको अवसर प्रदान गरिएको छ।

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा पाठ्यक्रमको विकासक्रम परम्परागत स्वरूपबाट सुरु भई आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतितर्फ विकसित भएको छ:

• सुरुवाती अवस्था: दरबार स्कुलको स्थापनाताका लामो समयसम्म बेलायती वा भारतीय (कलकत्ता, पटना विश्वविद्यालय) पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित शिक्षा थियो।
• राष्ट्रियकरणको प्रयास: वि.सं. २०११ को शिक्षा आयोगले नेपालको आफ्नै परिवेश सुहाउँदो र देशभर एउटै पाठ्यक्रम लागू गर्न कडा सिफारिस गर्‍यो।
• संस्थागत विकास: वि.सं. २०२८ भदौ ५ मा ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्र’ को स्थापना भएपछि मात्र नेपालमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माणको काम सुरु भयो।
• स्थानीय पाठ्यक्रम: हालको सङ्घीय संरचनाअनुरूप आधारभूत तहमा मातृभाषा र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित ‘स्थानीय पाठ्यक्रम’ निर्माण गरी लागू गर्ने अवधारणा आएको छ।
• मूल्याङ्कनमा परिमार्जन: परम्परागत ‘पास/फेल’ को अङ्कन पद्धतिलाई हटाएर ‘अक्षराङ्कन (Letter Grading) पद्धति’ लागू गरिएको छ।

वि.सं. २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नेपालको जेठो र सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय हो। उच्च शिक्षाको विकासमा यसको भूमिका अतुलनीय छ:

• आत्मनिर्भरता: यसको स्थापनाले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत लगायतका विदेशमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै देशमै अवसर प्रदान गर्‍यो।
• पहुँच विस्तार: देशका हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न कुना-कन्दरामा आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू खोलेर उच्च शिक्षाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुर्‍यायो।
• जनशक्ति उत्पादन: देशको प्रशासनिक, प्राविधिक (डाक्टर, इन्जिनियर), शैक्षिक र राजनीतिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश उच्चस्तरीय जनशक्ति यसैले उत्पादन गरेको छ।
• अनुसन्धान र विकास: यस अन्तर्गत रहेका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरूले राष्ट्रिय नीति निर्माण र अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।
• मातृ संस्था: हाल नेपालमा अन्य धेरै विश्वविद्यालयहरू स्थापना भए तापनि अधिकांश उच्च शिक्षाको भार त्रिविले नै धानेको छ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन विभिन्न कालखण्डमा गठित शिक्षा आयोगहरूको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ:

• मार्गदर्शनको सुरुवात: २०११ को राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले आधुनिक शिक्षाको जग बसाल्न, नेपाली भाषाको प्रयोग बढाउन र विद्यालयको तहगत संरचना तोक्न मद्दत गर्‍यो।
• एकरूपता र व्यावसायिकता: २०१८ को सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति र २०२८ को रा.शि.प. योजनाले शिक्षामा राष्ट्रव्यापी एकरूपता ल्याउनुका साथै व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिए।
• लोकतान्त्रिक रूपान्तरण: २०४९ र २०५४ का आयोगहरूले बहुदलीय व्यवस्थाअनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार र विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार शिक्षालाई परिमार्जन गरे।
• नीतिगत आधार: यी आयोगहरूले दिएका सिफारिसकै आधारमा नेपालका शिक्षा ऐन र नियमावलीहरू निर्माण तथा परिमार्जन हुँदै आएका छन्।

समग्रमा, शिक्षा आयोगहरूले नै नेपालको शिक्षालाई परम्परागत अन्धकारबाट आधुनिक युगको उज्यालोतर्फ डोर्‍याउने वैचारिक नेतृत्व प्रदान गरेका हुन्।

नेपालको शिक्षा प्रणालीको विकासक्रम रातारात भएको होइन। यो प्राचीन आध्यात्मिक चिन्तनबाट सुरु भई बिस्तारै औपचारिक र आधुनिक स्वरूपमा परिणत भएको हो। प्राचीन कालदेखि २००७ सालसम्मको शैक्षिक इतिहासलाई निम्न कालखण्डमा विभाजन गरी चर्चा गर्न सकिन्छ:

• प्राचीन काल (धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा): यो कालखण्ड पूर्ण रूपमा धर्म र दर्शनबाट निर्देशित थियो। वैदिक हिन्दू परम्पराअनुसार ‘गुरुकुल’ शिक्षा र बौद्ध परम्पराअनुसार ‘गुम्बा’ शिक्षाको प्रधानता थियो। शिक्षाको मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति, नैतिक विकास र जीवनोपयोगी ज्ञान हासिल गर्नु थियो।
• लिच्छविकाल (स्वर्ण युग): यस कालमा शिक्षा निकै व्यवस्थित थियो। ‘अग्रहार’ नामक निकायमार्फत शिक्षाको व्यवस्थापन हुन्थ्यो। संस्कृत भाषाको उच्च विकास हुनुका साथै नेपाली कला, वास्तुकला र सभ्यता छिमेकी देश तिब्बत र चीनसम्म फैलिएकाले यसलाई शैक्षिक स्वर्ण युग मानिन्छ।
• मल्लकाल (व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा): मल्लकालमा शिक्षा दुई धारमा बाँडियो। ब्राह्मणहरूका लागि संस्कृतमा आधारित शास्त्रीय शिक्षा र सर्वसाधारणका लागि नेवारी भाषामा आधारित पेसागत तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरिन्थ्यो।
• शाहकाल (सैनिक र भाषिक एकीकरण): पृथ्वीनारायण शाहको पालामा ‘सैनिक शिक्षा’ को सुरुवात भयो। नेपाली (खस) भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिनु र योग्य विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर अध्ययनका लागि बाहिर पठाउने संस्कार बसाल्नु यसको प्रमुख योगदान हो।
• राणाकाल (आधुनिक शिक्षाको प्रवेश): वि.सं. १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापनासँगै नेपालमा अङ्ग्रेजी र पाश्चात्य औपचारिक शिक्षाको प्रवेश भयो। वि.सं. १९७५ मा त्रि-चन्द्र कलेजको स्थापनाले उच्च शिक्षाको ढोका खोल्यो भने १९९० मा एस.एल.सी. बोर्डको स्थापनाले परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्‍यो।

निष्कर्ष: २००७ सालअघिको शिक्षा आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर र शासकवर्गको नियन्त्रणमा भए तापनि, यही कालखण्डले नेपालमा परम्परागत शिक्षाबाट आधुनिक र औपचारिक शिक्षाको बलियो जग बसाल्ने काम गरेको थियो।

नेपालको प्राचीन शैक्षिक इतिहासका दुई मजबुत स्तम्भ गुरुकुल र गुम्बा शिक्षा हुन्। यिनीहरूबीच केही भिन्नता भए पनि उद्देश्यगत रूपमा धेरै समानताहरू छन्।

गुरुकुल र गुम्बा शिक्षा बीचको तुलना:

• दार्शनिक आधार: गुरुकुल शिक्षा पूर्ण रूपमा वैदिक हिन्दू दर्शन (वेद, उपनिषद्) मा आधारित छ भने गुम्बा शिक्षा बौद्ध दर्शन (त्रिपिटक, पञ्चशील) मा आधारित छ।
• सामाजिक पहुँच र विभेद: गुरुकुल शिक्षामा वर्णाश्रम व्यवस्था हावी थियो। विशेषगरी ब्राह्मण र क्षत्रीयहरूको पहुँच बढी थियो र महिलालाई शिक्षामा बन्देज जस्तै थियो। तर, गुम्बा शिक्षामा लिङ्ग वा जातका आधारमा कुनै विभेद थिएन; महिला (आनी) र पुरुष (भिक्षु) दुवैलाई समान अवसर दिइन्थ्यो।
• जीवनशैली: गुरुकुलमा विद्यार्थीले अध्ययन अवधिभर ‘ब्रह्मचर्य’ पालन गर्थे र पछि गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्थे। गुम्बा शिक्षामा अध्ययन गरुन्जेल अविवाहित रहनुपर्ने र पछि कतिपयले आजीवन ‘भिक्षु’ जीवन नै रोज्ने परम्परा छ।
• स्थान: गुरुकुलहरू प्रायः जङ्गल वा एकान्तमा रहेको गुरुको आश्रममा सञ्चालन हुन्थे भने गुम्बा शिक्षा विहार, बहाल वा मठहरूमा सञ्चालन हुन्थे।
• समानताहरू: दुवै पद्धतिमा नैतिक मूल्यमान्यता, कडा अनुशासन, गुरुप्रतिको उच्च आदर, सादा जीवन उच्च विचार र आध्यात्मिक विकासलाई सर्वोपरि मानिन्छ।

वर्तमान सान्दर्भिकता: आजको आधुनिक शिक्षाले मानिसलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष त बनाएको छ, तर नैतिक रूपमा पतन र भौतिकवादी बनाउँदै लगेको छ। समाजमा बढ्दो भ्रष्टाचार, हिंसा र अशान्ति कम गर्न गुरुकुल र गुम्बा शिक्षाले सिकाउने शान्ति, सदाचार र नैतिक शिक्षा आज झनै सान्दर्भिक भएको छ। तसर्थ, यी परम्परागत पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा नत्यागी आधुनिक शिक्षासँग समन्वय गरी मौलिक पहिचान जोगाउनु आजको आवश्यकता हो।

राणा शासन (१९०३-२००७) राजनीतिक रूपमा निरङ्कुश र अँध्यारो युग मानिए तापनि नेपालको शैक्षिक इतिहासमा आधुनिक र औपचारिक शिक्षाको जग बसाल्ने काम यही कालमा भएको हो। राणाकालीन मुख्य शैक्षिक प्रयास र तिनका प्रभावहरू यस प्रकार छन्:

• दरबार स्कुलको स्थापना (१९१०): जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणपछि अङ्ग्रेजी शिक्षाको महत्त्व बुझेर दरबार स्कुल खोले। प्रभाव: यसले नेपालमा पाश्चात्य शिक्षाको प्रवेश गरायो र परम्परागत संस्कृत शिक्षाको विकल्प तयार गर्‍यो।
• भाषा पाठशालाको सञ्चालन: देव शमशेरले सर्वसाधारणका लागि देशभर ५० भन्दा बढी नेपाली भाषाका पाठशालाहरू खोले र गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु गरे। प्रभाव: यसले आम जनतामा शिक्षाप्रतिको चेतना जगायो।
• उच्च शिक्षाको आरम्भ: चन्द्र शमशेरले वि.सं. १९७५ मा त्रि-चन्द्र कलेजको स्थापना गरे। प्रभाव: नेपाली विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षाका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम भयो।
• परीक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास: जुद्ध शमशेरले वि.सं. १९९० मा एस.एल.सी. बोर्डको स्थापना गरे। प्रभाव: नेपालकै आफ्नै मूल्याङ्कन प्रणाली स्थापित भयो।
• व्यावसायिक र आधार शिक्षा: पद्म शमशेरले महात्मा गान्धीको दर्शनमा आधारित ‘आधार स्कुल’हरू खोले। साथै, आयुर्वेद, इन्जिनियरिङ र कृषि स्कुलहरू खोलिए।

निष्कर्ष: यद्यपि राणाहरूले सुरुमा शिक्षा आफ्ना छोराछोरी र भारदारका लागि मात्र ल्याएका थिए, तर कालान्तरमा तिनै शैक्षिक संस्थाहरूले उत्पादन गरेका सचेत नागरिकहरूले राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनामा मुख्य भूमिका खेले। यसर्थ, राणाकालीन प्रयासहरू नै नेपालको आधुनिक शिक्षाका बलिया जग हुन्।

वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि नेपालको बन्द समाज विश्वसामु खुल्यो। जनतामा शिक्षा प्राप्त गर्ने तीव्र भोक जाग्यो। यो दुई दशकको अवधिमा भएका मुख्य शैक्षिक परिवर्तनहरू निम्न हुन्:

• शैक्षिक संस्थाहरूको तीव्र विस्तार: प्रजातन्त्रको प्रभावले गर्दा समुदायस्तरबाटै स्वतःस्फूर्त रूपमा विद्यालयहरू खुल्ने जनलहर आयो। २००७ सालमा करिब ३०० को हाराहारीमा रहेका विद्यालयहरू २०२८ सम्म हजारौँको सङ्ख्यामा पुगे।
• शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना: वि.सं. २००७ मै शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भई राज्यको नेतृत्वमा शैक्षिक प्रशासन र नीति निर्माणको कार्य व्यवस्थित रूपमा सुरु भयो।
• राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग (२०११): सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित यो आयोगले नेपालको आफ्नै परिवेश सुहाउँदो शिक्षाको पहिलो र बृहत् खाका तयार गर्‍यो।
• सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति (२०१८): यसले प्राथमिक शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउनुका साथै व्यावसायिक शिक्षामा विशेष जोड दियो।
• त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना (२०१६): उच्च शिक्षामा आत्मनिर्भरता कायम गर्न देशको पहिलो विश्वविद्यालयको स्थापना भयो।

चुनौतीहरू: यो अवधिमा विद्यालयको सङ्ख्यात्मक वृद्धि त निकै भयो, तर स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिको अभावमा गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, र शिक्षक व्यवस्थापनमा भने ठुला समस्याहरू देखिन थाले। यसै भद्रगोल अवस्थालाई चिर्न २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना ल्याउनुपरेको थियो।

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा वि.सं. २०२८ सालको ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (रा.शि.प.यो.)’ लाई एउटा युगान्तकारी कदम वा क्रान्तिको रूपमा हेरिन्छ। यसका मुख्य सबल पक्षहरू र क्रान्तिकारी कदमहरू निम्न हुन्:

• एकीकृत र राष्ट्रिय प्रणालीको विकास: देशभर एउटै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्‍यो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना यसैको उपज हो।
• शिक्षाको संरचना निर्धारण: यसले विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिक (१-३), निम्न माध्यमिक (४-७) र माध्यमिक (८-१०) गरी स्पष्ट रूपमा संरचनागत विभाजन गर्‍यो।
• शिक्षकको पेसागत विकास र मर्यादा: शिक्षक हुनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्ने र अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरियो। शिक्षकहरूको तलबमान सरकारी कर्मचारी सरह बनाइयो।
• प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण: प्रत्येक जिल्लामा ‘जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कार्यालय’ स्थापना गरियो।
• व्यावसायिक शिक्षामा क्रान्ति: माध्यमिक तहमा कृषि, काष्ठकला, सिलाई-बुनाई जस्ता व्यावसायिक विषयहरू अनिवार्य गरियो।
• उच्च शिक्षाको पुनर्संरचना: निजी स्तरमा खुलेका अस्तव्यस्त कलेजहरूलाई विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा रूपान्तरण गरी उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गरियो।

निष्कर्ष: यद्यपि पञ्चायती व्यवस्थाको अनुकूलताका लागि ल्याइएको भनेर यसको आलोचना हुन्छ, तर यसले नेपालको शिक्षालाई आधुनिक, वैज्ञानिक, सङ्गठित र सीपमूलक ढङ्गले पुनर्गठित गर्न खेलेको भूमिका नेपाली शैक्षिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ।

नेपालको विद्यालय शिक्षाको संरचनामा समय-समयमा विभिन्न परिवर्तनहरू हुँदै आएका छन्:

• २०११ को संरचना: पहिलो शिक्षा आयोगले शिक्षालाई ५ वर्षे प्राथमिक (१-५) र ५ वर्षे माध्यमिक (६-१०) गरी दुई तहमा विभाजन गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो।
• २०२८ को संरचना: रा.शि.प. योजनाले यसलाई परिवर्तन गरी प्राथमिक (१-३), निम्न माध्यमिक (४-७) र माध्यमिक (८-१०) बनायो।
• २०३६ को संशोधन: व्यावहारिक कठिनाइ देखिएपछि पुनः संरचना परिमार्जन गरी प्राथमिक (१-५), नि.मा.वि. (६-७) र मा.वि. (८-१०) कायम गरियो।
• २०४९ र त्यसपछिको संरचना: प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका आयोगहरूले शिक्षालाई प्राथमिक (१-५), नि.मा.वि. (६-८), र मा.वि. (९-१०) बनाए भने कक्षा ११ र १२ लाई ‘उच्च माध्यमिक शिक्षा’ (१०+२) का रूपमा नयाँ संरचना थपे।

वर्तमान संरचना (शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन २०७३ पश्चात्): हाल नेपालको विद्यालय शिक्षा संरचनालाई दुई तहमा एकीकृत गरिएको छ:

• आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा ८ सम्म): यस अन्तर्गत १ वर्षको पूर्व-प्राथमिक (ECED) र कक्षा १ देखि ८ सम्मको ८ वर्षे अवधिलाई एउटै तह मानिएको छ।
• माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९ देखि १२ सम्म): कक्षा ९ देखि १२ सम्मको ४ वर्षे अवधिलाई माध्यमिक तह मानिएको छ। यसमा कक्षा १० को अन्त्यमा एस.ई.ई. (SEE) र कक्षा १२ को अन्त्यमा राष्ट्रिय स्तरको एस.एल.सी. (SLCE) परीक्षा लिइन्छ।

नेपालले शिक्षाको सङ्ख्यात्मक विस्तारमा ठुलो फड्को मारे तापनि ‘सबैका लागि शिक्षा’ र ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अझै पनि गम्भीर चुनौतीहरू विद्यमान छन्:

• भौगोलिक र आर्थिक पहुँचको चुनौती: नेपालको विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण अझै पनि दुर्गमका बालबालिकाहरूले घण्टौँ हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ। गरिबीका कारण बीचमै पढाइ छाड्ने (Drop-out) दर उच्च छ।
• दोहोरो शिक्षा प्रणाली र सामाजिक विभेद: नेपालमा सरकारी र निजी विद्यालयहरू बीच गुणस्तरको ठुलो खाडल छ। यसले समाजमा वर्गीय विभेद बढाएको छ।
• खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तर: विद्यालय र विद्यार्थीको सङ्ख्या बढे पनि सिकाइ उपलब्धि (Learning Achievement) निकै कमजोर छ।
• शिक्षक व्यवस्थापन र राजनीति: शिक्षकहरू शिक्षण कार्यभन्दा बढी दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने प्रवृत्तिले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण बिगारेको छ।
• प्रविधि र पूर्वाधारको अभाव: आधुनिक युग सुहाउँदो डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर ल्याब र विज्ञान प्रयोगशालाको पहुँच ग्रामीण विद्यालयहरूमा शून्य प्रायः छ।
• बेरोजगारीको समस्या: वर्तमान शिक्षा किताबी र सैद्धान्तिक मात्र भयो। शिक्षा र श्रम बजारको मागबीच समन्वय नहुँदा लाखौँ शिक्षित युवाहरू बेरोजगार भई विदेशिन बाध्य छन्।

यी चुनौतीहरूलाई चिर्न राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउने, शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र शिक्षालाई पूर्ण रूपमा सीपसँग जोड्ने नीति तत्काल लागू गर्नुपर्दछ।

नेपालमा शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन वि.सं. २०५६ सालमा ‘शिक्षक सेवा आयोग’ को स्थापना गरिएको हो।

स्थापनाका मुख्य उद्देश्यहरू:

• सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, योग्य र प्रतिस्पर्धी शिक्षकहरू स्थायी रूपमा छनोट गर्नु।
• शिक्षक नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्नु।
• अध्यापन अनुमति पत्र (Teaching License) को व्यवस्था गरी शिक्षण पेसालाई मर्यादित र पेसागत बनाउनु।

शिक्षाको गुणस्तरमा पारेको प्रभाव:

• सक्षम जनशक्तिको प्रवेश: आयोगले लोकसेवा आयोगको जस्तै कडा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिएर मात्र शिक्षक छनोट गर्ने भएकाले क्षमतावान र मिहिनेती युवाहरू मात्र शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न थालेका छन्।
• राजनीतिकरणमा कमी: विगतमा जस्तो व्यवस्थापन समिति वा नेताको पावरमा शिक्षक राख्ने परिपाटीको अन्त्य भएकाले विद्यालयहरू विस्तारै राजनीति मुक्त हुँदै गएका छन्।
• लाइसेन्सको प्रभाव: अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरिएपछि शिक्षण विधिलाई प्रभावकारी बनाएको छ।
• प्रतिस्पर्धाको भावना: कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र परीक्षा लिइने भएकाले कार्यरत शिक्षकहरूमा पनि आफूलाई अद्यावधिक राख्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ।

समग्रमा, शिक्षक सेवा आयोगको स्थापनाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने ‘शिक्षक’ को गुणस्तर उकास्न युगान्तकारी प्रभाव पारेको छ।

नेपाली भाषा (खस भाषा/गोरखाली भाषा) ले नेपालको शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाउन विभिन्न कालखण्डमा धेरै उतारचढावहरू पार गरेको छ:

• लिच्छवि र मल्लकाल (उपेक्षाको अवस्था): लिच्छविकालमा प्रशासनिक र शैक्षिक भाषा ‘संस्कृत’ थियो। मल्लकालमा पनि संस्कृतकै दबदबा रह्यो भने प्रशासनिक र व्यावसायिक शिक्षामा ‘नेपाल भाषा’ (नेवारी) ले स्थान पायो।
• शाहकाल (उत्थानको युग): पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि खस नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषा हुँदै ‘राजभाषा’ र ‘राष्ट्रभाषा’ को मान्यता दिए।
• राणाकाल (मिश्रित अवस्था): राणाहरूले दरबार स्कुलमा अङ्ग्रेजी र उर्दूलाई प्राथमिकता दिए। यद्यपि, देव शमशेरले नेपाली ‘भाषा पाठशाला’ हरू खोलेर र ‘गोरखापत्र’ को प्रकाशन गरेर नेपाली भाषाको संस्थागत विकासमा ठुलो गुन लगाए।
• आधुनिक काल (वि.सं. २०११ पछि): राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग २०११ ले देशभरका सबै विद्यालयमा ‘नेपाली भाषा’ लाई नै शिक्षाको एक मात्र माध्यम भाषा बनाउनुपर्ने कडा सिफारिस गर्‍यो।
• वर्तमान अवस्था: हालको संविधानले मातृभाषामा शिक्षा दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। आज नेपाली भाषा राष्ट्रिय सम्पर्क भाषा र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित छ। यद्यपि, विश्वव्यापीकरणको प्रभावले अङ्ग्रेजी माध्यमको मोह बढ्दो छ।

नेपालको शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रणालीमा चल्दै आएको ‘प्रतिशत र डिभिजन’ मा आधारित अङ्कन पद्धतिलाई विस्थापित गरी ‘अक्षराङ्कन पद्धति’ (Letter Grading System) लागू गरिएको छ। वि.सं. २०७२ सालको एस.एल.सी. बाट सुरु भएको यो पद्धति हाल विद्यालय तहका सबै कक्षामा लागू छ।

अक्षराङ्कन पद्धतिमा जानुका मुख्य कारणहरू:

• मानसिक दबाब कम गर्न: पुरानो पद्धतिमा ३२ अङ्क ल्याउने ‘पास’ र ३१ ल्याउने ‘फेल’ भनी विद्यार्थीको निधारमा ट्याग लगाइन्थ्यो, जसले चरम मानसिक तनाव र आत्महत्या जस्ता घटनाहरू बढाएको थियो।
• क्षमताको सही मूल्याङ्कन गर्न: १ वा २ अङ्कको फरकले विद्यार्थीको समग्र बौद्धिक क्षमतामा तात्विक भिन्नता हुँदैन। विद्यार्थीलाई समूहगत स्तर (Grade Interval) मा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु वैज्ञानिक मानिन्छ।
• विश्वव्यापी मान्यता: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अधिकांश देशहरूले अक्षराङ्कन पद्धति नै अपनाउने भएकाले नेपाली विद्यार्थीको प्रमाणपत्रलाई विश्वव्यापी रूपमा मान्य बनाउन आवश्यक थियो।

यसका फाइदाहरू:

• ‘फेल’ नहुने मनोवैज्ञानिक राहत: यस प्रणालीमा कोही पनि ‘फेल’ वा ‘अनुत्तीर्ण’ हुँदैनन्, बरु उनीहरूको सिकाइ स्तर (A+, A, B, C, D आदि) निर्धारण गरिन्छ।
• कमजोर पक्षको पहिचान: विद्यार्थी कुन विषयमा कमजोर छ भनेर पहिचान गरी सोही विषयमा मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने अवसर प्राप्त हुन्छ।
• बहुआयामिक मूल्याङ्कन: सैद्धान्तिक ज्ञानलाई मात्र नभई प्रयोगात्मक र व्यावहारिक सीपलाई पनि मूल्याङ्कनको दायरामा ल्याउँछ।
• विषय छनोटमा सहजता: प्राप्त गरेको ग्रेडका आधारमा भविष्यमा कुन विषय पढ्ने भनेर निर्णय लिन सहज हुन्छ।

कुनै पनि देशको दिगो विकासका लागि महिला शिक्षा अनिवार्य सर्त हो। नेपालको ऐतिहासिक अवस्था हेर्ने हो भने महिला शिक्षा निकै दयनीय र उपेक्षित थियो।

ऐतिहासिक अवस्था: प्राचीन कालमा गार्गी, मैत्रेयी जस्ता विदुषीहरू भए पनि गुरुकुल शिक्षामा महिलालाई पहुँच थिएन। गुम्बा शिक्षामा मात्र महिला (आनी) ले समान अवसर पाउँथे। मल्ल र शाहकालसम्म पनि ‘छोरीलाई पढाए पाप लाग्छ’ भन्ने अन्धविश्वास थियो।

संस्थागत प्रयासहरू:

• कन्या स्कुलहरूको स्थापना: वि.सं. २००४ मा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले ‘पद्म कन्या विद्याश्रम’ र पछि ‘पद्म कन्या क्याम्पस’ स्थापना गरेपछि महिला शिक्षाले संस्थागत स्वरूप लियो।
• योजनाबद्ध प्रयास: २०११ सालको शिक्षा आयोगले महिला शिक्षामा विशेष जोड दियो। ‘चेलीबेटी कार्यक्रम’, ‘समान पहुँच कार्यक्रम’ जस्ता विशेष योजनाहरू लागू गरिए।
• अनौपचारिक शिक्षा: साक्षरता अभियान र प्रौढ शिक्षामार्फत विद्यालय जान नसकेका ग्रामीण आमाहरूलाई साक्षर बनाउने र आयमूलक सीप सिकाउने ठुलो अभियान चल्यो।
• संवैधानिक व्यवस्था: हालको संविधानले शिक्षामा महिलाको समान पहुँचलाई मौलिक हक मानेको छ। छात्राहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति र शिक्षक कोटामा महिला आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

वर्तमान अवस्थाको समीक्षा: विगतको तुलनामा आज नेपालमा महिला शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ। विद्यालय भर्ना दरमा छात्र र छात्राबीचको सङ्ख्यात्मक दूरी लगभग शून्यमा झरेको छ। तर, अझै पनि तराई-मधेस र हिमाली जिल्लाहरूमा बालविवाह र गरिबीका कारण छात्राहरूले बिचमै पढाइ छाड्ने दर उच्च छ। माध्यमिक तहसम्म छात्राहरूको सङ्ख्या राम्रो भए पनि उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा महिलाहरूको उपस्थिति अझै सन्तोषजनक छैन।

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा विभिन्न योजना र नीतिहरू बने पनि तिनलाई कानुनी रूपमा बाँध्ने सबैभन्दा बलियो र ऐतिहासिक दस्तावेज ‘शिक्षा ऐन २०२८’ हो। यो ऐन महत्त्वपूर्ण मानिनुका मुख्य कारणहरू निम्न छन्:

• राज्यको पूर्ण उत्तरदायित्व: यो ऐन लागू हुनुअघि विद्यालयहरू समुदाय र व्यक्तिविशेषको भरमा मनपरी ढङ्गले चलेका थिए। यस ऐनले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको नियन्त्रण, लगानी र व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यको हुने ऐतिहासिक कानुनी व्यवस्था गर्‍यो।
• राष्ट्रिय एकरूपता: यसै ऐनमार्फत देशभर एउटै शैक्षिक पात्रो, एउटै पाठ्यक्रम, एउटै मूल्याङ्कन प्रणाली र एउटै प्रशासनिक ढाँचा लागू भयो।
• शिक्षकको पेसागत सुरक्षा: शिक्षकहरूको नियुक्ति, बर्खास्ती, तलब, भत्ता, पेन्सन र विदा जस्ता सेवाका सर्तहरूलाई कानुनद्वारा सुरक्षित गर्ने काम पहिलो पटक यही ऐनले गर्‍यो।
• विद्यालय व्यवस्थापन: विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र सञ्चालन गर्नका लागि ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति’ गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था यसैले गर्‍यो।
• दीर्घकालीन प्रभाव: यो ऐन यति दूरदर्शी थियो कि वि.सं. २०२८ सालमा बनेको यो कानुन आज ५० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ९ वटा संशोधनहरूसहित नेपालको वर्तमान विद्यालय शिक्षालाई निर्देशित गर्ने मूल कानुनकै रूपमा जीवित छ।

यसरी, छरपस्ट नेपाली शिक्षालाई एउटा सुदृढ कानुनी मालामा उनेर संस्थागत गर्ने कार्य गरेकाले शिक्षा ऐन २०२८ लाई नेपालको शैक्षिक इतिहासको ‘म्याग्नाकार्टा’ कै रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपालको उच्च शिक्षाले जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए तापनि हाल यो क्षेत्र गम्भीर समस्या र सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ।

वर्तमान समस्याहरू:

• अत्यधिक राजनीतिकरण: विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक बहसको थलो हुनुपर्नेमा विद्यार्थी सङ्गठन र प्राध्यापक सङ्घहरूको राजनीतिक अखडा बनेका छन्।
• वैदेशिक पलायन (Brain Drain): उच्च शिक्षाको गुणस्तर र रोजगारीप्रति अविश्वासका कारण प्रत्येक वर्ष लाखौँ प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्।
• समयमै परीक्षा र नतिजा नहुनु: ३ वर्षे कोर्स सक्न ५ वर्ष लाग्ने र नतिजा आउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
• अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको कमी: उच्च शिक्षा रटन्ते विद्यामा मात्र सीमित छ। बजारको माग र पाठ्यक्रमबीच कुनै तालमेल छैन।

समाधानका उपायहरू:

• पूर्ण स्वायत्तता र राजनीति मुक्त: विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा र प्राज्ञिक उत्कृष्टताका आधारमा गरिनुपर्छ।
• शैक्षिक क्यालेन्डरको कडाइका साथ पालना: भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको निश्चित मिति तोकेर शैक्षिक क्यालेन्डरलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ।
• सीप र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम: बजारलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ, सोही अनुसारको अनुसन्धानमूलक र व्यावहारिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ।
• राज्यको लगानी वृद्धि: उच्च शिक्षा र अनुसन्धानमा राज्यले बजेट वृद्धि गर्ने र राम्रो गर्ने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन (२०७३) ले विद्यालय शिक्षालाई रूपान्तरण गर्दै कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई एउटै ‘माध्यमिक तह’ मानेको छ।

एकीकृत संरचनाको औचित्य:

• अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल: विश्वका अधिकांश देशहरूमा विद्यालय शिक्षा १२ वर्षको (K-12) हुने गर्दछ। नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समकक्षता दिलाउन यो संरचना आवश्यक थियो।
• मनोवैज्ञानिक विकास: कक्षा १० (१५/१६ वर्षको उमेर) मै विद्यालयको अन्तिम परीक्षा दिँदा विद्यार्थी मानसिक रूपमा परिपक्व हुँदैनन्। १२ कक्षासम्म विद्यालयमै राख्दा विद्यार्थीको बौद्धिक र शारीरिक विकास पूर्ण हुन्छ।
• प्रशासनिक सहजता: विगतमा कक्षा १० सम्म शिक्षा मन्त्रालयले र ११-१२ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले हेर्ने दोहोरो र झन्झटिलो प्रशासन थियो।

कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरू:

• भौतिक पूर्वाधारको अभाव: अधिकांश पुराना माध्यमिक विद्यालयसँग कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भवन, प्रयोगशाला र पुस्तकालय छैनन्।
• दक्ष शिक्षकको अभाव र दरबन्दी समस्या: कक्षा ११ र १२ पढाउन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण शिक्षक चाहिन्छ, तर सरकारले पर्याप्त दरबन्दी नदिँदा विद्यालयहरूले निजी स्रोतबाट शिक्षक पाल्नुपरेको छ।
• निजीकरणको प्रभाव: विगतका ‘प्लस टु’ (१०+२) कलेजहरूले आफूलाई विद्यालय मान्न तयार नहुने र कलेजकै रूपमा चर्को व्यापार गरिरहने प्रवृत्तिलाई राज्यले नियमन गर्न सकेको छैन।

निष्कर्षमा, नीतिगत रूपमा यो संरचना उत्कृष्ट भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्यले पूर्वाधार र शिक्षक दरबन्दीमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीको इतिहास एउटा लामो र सङ्घर्षपूर्ण यात्रा हो। विभिन्न कालखण्डमा भएका मुख्य प्रयासहरूको सारांश यस प्रकार छ:

• प्राचीन र मध्यकाल (आध्यात्मिक र सीपमूलक जग): यो कालखण्डमा राज्यको कुनै औपचारिक भूमिका थिएन। गुरुकुलहरूले संस्कृत र हिन्दू दर्शनको ज्ञान दिए भने गुम्बाहरूले बौद्ध दर्शन सिकाए। मल्लकालमा आएर शिक्षा पेसा र सीप (वास्तुकला, मूर्तिकला) सँग जोडियो।
• शाह र राणाकाल (आधुनिक शिक्षाको बीजारोपण): शाहकालले नेपालको भौगोलिक एकीकरणसँगै भाषिक एकीकरण (नेपाली भाषाको प्रयोग) गर्‍यो। राणाकालमा दरबार स्कुल (१९१०), त्रि-चन्द्र कलेज (१९७५) र एस.एल.सी. बोर्ड (१९९०) को स्थापना भयो।
• प्रजातन्त्र र पञ्चायत काल (योजनाबद्ध विकास): २००७ सालको क्रान्तिपछि शिक्षामा आम जनताको पहुँच पुग्यो। २०११ सालको आयोगले शिक्षाको राष्ट्रिय स्वरूप तय गर्‍यो भने २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्यो। २०२८ सालको रा.शि.प. योजनाले शिक्षालाई राष्ट्रियकरण, एकरूपता र सीपमूलक बनाउने युगान्तकारी प्रयास गर्‍यो।
• गणतन्त्र र वर्तमान काल (समावेशी र सङ्घीय संरचना): २०४६ पछिका आयोगहरूले शिक्षालाई लोकतान्त्रिक बनाए। वर्तमान गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले शिक्षालाई ‘मौलिक हक’ को रूपमा स्थापित गरेको छ। शिक्षाको संरचना (१-८ आधारभूत र ९-१२ माध्यमिक) परिवर्तन गरिएको छ।

समग्र निष्कर्ष: नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, हामी परम्परागत र सीमित दायराको शिक्षाबाट सुरु गरेर आज सबैका लागि खुला, आधुनिक, प्रविधिमैत्री र समावेशी शिक्षाको युगमा आइपुगेका छौँ। यद्यपि, गुणस्तर सुधार, व्यावहारिक सीप र विश्व बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु आजको शिक्षा प्रणालीको प्रमुख चुनौती हो।