शिक्षक शिक्षा (SHIKSHAK SHIKSHA)

शिक्षण पेसा एक गतिशील र प्राविधिक पेसा हो। समाज, पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको मनोविज्ञान समयसँगै परिवर्तन हुने हुँदा शिक्षकलाई सोही अनुरूप अद्यावधिक राख्न तालिमको आवश्यकता पर्दछ। यसका मुख्य आवश्यकताहरू निम्न छन्:

• पेसागत दक्षताको विकास: शिक्षकमा विषयवस्तुको गहिरो ज्ञानका साथै पढाउने कला र सिपको विकास गराउन।
• नवीनतम प्रविधिको प्रयोग: शिक्षण सिकाइमा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) को उचित प्रयोग गर्न सिकाउन।
• बालमनोविज्ञानको बुझाइ: विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक भिन्नता बुझेर सोही अनुसार बालकेन्द्रित शिक्षण गर्न।
• शैक्षिक सामग्रीको निर्माण: स्थानीय स्तरमा कम लागतमा पाइने वस्तुहरूबाट प्रभावकारी शैक्षिक सामग्री निर्माण र प्रयोग गर्न।
• समस्या समाधान सिप: कक्षाकोठामा आइपर्ने विभिन्न सिकाइ अवरोध र अनुशासनहीनताका समस्यालाई मनोवैज्ञानिक रूपले समाधान गर्न।
• मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार: विद्यार्थीको सिकाइलाई केवल परीक्षामा मात्र नभई निरन्तर रूपमा रचनात्मक तरिकाले मूल्यांकन गर्न।

निष्कर्ष: अतः शिक्षकलाई परम्परागत शिक्षण शैलीबाट माथि उठाई समयसापेक्ष, सिर्जनात्मक र विद्यार्थीमैत्री बनाउन शिक्षक तालिम अपरिहार्य छ।

अध्यापन अनुमतिपत्र (Teaching License) शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नका लागि राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम वैधानिक मापदण्ड हो। यसले शिक्षण पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँछ। यसका महत्वहरू यसप्रकार छन्:

• योग्य जनशक्तिको छनोट: शिक्षण पेसामा शैक्षिक योग्यता र शिक्षण सिप भएका योग्य व्यक्तिहरूको मात्र प्रवेश सुनिश्चित गर्न।
• पेसागत मर्यादा वृद्धि: जो कोही पनि शिक्षक बन्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य गरी डाक्टर वा इन्जिनियरको जस्तै शिक्षणलाई सम्मानित पेसा बनाउन।
• गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति: तालिम र परीक्षाबाट खारिएका शिक्षकले मात्र पढाउने हुँदा शिक्षाको समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न।
• अयोग्यको प्रवेशमा रोक: शिक्षण पेसालाई ‘टाइम पास’ वा बेरोजगारको विकल्प मान्ने प्रवृत्तिलाई रोकी अयोग्यलाई निरुत्साहित गर्न।
• पेसागत सुरक्षा र आत्मविश्वास: लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकमा आफू योग्य भएको महसुस हुने हुँदा उनीहरूको आत्मविश्वास र पेसाप्रतिको समर्पण बढ्न जान्छ।

निष्कर्ष: शिक्षण पेसालाई विशिष्टीकरण गर्दै विद्यालयमा बालबालिकाको सिकाइ अधिकारलाई सुरक्षित गर्न अध्यापन अनुमतिपत्रको ठूलो महत्व रहेको छ।

नेपालमा हजारौं शिक्षकहरू तालिम प्राप्त भए तापनि उनीहरूले सिकेका कुराहरू कक्षाकोठामा व्यवहारतः लागू हुन नसक्नु एउटा ठूलो चुनौती हो। यसका मुख्य समस्याहरू निम्न छन्:

• सैद्धान्तिक तालिम: तालिमहरू प्रायः व्याख्यान विधिमा आधारित र सैद्धान्तिक बढी हुने हुँदा कक्षाकोठाको वास्तविक समस्या समाधान गर्न कठिन हुनु।
• स्रोत साधनको अभाव: तालिममा सिकेका आधुनिक विधि र प्रविधि (जस्तै: प्रोजेक्टर, ल्यापटप, इन्टरनेट) विद्यालयमा उपलब्ध नहुनु।
• विद्यालय प्रशासनको असहयोग: तालिम प्राप्त शिक्षकले नयाँ तरिकाले पढाउन खोज्दा प्रधानाध्यापक वा व्यवस्थापन समितिबाट प्रोत्साहन नपाउनु।
• विद्यार्थी र कक्षाकोठाको चाप: एउटै कक्षामा ६०-७० जनासम्म विद्यार्थी हुनु र छोटो समयको घण्टी हुँदा बालकेन्द्रित विधि प्रयोग गर्न समय अपुग हुनु।
• प्रेरणाको कमी: तालिमको प्रयोग गर्ने र नगर्ने शिक्षकलाई समान व्यवहार गरिनु र तालिमलाई केवल बढुवाको भर्याङ मात्र मानिनु।

निष्कर्ष: तालिमको ढाँचा र विद्यालयको वास्तविक धरातल बिच रहेको ठूलो खाडल नै तालिम कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक हो।

शिक्षक तालिमलाई केवल प्रमाणपत्र वितरणमा सीमित नराखी कक्षाकोठाको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ:

• आवश्यकतामा आधारित तालिम: माथिबाट लादिएको मोड्युलको सट्टा शिक्षक र विद्यार्थीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका समस्यामा केन्द्रित भई तालिम दिने।
• प्रयोगात्मक ढाँचा: तालिम केन्द्रमा भाषण मात्र नदिई शिक्षकलाई नै शैक्षिक सामग्री बनाउन र नमुना कक्षा (Micro-teaching) सञ्चालन गर्न लगाउने।
• स्रोत साधनको सुनिश्चितता: तालिममा सिकाइएका प्रविधि र सामग्रीहरू विद्यालय तहमा सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था सरकार वा स्थानीय तहले मिलाउने।
• निरन्तर अनुगमन: तालिम लिएर गएका शिक्षकले कक्षामा त्यसको प्रयोग गरे/नगरेको प्रधानाध्यापक र स्रोत व्यक्तिबाट कडा अनुगमन गर्ने।
• पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था: तालिमको सिपलाई कक्षाकोठामा सफलतापूर्वक लागू गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने र बेवास्ता गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नीति ल्याउने।

निष्कर्ष: तालिमलाई कार्यमूलक अनुसन्धानसँग जोडेर विद्यालय प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउन सके मात्र तालिम प्रभावकारी हुन्छ।

यी दुवै तालिम शिक्षकको पेसागत विकासका लागि भए तापनि यिनीहरूको उद्देश्य र समय अवधिमा भिन्नता छ:

• अर्थ र समय: शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नुअघि विश्वविद्यालय वा कलेजमा दिइने तालिम (जस्तै B.Ed, M.Ed) पूर्व सेवाकालीन हो भने, पेसामा प्रवेश गरिसकेपछि कार्यक्षमता बढाउन दिइने तालिम सेवाकालीन हो।
• उद्देश्य: पूर्व सेवाकालीन तालिमले व्यक्तिलाई शिक्षक बन्न ‘योग्य’ बनाउँछ भने, सेवाकालीन तालिमले शिक्षकको विद्यमान सिपलाई ‘अद्यावधिक र तिखार्ने’ काम गर्छ।
• पाठ्यक्रम र प्रकृति: पूर्व सेवाकालीन विस्तृत, लामो र सैद्धान्तिक प्रकृतिको हुन्छ। तर, सेवाकालीन तालिम छोटो, विशिष्ट समस्यामा आधारित र पूर्ण रूपमा व्यावहारिक हुन्छ।
• सहभागिता: पूर्व सेवाकालीनमा जो कोही विद्यार्थी सहभागी हुन सक्छन् तर सेवाकालीनमा बहालवाला शिक्षकहरू मात्र सहभागी हुन्छन्।
• मूल्यांकन: पूर्व सेवाकालीनको अन्त्यमा औपचारिक परीक्षा हुन्छ र प्रमाणपत्र पाइन्छ। सेवाकालीनमा कार्यसम्पादन र विद्यालयमा देखाएको सुधारबाट मूल्यांकन गरिन्छ।

निष्कर्ष: छोटकरीमा भन्नुपर्दा पूर्व सेवाकालीन तालिम ‘तयारी’ हो भने सेवाकालीन तालिम ‘सुधार र निरन्तरता’ हो।

टीपिडी (Teacher Professional Development Program) शिक्षकहरूलाई निरन्तर रूपमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराउने एक आधुनिक तालिम प्रणाली हो। यसका प्रमुख विशेषताहरू निम्न छन्:

• मागमा आधारित: यो शिक्षकहरूले पहिचान गरेका वास्तविक समस्या र मागहरूमा आधारित भएर सञ्चालन गरिन्छ।
• चरणबद्ध सञ्चालन: यस अन्तर्गत शिक्षकलाई ५ वर्षको अवधिमा जम्मा ३० दिनको तालिम दिइन्छ, जसलाई १०-१० दिनको तीन चरणमा विभाजन गरिएको हुन्छ।
• प्रयोगात्मक र कार्यमूलक: तालिमको १० दिनमध्ये ५ दिन रोस्टर प्रशिक्षकबाट केन्द्रमा तालिम, ३ दिन विद्यालयमा अभ्यास शिक्षण र २ दिनको प्रतिवेदन लेखन (परियोजना कार्य) समावेश हुन्छ।
• निरन्तर सिकाइको अवसर: यसले तालिमलाई एकपटकको घटना नमानेर शिक्षकको जीवनपर्यन्त सिकाइको प्रक्रियाको रूपमा लिन्छ।
• वृत्ति विकाससँग आबद्ध: यो तालिम पूरा गरेपछि शिक्षकले निश्चित अंक प्राप्त गर्छन्, जसलाई उनीहरूको सरुवा र बढुवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।

निष्कर्ष: TPDP ले परम्परागत तालिमको ढाँचालाई तोड्दै शिक्षकलाई आफ्नै विद्यालयको समस्या समाधान गर्न अनुसन्धानमुखी बनाएको छ।

नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सुरुवातसँगै शिक्षक तालिमको आवश्यकता महसुस गरिएको पाइन्छ। यसको विकासक्रम यसप्रकार छ:

• सुरुवात (२००४): नेपालमा वि.सं. २००४ सालमा ‘आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र’ को स्थापना भई औपचारिक रूपमा तालिमको सुरुवात भयो।
• राष्ट्रिय शिक्षक तालिम केन्द्र (२०११): शिक्षामा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न यो केन्द्र स्थापना भई घुम्ती रूपमा तालिम दिन थालियो।
• कलेज अफ एजुकेसन (२०१३): माध्यमिक तहका शिक्षक र शिक्षा प्रशासक तयार गर्न यसको स्थापना भयो, जसले बि.एड. कार्यक्रम सुरु गर्यो।
• प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र (२०२१ पछी): २०२१ सालदेखि देशका विभिन्न भागमा प्राथमिक शिक्षकहरूलाई तालिम दिन यस्ता केन्द्रहरू खोलिए।
• शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र (२०५०): छरिएर रहेका तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न २०५० सालमा NCED को स्थापना भयो।

निष्कर्ष: समयक्रमसँगै आधारभूत तालिमबाट सुरु भएको नेपालको शिक्षक शिक्षा आज विश्वविद्यालयीय तह र अनलाइन मोड्युलसम्म विकसित भइसकेको छ।

भौगोलिक विकटता भएको नेपालमा दुरशिक्षा प्रणाली मार्फत शिक्षकलाई तालिम दिने उद्देश्यले वि.सं. २०३५ मा यसको स्थापना भएको थियो। यसका भूमिकाहरू निम्न थिए:

• दुर्गममा पहुँच: तालिम केन्द्रसम्म आउन नसक्ने र वर्षौंदेखि तालिमविहीन रहेका दुर्गमका प्राथमिक शिक्षकहरूलाई तालिमको अवसर प्रदान गर्नु।
• मितव्ययिता: सीमित सरकारी बजेटमा पनि एकैपटक हजारौं शिक्षकलाई रेडियोको माध्यमबाट सस्तोमा तालिम दिनु।
• विषयवस्तुको ज्ञान: रेडियो प्रसारण मार्फत शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रमका कठिन विषयवस्तु, पढाउने तरिका र बालमनोविज्ञानबारे जानकारी गराउनु।
• स्वअध्ययनको विकास: रेडियो सुन्दै पठाइएका स्वअध्ययन सामग्री (Self-learning materials) पढेर शिक्षकमा आफैं सिक्ने बानीको विकास गर्नु।
• प्रविधिको पहिलो प्रयोग: नेपालको शैक्षिक इतिहासमा आमसञ्चार (Broadcasting) लाई तालिमको माध्यम बनाउने यो पहिलो र क्रान्तिकारी कदम थियो।

निष्कर्ष: भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको तत्कालीन समयमा शिक्षकहरूमा पेसागत चेतना जगाउन रेडियो शिक्षाको भूमिका अतुलनीय थियो।

नेपाली समाजमा महिला शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको बेला विद्यालयमा महिला शिक्षकको उपस्थिति बढाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो। यसका मुख्य कारणहरू यस्ता थिए:

• महिला सहभागिता वृद्धि: शिक्षण पेसामा पुरुषको मात्र वर्चस्वलाई तोड्दै महिलाहरूको प्रवेश र आकर्षण बढाउन।
• बालिकाहरूलाई प्रोत्साहन: विद्यालयमा ‘मिस’ (महिला शिक्षक) हुँदा छात्राहरू विद्यालय जान प्रेरित हुन्छन् र उनीहरूको ड्रपआउट रेट घट्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न।
• रोजगारीको अवसर: ग्रामीण क्षेत्रका कक्षा ८ मात्र उत्तीर्ण गरेका महिलाहरूलाई तालिम दिई पेसागत रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन।
• बालमैत्री वातावरण: स-साना बालबालिकालाई पढाउन र सम्हाल्न पुरुषको तुलनामा महिलाहरू मनोवैज्ञानिक रूपले बढी उपयुक्त हुने भएकाले।
• महिला सशक्तीकरण: समाजमा महिलाको स्तर उकास्न र शिक्षा मार्फत सामाजिक रूपान्तरणको सुरुवात गर्न।

निष्कर्ष: लैङ्गिक समानता कायम गर्न र विशेषगरी प्राथमिक तहको शिक्षालाई मातृवात्सल्यपूर्ण बनाउन यो कार्यक्रम कोसेढुंगा साबित भयो।

२१ औं शताब्दीको शिक्षा पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ। यस सन्दर्भमा शिक्षक तालिममा ICT को महत्व यसप्रकार छ:

• आधुनिक शिक्षण विधि: चक र डस्टरको सट्टा पावरपोइन्ट, स्मार्ट बोर्ड र अडियो-भिडियो सामग्री प्रयोग गरी शिक्षणलाई रोचक र जीवन्त बनाउन।
• विश्वव्यापी सिकाइमा पहुँच: इन्टरनेट मार्फत विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक सामग्री, सन्दर्भ ग्रन्थ र अनुसन्धानहरू शिक्षकले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने।
• भर्चुअल तालिम: भौतिक रूपमा उपस्थित नभई जुम, गुगल मिट वा ई-लर्निङ पोर्टलबाट घरमै बसेर तालिम लिन र दिन सकिने।
• मूल्यांकन र रेकर्डिङ: कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग गरी विद्यार्थीको नतिजा विश्लेषण गर्न र सिकाइको डिजिटल रेकर्ड सुरक्षित राख्न।
• समयको बचत: प्रविधिको प्रयोगले शिक्षकको योजना निर्माणदेखि सामग्री तयारीसम्मको समय बचत भई रचनात्मक काममा लाग्न सहयोग पुग्ने।

निष्कर्ष: प्रविधिको ज्ञान बिनाको शिक्षक आजको पुस्ताका लागि असान्दर्भिक हुने हुँदा शिक्षक तालिममा ICT लाई अनिवार्य अङ्ग बनाउनु अपरिहार्य छ।

अवधारणा (Concept): शिक्षक तालिम शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न चाहने वा प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पेसागत रूपमा दक्ष बनाउने एक योजनाबद्ध प्रक्रिया हो। शिक्षण एउटा प्राविधिक कार्य हो जसका लागि केवल विषयवस्तुको ज्ञान भएर मात्र पुग्दैन, त्यो ज्ञानलाई विद्यार्थीको दिमागसम्म कसरी प्रभावकारी रूपमा पुऱ्याउने भन्ने कला पनि चाहिन्छ। शिक्षकलाई त्यही कला, विधि, प्रविधि र बालमनोविज्ञानको ज्ञान प्रदान गर्ने शैक्षिक तथा व्यावहारिक अभ्यासलाई नै शिक्षक तालिम वा शिक्षक शिक्षा भनिन्छ। यसले शिक्षकको ज्ञान (Knowledge), सिप (Skill), र धारणा (Attitude) मा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ।

शिक्षक तालिमको महत्व (Importance):

• शिक्षण कलाको विकास: कसरी पढाउने, कुन विषयलाई कुन विधि प्रयोग गर्ने र विद्यार्थीको ध्यान कसरी तान्ने भन्ने व्यावहारिक सिपको विकास गर्छ।
• वैयक्तिक भिन्नताको सम्बोधन: कक्षाकोठामा सबै विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता एउटै हुँदैन। तालिमले शिक्षकलाई तेजिलो र कमजोर दुवै विद्यार्थीलाई सँगै लान सक्ने मनोवैज्ञानिक ज्ञान दिन्छ।
• शैक्षिक सामग्रीको उचित प्रयोग: स्थानीय स्तरमा पाइने साधनको प्रयोग गरी कम खर्चिला तर प्रभावकारी शैक्षिक सामग्री (TLM) निर्माण गर्न सिकाउँछ।
• पाठ्यक्रम र योजनाको ज्ञान: वार्षिक कार्ययोजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठयोजना निर्माण गरी योजनाबद्ध र उद्देश्यमूलक शिक्षण गर्न सक्षम बनाउँछ।
• आधुनिक प्रविधिको प्रयोग: परम्परागत शिक्षणबाट माथि उठी कम्प्युटर, मल्टिमिडिया र इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न अभ्यस्त गराउँछ।
• वैज्ञानिक मूल्यांकन: विद्यार्थीको सिकाइलाई केवल त्रैमासिक परीक्षामा मात्र ननापी निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन (CAS) मार्फत समग्र व्यवहारको मापन गर्न सिकाउँछ।
• आत्मविश्वास र नैतिकता: तालिमले शिक्षकमा “म पढाउन सक्छु” भन्ने आत्मविश्वास बढाउँछ र पेसागत आचारसंहिता पालना गर्न प्रेरित गर्छ।
• अनुसन्धानमुखी बानी: शिक्षणमा आइपर्ने समस्यालाई कार्यमूलक अनुसन्धान (Action Research) मार्फत वैज्ञानिक तवरले समाधान गर्ने सिप प्रदान गर्छ।

निष्कर्ष: माटोलाई कुमालेले आकार दिएर सुन्दर भाँडो बनाएजस्तै शिक्षकलाई तालिमले निखारेर एक सिद्धहस्त मार्गदर्शक बनाउँछ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सक्षम, प्रविधिमैत्री र तालिमप्राप्त शिक्षकको कुनै विकल्प छैन।

अध्यापन अनुमतिपत्रको अवधारणा: अध्यापन अनुमतिपत्र (Teaching License) शिक्षण पेसामा लाग्न चाहने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम कानुनी र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हो। डाक्टर वा वकिललाई जस्तै शिक्षकलाई पनि पेसागत प्रमाणीकरण गर्न यो सुरु गरिएको हो।

नेपालमा यसको ऐतिहासिक विकासक्रम:

• प्रारम्भिक प्रयास (२०२३): नेपालमा वि.सं. २०२३ सालमा बागमती, नारायणी र गण्डकी अञ्चलका २० जिल्लामा पहिलोपटक अध्यापन अनुमतिपत्र लागू गरिएको थियो। त्यसबेला अल्पकालीन, नियमित र आजीवन गरी तीन किसिमका अनुमतिपत्र वितरण गरिन्थ्यो।
• आयोगहरूको सिफारिस: वि.सं. २०४९ को राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र वि.सं. २०५५ को उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्ने कडा सिफारिस गरेका थिए।
• कानुनी व्यवस्था र अनिवार्यता: शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधन (वि.सं. २०५८ माघ २५) ले शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न अध्यापन अनुमतिपत्रलाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य बनायो।

वर्तमान व्यवस्था (Current Provisions):

• निकाय: हाल नेपालमा अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन गर्ने र वितरण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार ‘शिक्षक सेवा आयोग’ लाई मात्र छ।
• तहगत व्यवस्था: शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन (२०७३) पछि ‘आधारभूत तह’ (कक्षा १-८) र ‘माध्यमिक तह’ (कक्षा ९-१२) का लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्रको व्यवस्था छ।
• योग्यता: आधारभूत तहको लाइसेन्सका लागि कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह (१२ कक्षा) शिक्षा संकाय वा सो सरह तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। माध्यमिक तहका लागि शिक्षा शास्त्रमा स्नातक (B.Ed) वा अन्य संकायबाट स्नातक गरी १० महिने तालिम लिएको हुनुपर्छ।
• विज्ञान र प्राविधिक छुट: गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कृषि, इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषय पढेका उम्मेदवारले शिक्षा संकाय नपढेको भए पनि माध्यमिक तहको लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने लचिलो व्यवस्था हाल गरिएको छ।

निष्कर्ष: अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थाले शिक्षण पेसामा अयोग्य र क्षमताविहीन व्यक्तिको प्रवेशलाई रोकेको छ। यसले शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा, आत्मसम्मान बढाउनुका साथै समग्र देशको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न महत्वपूर्ण कानुनी आधार तयार पारेको छ।

भूमिका: नेपालमा शिक्षक शिक्षा र तालिमको विकास एकाएक भएको होइन। विभिन्न कालखण्डमा आवश्यकता अनुसार यसको विकास हुँदै आएको छ। प्रमुख ऐतिहासिक प्रयासहरू निम्न छन्:

• आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र (२००४): नेपालमा तालिमको सुरुवात यहीँबाट भयो। काठमाडौंको ताहाचलमा स्थापित यो केन्द्रले गान्धीको ‘आधार शिक्षा’ को प्रभावमा रही शिक्षकहरूलाई कृषि, हस्तकला र चर्खा कात्नेसहितको १० महिने आवासीय तालिम दिने गर्दथ्यो।
• राष्ट्रिय शिक्षक तालिम केन्द्र (२०११): २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षामा आएको उभारलाई सम्बोधन गर्न यो केन्द्र स्थापना भयो। यसले नयाँ प्रवेशी शिक्षकलाई ६ महिना र पुराना शिक्षकलाई ३ महिनाको तालिम दिने व्यवस्था मिलाएको थियो।
• कलेज अफ एजुकेसन (२०१३): यो नेपालको उच्च शिक्षामा शिक्षक तालिमको प्रवेश विन्दु हो। यसले माध्यमिक तहका शिक्षक र शिक्षा प्रशासक तयार गर्न बि.एड. (B.Ed) कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो।
• घुम्ती नर्मल स्कुल कार्यक्रम: सबै शिक्षकहरू काठमाडौं वा सहरका तालिम केन्द्रमा आउन नसक्ने भएपछि, शिक्षक भएकै गाउँठाउँमा टोली गएर तालिम दिने प्रभावकारी पद्धति (Mobile Training) सुरु गरियो।
• रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम (२०३५): प्रविधिको प्रयोग गरी दुरशिक्षा मार्फत तालिम दिने यो पहिलो प्रयास थियो। अमेरिकी सहयोगमा सुरु भएको यस कार्यक्रमले दुर्गमका हजारौं शिक्षकलाई रेडियो नेपाल मार्फत तालिम पुऱ्यायो।
• महिला शिक्षक तालिम कार्यक्रम: महिलाहरूलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न र ग्रामीण बालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउन कक्षा ८ पास गरेका महिलालाई लक्षित गरी यो विशेष तालिम चलाइयो।
• शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र (NCED – २०५०): देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याई शिक्षक तालिमको केन्द्रीय निकायका रूपमा यसको स्थापना भयो।
• TPD कार्यक्रम: हाल शिक्षक तालिमलाई निरन्तर प्रक्रिया मान्दै ‘शिक्षक पेसागत विकास कार्यक्रम’ लागू गरिएको छ, जसले तालिमलाई कक्षाकोठाको सिकाइ र शिक्षकको बढुवासँग जोडेको छ।

निष्कर्ष: २००४ सालको एउटा सानो केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको शिक्षक शिक्षा आज विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तह र M.Phil सम्म पुगेको छ। यी ऐतिहासिक प्रयासहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन जगको काम गरेका छन्।

भूमिका: नेपालमा धेरै शिक्षक तालिम प्राप्त भए पनि कक्षाकोठाको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक नहुनु चिन्ताको विषय हो। तालिमलाई कक्षाकोठामा अनुवाद गर्न नसकिनुका पछाडि विभिन्न बाधाहरू छन् र तिनका समाधान पनि आवश्यक छ।

देखिएका मुख्य बाधाहरू (Problems):

• परिवेशको भिन्नता: तालिम केन्द्रको वातावरण सुविधासम्पन्न हुन्छ, तर गाउँको विद्यालयमा बस्ने डेस्क-बेन्च र चक-डस्टर बाहेक केही हुँदैन।
• सैद्धान्तिक बोझ: तालिम प्रदायकहरूले कक्षाकोठाको यथार्थ समस्याभन्दा पनि विदेशी सिद्धान्त र दर्शन बढी पढाउने हुँदा शिक्षकले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्दैनन्।
• प्रशासनिक असहयोग: नयाँ विधि र प्रविधि प्रयोग गरेर पढाउन खोज्ने उत्साही शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक वा पुराना शिक्षकहरूले निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति छ।
• परीक्षामुखी प्रणाली: हाम्रो शिक्षा प्रणाली सिकाइमुखी भन्दा पनि परीक्षामा जसरी पनि पास गराउने (रटान विधि) तर्फ केन्द्रित छ।
• सुपरिवेक्षणको अभाव: तालिम लिएर गएपछि शिक्षकले पढाएको तरिका ठिक छ वा छैन भनेर हेर्ने र सल्लाह दिने निरन्तर अनुगमन प्रणाली कमजोर छ।

समाधानका उपायहरू (Solutions):

• व्यावहारिक मोड्युल: तालिमको पाठ्यक्रम बनाउँदा शिक्षकहरूलाई नै भेला गराई उनीहरूले भोगेका समस्यामा आधारित रहेर प्रयोगात्मक ढाँचा तयार गर्नुपर्छ।
• स्रोतको सुनिश्चितता: सरकारले तालिम दिनुका साथै विद्यालयहरूमा इन्टरनेट, मल्टिमिडिया, शैक्षिक सामग्री निर्माण कक्ष र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• प्रधानाध्यापकलाई तालिम: विद्यालयको वातावरण परिवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिलाई तालिम र व्यवस्थापकीय अभिमुखीकरण दिनु जरुरी छ।
• पुरस्कार र दण्ड: तालिमको सिपलाई कक्षामा लागू गरी सिकाइ उपलब्धि बढाउने शिक्षकलाई ग्रेड थप वा बढुवा गर्ने र बेवास्ता गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
• मेन्टरिङ प्रणाली: तालिम पश्चात् स्रोत व्यक्ति वा तालिम प्रदायकले नियमित रूपमा विद्यालयमै पुगेर (On the spot) शिक्षकलाई सहयोग र पृष्ठपोषण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

निष्कर्ष: तालिम आफैंमा जादुको छडी होइन। जबसम्म विद्यालयको भौतिक अवस्था सुध्रिँदैन र शिक्षकमा भित्रैदेखि पढाउने इच्छाशक्ति जाग्दैन, तबसम्म तालिमको प्रमाणपत्रले मात्र कक्षाकोठामा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।

परिचय: वि.सं. २०५० मा स्थापना भएको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र (NCED) नेपालमा विद्यालय तहका शिक्षक, प्रधानाध्यापक र शिक्षाका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने सर्वोच्च निकाय थियो। (हाल यो ‘मानव स्रोत विकास केन्द्र’ अन्तर्गत समाहित भएको छ)। यस केन्द्रले शिक्षकको पेसागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न ढाँचाका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ।

प्रमुख तालिम कार्यक्रमहरू:

• पूर्व सेवाकालीन तालिम: शिक्षण पेसामा लाग्न चाहने तर शिक्षा शास्त्र नपढेका व्यक्तिहरूका लागि लाइसेन्स परीक्षा दिन योग्य बनाउन दिइने १० महिने आधारभूत तालिम।
• सेवाकालीन तालिम (In-service Training): सेवामा प्रवेश गरिसकेका शिक्षकहरूको सीप विकास गर्न दिइने तालिम। विगतमा यसलाई १० महिनाको अवधिमा (ढाई महिनाको ४ चरण वा ३ चरण) विभाजन गरी दिइन्थ्यो।
• टीपिडी (TPD) तालिम: यो हालको सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो। शिक्षकलाई ५ वर्षको अवधिमा ३० दिनको तालिम दिइन्छ। यसमा १० दिन केन्द्रमा, बाँकी दिन विद्यालयमा अभ्यास र कार्यमूलक अनुसन्धान समावेश हुन्छ।
• प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन तालिम: विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालय प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन र शैक्षिक नेतृत्व विकास सम्बन्धी दिइने १ महिने विशेष तालिम।
• विशेष तथा क्षमता विकास तालिम: विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जस्ता कठिन विषयका शिक्षकहरूका लागि मात्र लक्षित गरी विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर दिइने अल्पकालीन तालिम।
• पुनर्तजगी तालिम (Refresher Training): पहिले तालिम लिइसकेका शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रममा नयाँ परिवर्तन आउँदा वा नयाँ प्रविधि भित्रिँदा सोही विषयमा छोटो अवधिका लागि अद्यावधिक गराउने तालिम।

निष्कर्ष: NCED (हाल मानव स्रोत विकास केन्द्र) ले परम्परागत चक-डस्टरको तालिमदेखि आधुनिक ICT बेस तालिमसम्मको रूपान्तरणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। यसले उत्पादन गरेका जनशक्ति नै आज नेपालको विद्यालय शिक्षाका मेरुदण्ड हुन्।

भूमिका: गुणस्तरीय शिक्षा कुनै दुर्घटनाबाट प्राप्त हुँदैन, यो त योजनाबद्ध प्रणाली र उत्कृष्ट जनशक्तिको प्रतिफल हो। विद्यालयको भवन जतिसुकै राम्रो भए पनि शिक्षक कमजोर भए शिक्षाको गुणस्तर खस्कन्छ। तसर्थ, गुणस्तरीय शिक्षाको भवन खडा गर्न शिक्षक तालिम र अध्यापन अनुमतिपत्र दुई बलिया खम्बाको रूपमा रहेका छन्।

अध्यापन अनुमतिपत्र पहिलो खम्बाको रूपमा:

• फिल्टरको काम: अनुमतिपत्रले शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको ज्ञान र क्षमता नाप्ने चाल्नो (Filter) को काम गर्छ। यसले अयोग्य र क्षमताविहीनलाई गेटमै रोकिदिन्छ।
• न्यूनतम मापदण्ड: यसले कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने जो कोही व्यक्तिसँग बालमनोविज्ञान, शिक्षण विधि र विषयवस्तुको न्यूनतम ज्ञान छ भन्ने राज्यलाई ग्यारेन्टी दिन्छ।
• पेसागत मर्यादा: लाइसेन्स परीक्षा पास गरेर आएको शिक्षकलाई विद्यार्थी र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सम्मानित हुन्छ, जसले शिक्षकमा मनोबल बढाउँछ।

शिक्षक तालिम दोस्रो खम्बाको रूपमा:

• ज्ञानको प्रस्तुतीकरण: लाइसेन्सले व्यक्तिमा ज्ञान छ भन्ने पुष्टि गर्छ तर त्यो ज्ञानलाई बालबालिकाको दिमागमा कसरी हाल्ने भन्ने सिप तालिमले सिकाउँछ।
• नवीनता र प्रविधि: समयसँगै परिवर्तन हुने प्रविधि र नयाँ शैक्षिक दर्शनसँग शिक्षकलाई अद्यावधिक राख्ने काम तालिमले मात्र गर्न सक्छ।
• समस्या समाधान: कक्षामा आउने सिकाइका बाधाहरूलाई कार्यमूलक अनुसन्धान मार्फत चिरेर सबै विद्यार्थीलाई सिकाइको मूलधारमा ल्याउन तालिमप्राप्त शिक्षक मात्र सक्षम हुन्छ।

दुवैको अन्तरसम्बन्ध: अनुमतिपत्र बिनाको तालिमले शिक्षणमा जो पनि प्रवेश गर्न सक्ने अराजकता ल्याउँछ भने तालिम बिनाको अनुमतिपत्रले शिक्षकलाई सैद्धान्तिक मात्र बनाउँछ, व्यावहारिक होइन। लाइसेन्सले योग्य व्यक्ति छान्छ र तालिमले त्यो योग्य व्यक्तिलाई उत्कृष्ट शिक्षकमा रूपान्तरण गर्छ।

निष्कर्ष: तसर्थ, सही व्यक्तिको छनोट (लाइसेन्स मार्फत) र निरन्तर सीप विकास (तालिम मार्फत) को उचित संयोजनले मात्र कक्षाकोठामा सिकाइको जादु चल्न सक्छ। यी दुवै व्यवस्था गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने राज्यका सबैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्र र खम्बा हुन्।

शिक्षक तालिमको वर्तमान अवस्था: हाल नेपालमा शिक्षक तालिमलाई शिक्षकको वृत्ति विकास (बढुवा) सँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। शिक्षा ऐन र नियमावलीका प्रावधान अनुसार ‘शिक्षक पेसागत विकास कार्यक्रम (TPD)’ लागू गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा शिक्षा तालिम केन्द्रहरू र स्थानीय तहमा स्रोत केन्द्रहरू मार्फत तालिम सञ्चालन भइरहेका छन्। साथै, कोभिड-१९ पछि भर्चुअल (अनलाइन) माध्यमबाट पनि शिक्षकहरूलाई तालिम दिने र ई-लर्निङ पोर्टल मार्फत स्व-अध्ययन गर्ने व्यवस्था विकास भएको छ।

विद्यमान प्रमुख चुनौतीहरू:

• व्यवहारमा रूपान्तरण नहुनु (Transfer of Training): तालिममा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने शिक्षकले विद्यालय फर्केपछि पुरानै व्याख्यान विधि र घोकाउने तरिका अपनाउनु नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
• औपचारिकतामा सीमित: अधिकांश शिक्षकहरूले कक्षाकोठाको सिकाइ सुधार्नभन्दा पनि बढुवाको फारम भर्न र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि मात्र तालिम लिने गरेका छन्।
• डिजिटल डिभाइड (Digital Divide): सहरका शिक्षकहरूले ICT तालिमको प्रयोग गर्न सके पनि, दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट, बिजुली र कम्प्युटर नहुँदा प्रविधिमा आधारित तालिमको कुनै अर्थ भएको छैन।
• अनुगमन र फलोअपको कमी: तालिम लिएर गएको शिक्षकले के-कसरी पढाउँदैछ भनेर प्रभावकारी रूपमा कक्षाकोठामा गएर सुपरिवेक्षण गर्ने र पृष्ठपोषण दिने संयन्त्र ज्यादै कमजोर छ।
• एकैनासको तालिम मोड्युल: हिमाली भेगको बहुभाषिक कक्षा र काठमाडौंको निजी विद्यालयको कक्षाकोठाको समस्या फरक हुन्छन्, तर तालिमको ढाँचा सबैलाई एउटै लादिने (One size fits all) समस्या छ।
• स्रोतको अभाव: तालिममा सिकेका शैक्षिक सामग्री र बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विद्यालयसँग पर्याप्त बजेट र भौतिक पूर्वाधारको घोर अभाव छ।

निष्कर्ष: तालिमको पहुँचमा नेपालले ठूलो फड्को मारे तापनि यसको गुणस्तर र कक्षाकोठामा हुने प्रतिबिम्ब अझै दयनीय छ। जबसम्म तालिमलाई शिक्षकको आन्तरिक प्रेरणा र विद्यार्थीको उपलब्धि प्रतिशतसँग जोडिँदैन, तबसम्म यी चुनौतीहरू रहिरहनेछन्।

भूमिका: राज्यले ठूलो लगानी गरेर शिक्षकलाई तालिम दिइसकेपछि उक्त शिक्षक परम्परागत भन्दा भिन्न र प्रभावकारी हुनुपर्छ। तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवहार, शैली र कार्यक्षमतामा निम्न अपेक्षित परिवर्तनहरू आउनुपर्दछ:

• योजनाबद्ध शिक्षण: तालिम पश्चात् शिक्षकले विना तयारी कक्षामा जाने बानी त्याग्छ। उसले पाठ्यक्रमको अध्ययन गरी वार्षिक, एकाइ र दैनिक पाठयोजना बनाएर मात्र उद्देश्यमूलक शिक्षण गर्छ।
• बालकेन्द्रित विधिको प्रयोग: शिक्षकले एकतर्फी भाषण दिने (Teacher-centered) विधि छाडेर विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्न लगाउने, समूह कार्य गराउने र परियोजना कार्य दिने (Student-centered) विधिहरू अपनाउँछ।
• शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र प्रयोग: किताबी ज्ञानलाई मात्र आधार नमानि, विषयवस्तुलाई प्रस्ट पार्न स्थानीय स्रोतबाट चार्ट, चित्र, मोडेल वा ICT सामग्री बनाएर नियमित प्रयोग गर्छ।
• सकारात्मक मनोविज्ञानको विकास: कमजोर वा गल्ती गर्ने विद्यार्थीलाई कुट्ने वा गाली गर्ने सट्टा, गल्ती गर्नु सिकाइकै एउटा हिस्सा हो भनी बुझ्छ र उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिन्छ।
• निरन्तर मूल्यांकन: वर्षको अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई मात्र मूल्यांकन नमानि विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी, गृहकार्य, कक्षा सहभागिता र आचरणको निरन्तर अवलोकन गरी पोर्टफोलियो निर्माण गर्छ।
• कार्यमूलक अनुसन्धान: कक्षामा विद्यार्थीले गणित किन बुझेनन् वा किन विद्यालय आउन छोडे भन्ने जस्ता समस्यालाई वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गरी आफ्नै पहलमा समाधान (Action Research) निकाल्छ।
• सहकार्य र समन्वय: एक्लै काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सहकर्मी शिक्षकहरूसँग अनुभव साट्ने र अभिभावकहरूसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने बानीको विकास हुन्छ।

निष्कर्ष: समग्रमा, तालिमले एउटा सामान्य शिक्षकलाई कक्षाकोठाको ‘शासक’ बाट रूपान्तरण गरी विद्यार्थीको ‘सहजकर्ता, मार्गदर्शक र साथी’ (Facilitator, Guide, and Friend) बनाउने अपेक्षा राखिएको हुन्छ।

अवधारणा (Concept): दुरशिक्षा (Distance Education) यस्तो शैक्षिक पद्धति हो जहाँ प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थी भौतिक रूपमा एउटै कोठामा नभई विभिन्न सञ्चार माध्यम (रेडियो, टिभी, इन्टरनेट, पत्राचार) मार्फत सिकाइ क्रियाकलापमा जोडिन्छन्। नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता भएको देशमा शिक्षकहरूलाई कामबाट बिदा नदिई, उनीहरूकै कार्यक्षेत्रमा बसेर तालिम दिने उद्देश्यले दुरशिक्षा शिक्षक तालिमको अवधारणा ल्याइएको हो। यसको उत्कृष्ट उदाहरण ‘रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम’ र हालको ‘भर्चुअल वा अनलाइन तालिम’ हुन्।

दुरशिक्षा तालिमको प्रभावकारिता:

• भौगोलिक पहुँचमा सहजता: सहरका तालिम केन्द्रमा आउन नसक्ने हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाका शिक्षकहरूलाई उनीहरूकै घर वा विद्यालयमा तालिम पुऱ्याउन यो अत्यन्तै प्रभावकारी छ।
• समय र लागतको बचत: यसले शिक्षकको यात्रा खर्च, बसाइ खर्च र समयको बचत गर्छ। राज्यको सीमित बजेटमा पनि एकैपटक हजारौं शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
• कार्य र सिकाइ सँगसँगै (Earn and Learn): शिक्षकले विद्यालयमा पढाउने आफ्नो नियमित कामलाई नछाडीकन बिहान-बेलुकाको खाली समयमा तालिम लिन र सिक्न पाउँछन्।
• प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि: हालको अनलाइन दुरशिक्षाले शिक्षकहरूलाई जुम (Zoom), इमेल, र डिजिटल पोर्टल चलाउन बाध्य बनाउने हुँदा उनीहरूको ICT क्षमतामा स्वतः वृद्धि हुन्छ।
• स्व-सिकाइको बानी: यस पद्धतिमा शिक्षकले पठाइएका मोड्युल र सामग्रीहरू आफैं पढेर बुझ्नुपर्ने हुँदा उनीहरूमा स्वावलम्बी र खोजमूलक अध्ययन गर्ने बानीको विकास हुन्छ।

चुनौतीहरू: यसको प्रभावकारिता धेरै भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भरपर्दो इन्टरनेट नहुनु, सबै शिक्षकसँग स्मार्टफोन वा ल्यापटप नहुनु, र प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया (Face-to-face) को अभावमा प्रयोगात्मक सिप सिक्न कठिन हुनु यसका मुख्य कमजोरीहरू हुन्।

निष्कर्ष: दुरशिक्षा शिक्षक तालिम परम्परागत तालिमको पूर्ण विकल्प नभए पनि यो एक सशक्त परिपूरक माध्यम हो। प्रविधिको विकाससँगै यसलाई थप अन्तरक्रियात्मक बनाउन सके नेपालको शिक्षक शिक्षामा यसले क्रान्ति ल्याउन सक्छ।

भूमिका: विश्व परिवेशमा भइरहेको द्रुत शैक्षिक परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपालको शिक्षक शिक्षा परम्परागत ढाँचाबाट माथि उठ्नुपर्छ। यसलाई सुदृढ बनाउन निम्न नीतिगत सुधारहरू अपरिहार्य छन्:

• विश्वविद्यालय र विद्यालय बिच समन्वय: विश्वविद्यालयको B.Ed/M.Ed को पाठ्यक्रम र विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बिच ठूलो खाडल छ। शिक्षक उत्पादन गर्ने कलेजहरूले विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता बुझेर मात्र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ।
• अनिवार्य इन्टर्नसिप (Internship): चिकित्सा शास्त्रमा जस्तै शिक्षण पेसामा पनि कलेजको अध्ययन सकेपछि कम्तीमा ६ महिना वा १ वर्ष कुनै विद्यालयमा पूर्णकालीन तलबसहितको अनिवार्य इन्टर्नसिप गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।
• तालिम र नतिजा आबद्धता: तालिमको प्रमाणपत्र देखाएर बढुवा हुने नीति खारेज गरी, तालिम लिएपछि कक्षाकोठामा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कति बढ्यो, त्यसको मापन गरेर मात्र शिक्षकलाई पुरस्कृत वा बढुवा गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।
• प्रविधि र सफ्ट-स्किल्सलाई प्राथमिकता: अबको तालिममा चक र डस्टरको कुरा मात्र नगरी AI (Artificial Intelligence) को प्रयोग, डिजिटल साक्षरता, र शिक्षकको भावनात्मक बौद्धिकता (Emotional Intelligence) जस्ता सफ्ट-स्किल्स अनिवार्य गरिनुपर्छ।
• छुट्टै शिक्षक विश्वविद्यालयको स्थापना: शिक्षा शास्त्र संकायलाई मात्र एउटा छुट्टै विशिष्टीकृत ‘शिक्षक विश्वविद्यालय’ (Teacher’s University) को रूपमा विकास गरी अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा जोड दिनुपर्छ।
• कडा अनुगमन संयन्त्र: तालिमको फलोअप गर्न स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा शाखालाई थप अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई निरन्तर विद्यालय सुपरिवेक्षण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
• लाइसेन्सको नवीकरण: एकपटक लिएको लाइसेन्स जीवनभर काम लाग्ने व्यवस्था हटाएर, हरेक ५-५ वर्षमा शिक्षकको कार्यक्षमता र थप तालिमको आधारमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष: शिक्षक शिक्षामा गरिने लगानी भनेको राष्ट्रको भविष्य माथिको लगानी हो। माथिका नीतिगत सुधारहरूलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी दृढ राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्तिका साथ लागू गर्न सके मात्र नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउन सम्भव छ।