Unit 4. Development Economics: Class 10 Economics Notes | विकास अर्थशास्त्र

Importantedunotes.com

एकाइ ४

Class 10 Economics (अर्थशास्त्र)

विकास अर्थशास्त्र (Development Economics)

SEE board exam तयारीका लागि: पूर्ण सैद्धान्तिक नोट र अभ्यासका सम्पूर्ण प्रश्नोत्तरहरू

Welcome to the complete study guide on Development Economics (विकास अर्थशास्त्र). This is Unit 4 for Class 10 Economics students in Nepal preparing for their SEE board exams.

Here you will find structured theoretical notes on Classical and Marxist theories of economic development, Socialist-oriented economy, the three-pillar economic policy, and comprehensive solutions to all textbook and additional exercises.

Explore our complete study list here: Class 10 Economics Notes.

१. सैद्धान्तिक अवधारणा (Theoretical Concept)

परिचय:Development Economics (विकास अर्थशास्त्र)

अर्थशास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण शाखाका रूपमा विकास अर्थशास्त्रलाई लिइन्छ । गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक वृद्धि, मानव विकास तथा सामाजिक परिवर्तन आदिलाई बुझ्न र सुधार गर्न विकास अर्थशास्त्रले सहयोग गर्छ । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक विकासका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन् । यस एकाइमा आर्थिक विकासको शास्त्रीय र मार्क्सवादी सिद्धान्तका साथै समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाका आधारहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरिन्छ ।

४.१ आर्थिक विकासका सिद्धान्तहरू (Theories of Economic Development)

आर्थिक विकासका सिद्धान्तहरूले कम विकसित तथा विकासशील देशले आर्थिक विकासको गतिलाई कसरी बढाउन सक्छन्, आर्थिक विकासमा पुँजी, श्रम, प्रविधिलगायतको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा आआफ्नो दृष्टिकोण दिएका छन् । यस्ता सिद्धान्त कुनै पनि देशको विकासको गति बढाउन, नीतिनियम तर्जुमा गर्न, साधनस्रोत परिचालन गर्नका लागि मार्गदर्शनका रूपमा रहेका हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा यस एकाइमा आर्थिक विकासका शास्त्रीय र मार्क्सको सिद्धान्त सक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

(क) आर्थिक विकासको शास्त्रीय सिद्धान्त (Classical Theory of Economic Development)

शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरू एडम स्मिथ (Adam Smith), डेविड रिकार्डो (David Ricardo), थोमस रबर्ट माल्थस (Thomas Robert Malthus), जे. वि. से (J. B. Say), जोन स्टुवार्ट मिल (John Stuart Mill) आदिले प्रतिपादन तथा विकास गरेको आर्थिक विकाससम्बन्धी सिद्धान्तलाई आर्थिक विकासको शास्त्रीय सिद्धान्त भनिन्छ । यो सिद्धान्तको विकास 18औं शताब्दीको अन्त्यदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्ममा भएको मानिन्छ ।

यस सिद्धान्तअनुसार अर्थतन्त्र बजारको नियमअनुसार सञ्चालन हुन्छ । बजार नियम भनेको बजार माग र पूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुनु हो । यस्तो मूल्यले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न मदत गर्छ । आर्थिक विकासको शास्त्रीय सिद्धान्तका निम्नलिखित विशेषताहरू रहेका छन् :

i. स्वतन्त्र आर्थिक नीति (Laissez Fair Economic Policy): शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले स्वतन्त्र आर्थिक नीतिलाई आर्थिक विकासको आधार मानेका छन् । अर्थतन्त्रलाई बजारको नियमअनुसार स्वतः चल्न दिने नीतिलाई स्वतन्त्र आर्थिक नीति भनिन्छ । यस नीतिअनुसार सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्दैन । बजारमा माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाद्वारा मूल्य आफैँ निर्धारण हुन्छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र स्वतः सन्तुलनमा आउँछ । यस सिद्धान्तअनुसार मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्दा सम्पूर्ण समाजको समृद्धि बढ्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

ii. पूँजी सञ्चय (Capital Accumulation): शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रको विकासको अर्को प्रमुख आधार पुँजी सञ्चयलाई मानेका छन् । पुँजी सञ्चय भन्नाले उत्पादन गर्न आवश्यक हुने स्रोतहरू, जस्तै: रुपियाँ, मेसिन, भवन, यन्त्रउपकरण आदिको मौज्दात (Stock) क्रमशः बढाउँदै लैजाने प्रक्रिया हो । मानिसले आफ्नो कमाइको केही भाग खर्च नगरी बचत गर्छन् र त्यसलाई उद्योग, व्यापार वा खेतीपातीमा लगानी गर्छन् । यसले नयाँ उत्पादन र नाफा दुबै बढाउँदै लैजान्छ । नाफा बढ्दै जाँदा बचत बढ्छ र वचतलाई पुनः लगानी गर्दा पुँजी सञ्चयको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । लगानी बढ्दा आय, उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्‌दै जान्छन् । अतः आर्थिक विकासको गति पनि अगि बढ्छ ।

iii. नाफा लगानीको उत्प्रेरणा (Profit : Incentive to Investment) : यो सिद्धान्तअनुसार नाफा नै लगानीको मुख्य उत्प्रेरक हो । जब उद्यमीले नाफा कमाउँछन् उनीहरू अझ बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा लगानी गर्छन् । लगानी बढ्दा आय र उत्पादनमा वृद्धि हुन गई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । यसले देशको उत्पादन क्षमता र आर्थिक विकासमा वृद्धि ल्याउँछ । यसका कारण उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा बढेर उत्पादन सस्तो र गुणस्तरीय हुन्छ । अन्ततः नाफा कमाउने चाहनाले नै बजारलाई सक्रिय बनाउँछ र मुलुकको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्दै जान्छ ।

iv. स्थिर अवस्था (Stationary State): यस सिद्धान्तअनुसार आर्थिक वृद्धि हुँदै जाँदा उच्चतम विन्दुमा पुगेर अर्थतन्त्र स्थिर अवस्थामा पुग्छ । स्थिर अवस्था भनेको अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि पूर्ण रूपमा रोकिएको अवस्था हो । त्यस अवस्थामा पुँजी, जनसङ्ख्या र स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग भई कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर शून्यको नजिक हुन्छ । यसलाई दीर्घकालीन सन्तुलित अवस्था (long-term equilibrium state) पनि भनिन्छ ।

v. पुँजीवादको अवसान (Downfall of Capatalism) : आर्थिक विकासको शास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार पुँजीवाद लामो समयसम्म चलेपछि अन्ततः पतनतर्फ जान्छ । पुँजीवादमा नाफा कमाउनेहरूको बिचको प्रतिस्पर्धाका कारण पुँजी केही व्यक्तिको हातमा मात्र सीमित हुन जान्छ । यसले आय, उत्पादन र रोजगारीमा कमी ल्याउँछ । यसका कारण गरिबी र असमानता बढ्नुका साथै बजार माग र उद्यमीको नाफामा कमी आउँछ । नाफामा आउने गिरावटसँगसँगै लगानीमा पनि कमी आउँछ र उद्यम तथा व्यापार सुस्त हुन्छ । यसले अर्थतन्त्र अस्थिर र सङ्कटग्रस्त बनाउँछ । अन्ततः पुँजीवादको अवसान हुन्छ ।

(ख) आर्थिक विकासको मार्क्सवादी सिद्धान्त (Marxist Theory of Economic Development)

कार्ल मार्क्सद्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकासको सिद्धान्तलाई उनकै नामबाट आर्थिक विकासको मार्क्सवादी सिद्धान्त भनी नामकरण गरिएको हो। यो सिद्धान्तको विकास 19औं शताब्दीको मध्यतिर भएको पाइन्छ । मार्क्सवादका धेरै पक्षहरूमध्ये आर्थिक पक्षलाई यस सिद्धान्तको आधार मानिएको छ । आर्थिक विकासको सवालमा कार्ल मार्क्सका प्रमुख विचारहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

i. इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या (Materalistic Interpretation of History): यो कार्ल मार्क्सद्वारा विकास गरिएको इतिहास विश्लेषणको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि समाजको निर्माण उत्पादन शक्तिहरू (forces of production) र उत्पादन सम्बन्धहरू (relation of production) मिलेर बनेको हुन्छ । उत्पादन शक्ति भनेको प्राकृतिक स्रोतसाधन हो भने उत्पादन सम्बन्ध भनेको मानिसबिचको आर्थिक सम्बन्ध हो । जब उत्पादन शक्ति विकास हुँदै जान्छ पुराना उत्पादन सम्बन्ध बाधक बन्दै जान्छन् । यसबाट समाजमा द्वन्द्व र सङ्घर्ष जन्मन्छ । फलस्वरूप नयाँ सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुन्छ । यस सिद्धान्तले समाजलाई चरणबद्ध विकास भएको मान्छ, जस्तै आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामन्तवाद, पुँजीवाद र समाजवाद । यसको प्रत्येक चरणमा वर्ग सङ्घर्ष (class struggle) प्रमुख कारकका रूपमा रहेको हुन्छ । पुँजीवादमा मालिक वर्ग (capitalist class) र श्रमिक वर्ग (proletariat) बिचको सङ्घर्ष अन्ततः समाजवादी क्रान्तिमा परिणत हुन्छ भन्ने मार्क्सको विश्वास थियो ।

ii. अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value): अतिरिक्त मूल्य भन्नाले श्रमको वास्तविक मूल्य र श्रमिकलाई दिइने मौद्रिक ज्यालाबिचको अन्तर हो । श्रमको वास्तविक मूल्य भनेको उसले उत्पादन गरेको वस्तुको कुल मूल्य हो । तर श्रमिकले यो मूल्यभन्दा कम ज्याला पाउँछ । यी दुईबिचको अन्तर नै अतिरिक्त मूल्य हो । यो अतिरिक्त मूल्य पुँजीपतिले नाफाका रूपमा आफूसँग राख्छ । यही अतिरिक्त मूल्य नै श्रमिकको शोषण र वर्ग सङ्घर्षको आधार बन्न जान्छ । उदाहरणका लागि एक मजदुरले दिनभर काम गरेर रु. 1,500 बराबरको उत्पादन गर्छ । तर मालिकले उसलाई जम्मा रु. 1,000 मात्र ज्यालाका रूपमा दिन्छ र बाँकी रु. 500 आफूसँग राख्छ । यस अवस्थामा मालिकले राखेको रु. 500 नै अतिरिक्त मूल्य हो । यसरी उत्पादनमा जति धेरै श्रमिकहरूलाई काममा लगाइयो त्यति नै मात्रामा अतिरिक्त नाफाको सञ्चय बढ्दै जान्छ । जुन पुनः लगानीमा परिणत भई पुँजी सञ्चय हुन्छ ।

iii. पूँजी सञ्चय (Capital Accumulation): पुँजीपतिहरूको मुख्य उद्देश्य नै कसरी बढीभन्दा बढी पुँजी सञ्चय गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुन्छ । मार्क्सका अनुसार पुँजी सञ्चय गर्ने तीन उपायहरू छन् :

– कार्य घण्टा बढाएर: श्रमिकलाई सामान्य ज्याला दिई थप घण्टा काम लगाएर प्राप्त अतिरिक्त मूल्य पुँजीपतिले आफैँसँग राख्छ । उदाहरणका लागि 8 घण्टाको ज्याला दिएर 10 घण्टा काममा लगाई बाँकी 2 घण्टाको कमाइ मालिकले लिन्छ ।

– ज्याला दर कटौती गरेर: श्रमिकलाई काम गरेको घण्टाभन्दा कम ज्याला दिई बाँकी ज्याला पुँजीपतिले नाफाका रूपमा राख्छ । श्रमिकले काम गरेर पाउनुपर्ने ज्याला रु. 1,500 मध्ये जम्मा रु. 1,000 मात्र प्रदान गरी बाँकी रु. 500 मालिकले आफूसँग राख्छ ।

– उत्पादकत्व वृद्धि गरेर: यस अवस्थामा मालिकले श्रमिकसँगै मेसिन प्रयोग गरेर, श्रमिकलाई सिप तथा तालिम दिएर कम लागतमा बढी उत्पादन गर्ने, मुनाफा बढाउने र अनावश्यक श्रमिकलाई हटाउँदै लैजाने नीति लिन्छ । उदाहरणका लागि 10 जना श्रमिक चाहिने काममा, मेसिनको प्रयोगलाई बढाई सोभन्दा कम सङ्ख्यामा श्रमिक प्रयोग गरी उत्पादन गर्न सक्छ । यसबाट मालिकले बढी नाफा आर्जन गर्छ ।

iv. पुँजीवादी सङ्कट (Capitalist Crisis): पुँजीपतिहरूले उत्पादन लागतमा कम गरी नाफामा वृद्धि गर्न उत्पादन प्रक्रियाबाट श्रमिकलाई क्रमशः कम गर्दै जान्छन् भने ठुला मेसिन तथा उपकरण प्रयोगमा क्रमशः वृद्धि गर्छन् । यस्तो अवस्थामा ठुला पुँजीपतिले वस्तुको मूल्य कम गर्छन् भने साना पुँजीपति सङ्कटमा पर्न थाल्छन् । यसले गर्दा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा वास्तविक सङ्कट सुरु हुन थाल्छ । यस्तो सङ्कटको प्रमुख कारण गरिबी, बेरोजगारी र क्रयशक्तिको अभाव हुन् । फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा अधिक उत्पादन, बजारको कमी, मूल्य र उत्पादनमा गिरावट, ऋण सुविधामा कमी, साना उद्यमीको पतन आदि लक्षण देखा पर्छन् । यस समयमा बेरोजगार मजदुरहरू सङ्गठित हुन्छन् र पुँजीपतिका विरुद्ध आवाज उठाउँछन् । अन्ततः पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

४.२ समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाका आधारहरू (Basis of Socialist Oriented Economy)

समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको पूर्ण रूपमा समाजवादी अर्थतन्त्र नभई बजार र मिश्रित अर्थप्रणालीमार्फत समाजवादी मूल्य र लक्ष्यतर्फ क्रमिक रूपमा उन्मुख आर्थिक प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीमा समाजवादी र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका मिश्रित गुणहरू रहन्छन् । यसमा समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीता र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक नीतिहरूको तर्जुमा गरिन्छ ।

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवम् विकासमार्फत साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरी दिगो आर्थिक विकास गर्ने विषय संविधानमा उल्लेख छ । त्यसै गरी आर्थिक विकासबाट प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता हटाउने र शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने तथ्यलाई जोड दिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने विषय पनि संविधानमा नै राखिएको छ ।

नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नेपाल सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवधिक योजनामार्फत साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरिरहेको छ । आर्थिक विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता रहँदै आएको छ । सरकारले सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण जस्ता कार्यहरूमा विशेष जोड दिएको छ भने निजी क्षेत्रले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुऱ्याएको छ । सहकारी क्षेत्रले समाजमा छरिएर रहेका पुँजी, प्रविधि एवम् साधनस्रोतलाई एकीकृत गरी गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण र लघु उद्यमशीलता प्रवर्धनमा सहयोग गरेको छ ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकारले हाल गर्दै आएका मुख्य मुख्य कार्यहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :

(अ) उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न सरकारले नीति, कानुन एवम् आवधिक योजना निर्माण गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सरकारले आर्थिक विकासका नीति तथा कानुन बनाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धा एवम् स्वच्छता कायम गर्न सहजीकरण र नियमन गर्दै आएको छ ।

(आ) सरकारले सार्वजनिक संस्थानमार्फत नागरिकका लागि वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले वस्तु तथा सेवामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापना भई बजार प्रतिस्पर्धा र स्वच्छता अभिवृद्धिमा योगदान पुगेको छ ।

(इ) सरकारले आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सेवालगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्दै आएको छ ।

(ई) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषयलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गरिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यले न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

(उ) योगदान र गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरी लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

(ऊ) राज्यका निकायहरूमा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । राज्यका साधनस्रोतमा यस्ता वर्गको पहुँच स्थापना गर्न छुट, अनुदान, सशक्तीकरण र प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

(ए) सहकारीमार्फत स्थानीय साधनस्रोत परिचालन हुँदै आएको छ । यसमार्फत गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, सिप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धन जस्ता कार्यमा योगदान पुगेको छ ।

समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था हुनका लागि अर्थतन्त्र स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरू विकास भएको हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा जोड दिई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन भएको हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, सामाजिक न्याय र समानता जस्ता विषयहरू यस अर्थव्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन् । यहाँ समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाका मुख्य आधार: तीन खम्बे अर्थनीति र सामाजिक न्याय तथा समृद्धिका विषयमा व्याख्या गरिएको छ ।

(क) तीन खम्बे अर्थनीति (Three Pillars Economic Policy)

मुलुकको विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई आधारस्तम्भका रूपमा लिइन्छ । आर्थिक विकासमा यिनै तीन क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ परिचालन गर्ने विषय नै तीन खम्बे अर्थ नीति हो । यी तीन क्षेत्रको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा साधनस्रोत परिचालन गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्नु यसको मर्म हो। सरकार एक्लैले जनताको चाहनाअनुरूपको विकास गर्न सक्दैन । यसका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्छ । सरकारी नीति र कानुनमा रहेर निजी र सहकारी क्षेत्रले लगानी, उत्पादन, वितरण र विनिमय गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने यस नीतिको मान्यता हो । अतः तीन खम्बे अर्थनीतिले राज्यको कानुनी शक्ति, निजी क्षेत्रको आर्थिक शक्ति र सहकारीको सामाजिक शक्तिको मिश्रणबाट समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधार निर्माण गर्ने पक्षमा जोड दिएको छ ।

नेपालको संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवम् स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिई उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भनिएको छ । सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने तथ्यमा पनि जोड दिएको छ । नेपालको संविधानको मार्गदर्शनमा रही सरकारले आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत तीन खम्बे अर्थनीतिअनुरूपका आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ ।

(अ) सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector): सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकारी क्षेत्र हो । सरकारसँग कानुनी शक्ति हुनुका साथै विकास निर्माणका लागि आवश्यक नीति, साधनस्रोत र योजना हुन्छ । सरकारले देशको विकासका लागि नीति, कानुन, योजना, रणनीति तथा मापदण्डको तर्जुमा गर्छ । मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध पनि सरकारले नै गरेको हुन्छ । मुलुकको विकासका लागि सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकास गर्ने र वैदेशिक सम्बन्ध विकास गर्ने काम पनि सरकारकै हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि वातावरण बनाउने र प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरेको हुन्छ । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी नागरिकका लागि आधारभूत वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसै गरी कमजोर वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई आधारभूत वस्तु तथा सेवा र साधनस्रोतमा समान पहुँच पुर्याउन सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सोहीअनुसार विभिन्न निकायमार्फत विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका लोककल्याणकारी कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक क्षेत्रले समग्र देशको विकास गर्नका लागि निजी, सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी एवम् सहभागिताका लागि समेत उत्प्रेरित गर्छ । यसले सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक स्रोत परिचालन, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्छ । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारहरू रहेका छन् । यी तीनओटै सरकार समन्वयात्मक रूपमा आर्थिक विकासमा सक्रिय रहेका हुन्छन् ।

(आ) निजी क्षेत्र (Private Sector): निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिइन्छ। साधनस्रोतमा सरकारको स्वामित्व तथा नियन्त्रण नहुने गरी व्यक्ति, समूह वा कम्पनीद्वारा सञ्चालित नाफामुखी व्यावसायिक संस्था नै निजी क्षेत्र हुन् । निजी क्षेत्रसँग आर्थिक शक्ति रहेको हुन्छ । आर्थिक शक्ति भनेको पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता, कार्यकुशलता, जोखिम उठाउन सक्ने क्षमतालगायतका विषय हुन् । उपलब्ध साधनस्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारको नीति, कानुन र मापदण्डको अधीनमा रही निजी क्षेत्र सञ्चालन भएको हुन्छ । निजी क्षेत्रले कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यसबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । यसबाट नागरिकले सहज रूपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउनुका साथै यसले सरकारको आम्दानी पनि बढाउँछ । फलस्वरूप सरकारसँगको साधनस्रोतको अभावलाई पूरा गर्नका साथै सरकारलाई लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ । अतः निजी क्षेत्रको परिचालनबाट नै साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।

(इ) सहकारी क्षेत्र (Cooperative Sector): समुदायमा आधारित भई सदस्य केन्द्रित र स्वःनियममा सञ्चालन हुने संस्था नै सहकारी संस्था हुन् । सहकारीसँग सामाजिक शक्ति रहेको हुन्छ । सामाजिक शक्ति भनेको स्थानीय ज्ञान, सिप, प्रविधि, सामाजिक सम्बन्ध, इच्छाशक्तिलगायतका विषय हुन् । सहकारी क्षेत्रले समाजमा छरिएर रहेका पुँजी, सिप, प्रविधि र श्रमलाई एकीकृत गरी लगानी, उत्पादन एवम् वितरणमा सहयोग गर्छ । सहकारीले वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन मदत गर्छ । यसले स्थानीय आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, वित्तीय पहुँच बढाउन, स्थानीय उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्न, ग्रामीण रूपमा उद्यमशीलता बढाउन र गरिबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । साना उद्यम, कृषिको बजारीकरण र महिला सशक्तीकरणलगायतका कार्यहरूबाट सहकारीले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेको हुन्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा ठुलो योगदान पुऱ्याएको हुन्छ ।

मुलुकको समतामूलक आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनै क्षेत्रको प्रभावकारी परिचालन हुनुपर्छ । तसर्थ तीन खम्बे आर्थिक नीतिलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आधारका रूपमा लिइन्छ ।

(ख) सामाजिक न्याय र समृद्धि (Social Justice and Prosperity)

सामाजिक न्याय र समृद्धि एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित अवधारणा हुन् । यी दुबै अवधारणा दिगो विकास तथा समावेशी राष्ट्र निर्माणका लागि अपरिहार्य छन् । यहाँ सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणा तथा आर्थिक विकासमा यसको भूमिकाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

(अ) सामाजिक न्याय (Social Justice): नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । समाजका व्यक्ति तथा समूहको पहिचान, पृष्ठभूमि तथा आर्थिक सामाजिक अवस्था फरक फरक छन् । यसरी समाजका व्यक्ति तथा समूहका पृष्ठभूमि, पहिचान तथा आर्थिक सामाजिक अवस्था फरक फरक भए पनि अवसर, साधनस्रोत र अधिकारमा निष्पक्ष एवम् समतामूलक पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायले समाजका सबै व्यक्तिलाई समान, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहारको सुनिश्चितता गर्छ । यसले विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायहरूबिचमा रहेका विभेद, असमानता र शोषणको अन्त्य गर्छ । लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि अवसर, सुविधा, लाभ र संरक्षण प्रदान गर्छ । यसबाट लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको क्षमता, अवसर र मर्यादा अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ । सीमान्तकृत तथा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँच पुऱ्याउनु राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ । यसका लागि सरकारले संविधानअन्तर्गत रहेर कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको हुन्छ । सरकारले सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने क्रममा विभिन्न पक्षहरूमा काम गरेको हुन्छ जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :

i. वितरणात्मक न्याय : राज्यमा उपलब्ध साधनस्रोत, अधिकार र अवसरलाई सबैलाई समान रूपमा वितरण गर्नु नै वितरणात्मक न्याय हो । यसका कुनै पनि व्यक्ति तथा समूहले विभेद र असमानताको अनुभूति गर्नुपर्दैन । नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलालाई उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता यसका उदाहरण हुन् ।

ii. पुनः वितरणात्मक न्याय : प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत स्रोतसाधन सङ्कलन गरी न्यून आयवर्गको हितमा खर्च गर्नुलाई पुनः वितरणात्मक न्याय भनिन्छ । यसमा असमान अवस्थामा रहेकाहरूलाई विशेष व्यवहार गरी साधनस्रोत, अवसर र अधिकारमा पहुँच पुर्याइन्छ । अनुदान तथा नगद वितरण, कर छुट तथा सहुलियतजस्ता विषय पुनः वितरणात्मक न्यायका उदाहरण हुन् ।

iii. उपचारात्मक न्याय : अन्यायमा परेका वा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिई न्याय गर्ने अवधारणा उपचारात्मक न्याय हो । विगत लामो समयदेखि विभेद र उत्पीडनमा परेका वर्ग तथा समुदायका लागि हाल सरकारले उपलब्ध गराएको आरक्षण र विशेष अवसरको व्यवस्था यसको उदाहरण हो ।

iv. संरक्षणात्मक न्याय : अशक्त, असहाय, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायका लागि विशेष संरक्षणको नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्थान र मूलप्रवाहीकरण गर्ने कार्य नै संरक्षणात्मक न्याय हो । ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले स्वास्थ्य उपचारमा उपलब्ध गराउने सहुलियत यसको उदाहरण हो ।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । सोह्रौँ आवधिक योजनाले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसका लागि समानहरूका बिच समान व्यवहार र असामानहरूका बिच सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी सरकारले सामाजिक न्याय प्रदान गरेको हुन्छ । समाजमा सबै नागरिकको अवस्था, पहुँच र हैसियत एउटै हुँदैन । गरिब, मजदुर, सीमान्तकृत, पिछाडिएका नागरिकका आवश्यकतालाई ख्याल गरी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा, तालिम, रोजगारीलगायतमा पहुँच, अवसर, विशेष सुविधा प्रदान गरी सामाजिक न्याय दिलाउनुपर्छ । यसले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार भई समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुऱ्याउँछ ।

(आ) समृद्धि (Prosperity): कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका सबै पक्षमा उन्नतिप्रगति हुँदै गएको अवस्थालाई समृद्धि भनिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समाजिक सुरक्षालगायतमा सुधार भई नागरिकले सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सकेमा समृद्धि भएको मानिन्छ । आर्थिक समृद्धिले गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण भई असमानता कम भएको, नागरिकको आयमा वृद्धि भएको र समग्र राष्ट्रको उत्पादन क्षमतामा अभिवृद्धि भएको अवस्थालाई बुझाउँछ ।

पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले दीर्घकालीन विकास रणनीतिको माध्यमकबाट सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण एवम् वञ्चितीकरणलाई हटाई समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली,’ भन्ने दीर्घकालीन सोच २१०० तय गरेको थियो । उक्त दीर्घकालीन सोचलाई पूरा गर्न समृद्धिका चार र सुखका छ गरी दशओटा दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तरआबद्धता, मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, उच्च एवम् दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व र उच्च तथा समतामूलक राष्ट्रिय आयलाई समृद्धिका राष्ट्रिय लक्ष्य भनी निर्धारण गरिएको छ ।

सामाजिक न्याय र समृद्धि एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित विषयहरू हुन् । समृद्धि प्राप्त भएमा सामाजिक न्याय कायम हुन जान्छ । सामाजिक न्यायले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधारमा सुधार भई नागरिकको आय र रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुन्छ । नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउँछ । समाजमा गरिबी, असमानता, बेरोजगारी, बहिष्करण र पछौटेपना घटाउँछ । आर्थिक गतिविधिहरू, जस्तै : उत्पादन, उपभोग, विनिमय आदिमा वृद्धि हुन्छ । देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको वितरण र उपयोगमा गुणात्मक सुधार हुन्छ । यसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक र नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक एवम् गुणात्मक परिवर्तन भई समृद्धि हासिल हुन्छ । यसै गरी समृद्धि हासिल हुनु भनेको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा समावेशी, समतामूलक र दिगो विकास हुनु पनि हो । यसले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको साधनस्रोत, अधिकार तथा अवसरमा निष्पक्ष एवम् न्यायपूर्ण पहुँच भएको अवस्था सिर्जना गर्छ ।

अतः राज्यका साधनस्रोत, अवसर र अधिकारलाई सवै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समान र न्यायोचित रूपमा वितरण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

२. अभ्यास (Exercise) – समाधानसहित
अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू [1 Mark]

क. स्वतन्त्र आर्थिक नीति भनेको के हो ?

उत्तर: सरकारले बजारमा कुनै हस्तक्षेप नगरी अर्थतन्त्रलाई बजारको माग र आपूर्तिको नियमअनुसार स्वतः चल्न दिने नीतिलाई स्वतन्त्र आर्थिक नीति (Laissez Faire Policy) भनिन्छ।

ख. आर्थिक विकासको शास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार नाफा किन उत्प्रेरणाको स्रोत हो ?

उत्तर: उद्यमीले नाफा कमाए पछि अझ बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले उद्योग र व्यापारमा थप लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने भएकाले शास्त्रीय सिद्धान्तमा नाफालाई लगानीको मुख्य उत्प्रेरणाको स्रोत मानिएको छ।

ग. शास्त्रीय सिद्धान्तमा उल्लेख भएको अर्थतन्त्रको स्थिर अवस्था कस्तो किसिमको सन्तुलन हो ?

उत्तर: शास्त्रीय सिद्धान्तमा उल्लेख भएको अर्थतन्त्रको स्थिर अवस्था (Stationary State) एक ‘दीर्घकालीन सन्तुलित अवस्था’ (Long-term equilibrium state) हो, जहाँ पुँजी र स्रोतको अधिकतम उपयोग भई आर्थिक वृद्धिदर शून्यको नजिक हुन्छ।

घ. मार्क्सको सिद्धान्तमा उल्लिखित अतिरिक्त मूल्य भनेको के हो ?

उत्तर: श्रमिकले उत्पादन गरेको वस्तुको कुल वास्तविक मूल्य र पुँजीपतिले श्रमिकलाई दिने मौद्रिक ज्यालाबिचको अन्तरलाई नै मार्क्सको सिद्धान्तमा ‘अतिरिक्त मूल्य’ (Surplus Value) भनिन्छ।

ङ. पुँजीवादी सङ्कट उत्पन्न हुने कारण लेख्नुहोस् ।

उत्तर: पुँजीवादी सङ्कट उत्पन्न हुनुका प्रमुख कारणहरू समाजमा बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी र श्रमिकहरूको क्रयशक्तिको अभाव हुन्।

च. समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको अर्थ लेख्नुहोस् ।

उत्तर: पूर्ण रूपमा समाजवादी अर्थतन्त्र नभई बजार र मिश्रित अर्थप्रणालीमार्फत समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता समाजवादी मूल्य र लक्ष्यतर्फ क्रमिक रूपमा उन्मुख हुने आर्थिक प्रणालीलाई समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भनिन्छ।

छ. तीन खम्बे अर्थनीतिभित्र कुन कुन क्षेत्रहरू पर्छन् ?

उत्तर: तीन खम्बे अर्थनीतिभित्र सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र पर्दछन्।

ज. सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ ?

उत्तर: सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्को शब्दमा ‘सरकारी क्षेत्र’ (Government Sector) भनेर चिनिन्छ।

झ. निजी क्षेत्रले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्छ ?

उत्तर: निजी क्षेत्रले कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा पुँजी लगानी गरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्छ।

ञ. सहकारीलाई किन सामाजिक शक्ति भनिएको हो ?

उत्तर: सहकारीले समाजमा छरिएर रहेका स्थानीय ज्ञान, सिप, प्रविधि, श्रम र पुँजीलाई एकीकृत गरी आपसी सहयोग र स्व-नियममा चल्ने भएकाले यसलाई ‘सामाजिक शक्ति’ भनिएको हो।

ट. सामाजिक न्याय भनेको के हो ?

उत्तर: समाजका सबै व्यक्ति तथा समूहको पृष्ठभूमि र अवस्था फरक भए पनि राज्यका साधनस्रोत, अवसर र अधिकारमा सबैको निष्पक्ष एवम् समतामूलक पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै सामाजिक न्याय हो।

ठ. आर्थिक विकासमा सामाजिक न्यायको कुनै एक भूमिका लेख्नुहोस् ।

उत्तर: सामाजिक न्यायले सीमान्तकृत र पछाडि परेका वर्गलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच दिलाई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्छ, जसले समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सकारात्मक र गुणात्मक योगदान पुर्‍याउँछ।

ड. आर्थिक समृद्धि भनेको के हो ?

उत्तर: गरिबी, बेरोजगारी र असमानता न्यूनीकरण भई नागरिकको आय र राष्ट्रको समग्र उत्पादन क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै नागरिकले गुणस्तरीय र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकेको अवस्थालाई आर्थिक समृद्धि भनिन्छ।

३. अभ्यास: छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू [5 Marks]

क. आर्थिक विकासको शास्त्रीय सिद्धान्त चर्चा गर्नुहोस् । 5 Marks

एडम स्मिथ, डेभिड रिकार्डो, थोमस रबर्ट माल्थस लगायतका अर्थशास्त्रीहरूले १८औँ शताब्दीको अन्त्यदेखि १९औँ शताब्दीको मध्यसम्ममा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आर्थिक विकासको शास्त्रीय सिद्धान्त भनिन्छ। यस सिद्धान्तले अर्थतन्त्र बजारको नियम (माग र पूर्ति) अनुसार स्वतः सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसका प्रमुख विशेषताहरूमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने (स्वतन्त्र आर्थिक नीति), नाफालाई लगानीको मुख्य उत्प्रेरक मान्ने, पुँजी सञ्चयमा जोड दिने, अर्थतन्त्र अन्ततः एउटा स्थिर अवस्था (Stationary state) मा पुग्ने र दीर्घकालमा पुँजीवादको अवसान हुने जस्ता कुराहरू पर्दछन्।

ख. आर्थिक विकासको मार्क्सवादी सिद्धान्तअनुसार पुँजी सञ्चय गर्ने तीनओटा उपायहरूको वर्णन गर्नुहोस् । 5 Marks

कार्ल मार्क्सका अनुसार पुँजीपतिहरूको मुख्य उद्देश्य बढीभन्दा बढी पुँजी सञ्चय गर्नु हो। यसका लागि उनीहरूले निम्न तीन उपायहरू अपनाउँछन्:

१. कार्य घण्टा बढाएर: श्रमिकलाई सामान्य ज्याला दिएर तोकिएको भन्दा थप घण्टा काममा लगाई त्यसबाट प्राप्त अतिरिक्त मूल्य पुँजीपतिले आफैँ राख्छ।

२. ज्याला दर कटौती गरेर: श्रमिकले काम गरेको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम ज्याला दिएर बाँकी रकम मालिकले नाफाका रूपमा सञ्चय गर्छ।

३. उत्पादकत्व वृद्धि गरेर: श्रमिकलाई मेसिनको प्रयोग गर्न लगाई कम लागतमा बढी उत्पादन निकाल्ने र अनावश्यक श्रमिकलाई कामबाट हटाएर नाफा बढाउने गरिन्छ।

ग. समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिचय दिनुहोस् । 5 Marks

समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको पूर्ण रूपमा समाजवादी अर्थतन्त्र होइन, बरु बजार र मिश्रित अर्थप्रणालीको माध्यमबाट क्रमिक रूपमा समाजवादी लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने आर्थिक प्रणाली हो। नेपालको संविधानले पनि यस्तै अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस अर्थव्यवस्थामा सार्वजनिक, निजी र सहकारी (तीन खम्बे नीति) को सहभागितामा विकासका कामहरू गरिन्छन्। यसले पुँजीवादी र समाजवादी दुवै प्रणालीका असल गुणहरूलाई समेटेर समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीता र सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दछ।

घ. आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका वर्णन गर्नुहोस् । 5 Marks

समुदायमा आधारित भई सदस्य केन्द्रित र स्व-नियममा सञ्चालन हुने ‘सामाजिक शक्ति’ नै सहकारी क्षेत्र हो। आर्थिक विकासमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ:

– समाजमा छरिएर रहेका स-साना पुँजी, सिप र श्रमलाई एकीकृत गरी उत्पादन र लगानीमा मद्दत गर्छ।

– स्थानीय आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँछ र वित्तीय पहुँच बढाउँछ।

– कृषि उपज र स्थानीय उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्न सहयोग गर्छ।

– साना उद्यम विकास गरी महिला सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा ठुलो योगदान पुर्‍याउँछ।

ङ. सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिबिचको अन्तरसम्बन्ध प्रस्ट पार्नुहोस् । 5 Marks

सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि एकअर्काका पूरक र अन्तरसम्बन्धित अवधारणा हुन्। समृद्धि हासिल हुँदा देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको विकास हुन्छ, जसले रोजगारी बढाएर सबैलाई समान अवसर दिई सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैगरी, सामाजिक न्यायले समाजमा रहेका गरिबी, विभेद र असमानतालाई हटाएर सीमान्तकृत वर्गलाई पनि उत्पादन र उपभोगमा जोड्छ। जब साधनस्रोतको न्यायोचित वितरण हुन्छ, तब मात्रै नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ र दिगो रूपमा साँचो अर्थमा ‘आर्थिक समृद्धि’ हासिल हुन्छ।

च. सामाजिक न्यायको अवधारणा उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् । 5 Marks

समाजमा रहेका हरेक व्यक्ति तथा समूहको जात, धर्म, लिङ्ग, वा आर्थिक पृष्ठभूमि जस्तोसुकै फरक भए पनि राज्यका अवसर, साधनस्रोत र अधिकारमा सबैको निष्पक्ष एवम् समतामूलक पहुँच हुनुपर्छ भन्ने पवित्र मान्यता नै सामाजिक न्याय हो। यसले समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गरी पछाडि परेका वर्गलाई संरक्षण र अवसर प्रदान गर्छ।

सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने क्रममा सरकारले मुख्यतया चार प्रकारका न्यायपूर्ण अवधारणाहरू अभ्यास गरेको हुन्छ:

१. वितरणात्मक न्याय: राज्यको साधनस्रोत र अवसर सबैलाई समान रूपमा बाँड्नु। उदाहरण: ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई सरकारले समान रूपमा उपलब्ध गराउने ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’।

२. पुनः वितरणात्मक न्याय: धनीबाट कर उठाएर गरिबको हितमा खर्च गरी आर्थिक असमानता घटाउनु। उदाहरण: धनीलाई लगाइने ‘प्रगतिशील कर’ र गरिब किसानलाई दिइने ‘कृषि अनुदान वा सहुलियत’।

३. उपचारात्मक न्याय: विगतमा लामो समयदेखि उत्पीडन र अन्यायमा परेका वर्गलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप विशेष अवसर दिनु। उदाहरण: दलित, मधेसी, जनजाति वा महिलालाई सरकारी जागिर तथा शिक्षामा दिइएको ‘आरक्षण कोटा’।

४. संरक्षणात्मक न्याय: असहाय, सीमान्तकृत वा पिछडिएका वर्गलाई राज्यले विशेष संरक्षणको नीति ल्याई मूल प्रवाहमा ल्याउनु। उदाहरण: लोपोन्मुख जातिलाई दिइने विशेष भत्ता वा ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘स्वास्थ्य उपचारमा दिइने निःशुल्क सेवा वा सहुलियत’।

४. लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू [8 Marks]

क. आर्थिक विकासको मार्क्सवादी सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुहोस् । 8 Marks

१९औँ शताब्दीको मध्यतिर कार्ल मार्क्सद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आर्थिक विकासको मार्क्सवादी सिद्धान्त भनिन्छ। मार्क्सले समाजको विकासक्रमलाई आर्थिक र भौतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेका छन्। यस सिद्धान्तका प्रमुख आधारहरू निम्न छन्:

१. इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या: मार्क्सका अनुसार समाजको निर्माण उत्पादन शक्ति (प्राकृतिक स्रोतसाधन) र उत्पादन सम्बन्ध (मानिसबिचको आर्थिक सम्बन्ध) ले बनेको हुन्छ। उत्पादन शक्ति विकास हुँदै जाँदा पुरानो उत्पादन सम्बन्ध बाधक बन्छ र वर्ग सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। पुँजीवादमा मालिक र श्रमिकबिचको सङ्घर्षले अन्ततः समाजवादी क्रान्ति ल्याउँछ भन्ने उनको धारणा छ।

२. अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value): श्रमिकले उत्पादन गरेको वस्तुको कुल मूल्य र उसले पाउने ज्यालाबिचको फरक नै अतिरिक्त मूल्य हो। मालिकले श्रमिकलाई कम ज्याला दिएर यो अतिरिक्त मूल्य नाफाका रूपमा आफूसँग राख्छ, जसले श्रमिकको चरम शोषण गर्छ।

३. पुँजी सञ्चय: पुँजीपतिहरूले कामको घण्टा बढाएर, ज्यालादर घटाएर र मेसिन (प्रविधि) को प्रयोग गरी श्रमिकको सङ्ख्या कटौती गरेर अतिरिक्त मूल्य बढाउँछन् र पुँजी सञ्चय गर्छन्।

४. पुँजीवादी सङ्कट (Capitalist Crisis): नाफा बढाउन मेसिनको प्रयोग बढाउँदा र श्रमिक कटौती गर्दा समाजमा गरिबी र बेरोजगारी बढ्छ। जनतासँग क्रयशक्ति नहुँदा बजारमा सामान बिक्दैन। साना उद्योग बन्द हुन्छन् र ठुलो आर्थिक सङ्कट आउँछ। अन्ततः भोका र बेरोजगार मजदुरहरू सङ्गठित भई विद्रोह गर्छन् र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको पतन हुन्छ।

ख. समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधारका रूपमा रहेको तीन खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका प्रस्ट पार्नुहोस् । 8 Marks

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक (सरकारी), निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीलाई ‘तीन खम्बे अर्थनीति’ का रूपमा अङ्गीकार गरेको छ। यी तीनै क्षेत्रको समन्वयबाट मात्रै आत्मनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ। यिनीहरूको भूमिका यस प्रकार छ:

१. सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्रको भूमिका: यो कानुनी शक्ति भएको क्षेत्र हो। यसले देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीति, कानुन र योजना तर्जुमा गर्छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, ठुला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, बजारको नियमन गर्ने र विपन्न वर्गलाई आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरी लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व पूरा गर्ने मुख्य भूमिका सरकारको हुन्छ।

२. निजी क्षेत्रको भूमिका: यो आर्थिक विकासको संवाहक हो। निजी क्षेत्रले आफ्नो पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलता प्रयोग गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्छ। यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउँछ, हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्छ र सरकारलाई कर तिरेर राज्यको आम्दानी बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ।

३. सहकारी क्षेत्रको भूमिका: यो समाजको तल्लो तहमा रहेको सामाजिक शक्ति हो। यसले गाउँघरमा छरिएर रहेको थोरै-थोरै पुँजी, सिप र श्रमलाई एकीकृत गर्छ। स्थानीय स्रोतको परिचालन, साना उद्यमको विकास, कृषि उपजको बजारीकरण, महिला सशक्तीकरण र गरिबी निवारण गर्दै गाउँ-गाउँमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहकारीको भूमिका अद्वितीय हुन्छ।

५. थप अभ्यास
(Additional Exercises & Q/A)

खण्ड ‘क’: अति सङ्क्षिप्त प्रश्नोत्तरहरू (Very Short Answer Questions)

१. नेपाली अर्थव्यवस्थाका कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस्।

उत्तर: नेपाली अर्थतन्त्रका दुईवटा मुख्य विशेषताहरू न्यून प्रतिव्यक्ति आम्दानी र व्यापक रूपमा रहेको गरिबी हुन्।

२. HDI को विस्तारित रूप लेख्नुहोस्।

उत्तर: HDI को विस्तारित रूप ‘ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स’ (Human Development Index) अर्थात् मानव विकास सूचकाङ्क हो।

३. लेविसका अनुसार निर्वाह क्षेत्रमा श्रमिकको औसत ज्याला किन कम हुन्छ?

उत्तर: अर्थशास्त्री लेविसका अनुसार परम्परागत वा निर्वाह क्षेत्र (कृषि) मा श्रमको असीमित आपूर्ति र श्रमिकको अत्यधिक चाप हुने भएकाले त्यहाँ औसत ज्यालादर निकै न्यून हुन्छ।

४. कम विकसित देशहरूले मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ? कुनै दुई उपाय लेख्नुहोस्।

उत्तर: यस्ता राष्ट्रहरूले मानव विकास सूचकाङ्क सुधार्नका लागि (क) नागरिकहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ, र (ख) साक्षरता दर तथा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच बढाउनुपर्छ।

५. लेविसका अनुसार कुन क्षेत्रमा ३० देखि ५० प्रतिशत बढी ज्याला दिएर श्रमिकहरूलाई काममा लगाइएको हुन्छ?

उत्तर: लेविसका अनुसार कृषि क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई आकर्षित गर्न आधुनिक वा औद्योगिक क्षेत्रमा निर्वाह क्षेत्रको तुलनामा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढी ज्याला दिइएको हुन्छ।

६. आर्थिक वृद्धिको परिभाषा दिनुहोस्।

उत्तर: निश्चित समयभित्र कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक कुल राष्ट्रिय उत्पादन वा सेवा प्रवाहमा हुने परिमाणात्मक वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ।

७. आर्थिक विकासका कुनै दुई सूचकहरू लेख्नुहोस्।

उत्तर: आर्थिक विकास मापन गर्ने दुई प्रमुख सूचकहरू: (क) वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय, र (ख) मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) हुन्।

८. आर्थिक विकास भनेको के हो?

उत्तर: देशको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिका साथै गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानता हटाई नागरिकको समग्र जीवनस्तर र कल्याणमा आउने गुणात्मक सुधारको प्रक्रियालाई आर्थिक विकास भनिन्छ।

९. आर्थिक विकास र वृद्धिबिचको फरक लेख्नुहोस्।

उत्तर: आर्थिक विकासले जनजीवनको स्तर सुधार्ने बहुआयामिक र गुणात्मक प्रक्रियालाई बुझाउँछ भने आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको कुल उत्पादनमा हुने परिमाणात्मक वृद्धिलाई मात्र सङ्केत गर्दछ।

१०. मानव विकास सूचक भनेको के हो?

उत्तर: देशको समग्र विकासलाई मापन गर्न स्वास्थ्य (दीर्घायु), शिक्षा (ज्ञान) र जीवनस्तर (प्रतिव्यक्ति आय) गरी तीनवटा आयामहरूलाई समेटेर तयार पारिएको संयुक्त सूचकाङ्क नै मानव विकास सूचक हो।

११. मानव विकास सूचकाङ्क किन अन्य सूचकाङ्कभन्दा उत्तम मानिन्छ? एक वाक्यमा लेख्नुहोस्।

उत्तर: यस सूचकले केवल आर्थिक आयलाई मात्र नहेरी शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता गैर-आय तथा मानव कल्याणका महत्त्वपूर्ण आयामहरूलाई समेत समेट्ने हुनाले यसलाई उत्तम मानिन्छ।

१२. कस्ता प्रकारका देशलाई विकासशील देश भनिन्छ?

उत्तर: न्यून प्रतिव्यक्ति आम्दानी र कमजोर औद्योगिक आधार भएका तर आफ्नो उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन गर्दै विकासको मार्गमा तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका राष्ट्रहरूलाई विकासशील देश भनिन्छ।

१३. दुई क्षेत्रीय अर्थतन्त्र भनेको के हो?

उत्तर: परम्परागत प्रविधिमा आधारित ग्रामीण निर्वाह क्षेत्र (कृषि) र आधुनिक प्रविधिमा आधारित सहरी पूँजीवादी क्षेत्र (उद्योग) एकैसाथ सञ्चालनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई दुई क्षेत्रीय अर्थतन्त्र (Dual Economy) भनिन्छ।

१४. श्रमको असीमित पूर्तिको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्?

उत्तर: यस सिद्धान्तका प्रतिपादक प्रख्यात अर्थशास्त्री सर विलियम आर्थर लेविस (W. A. Lewis) हुन्।

१५. W.A. Lewis का अनुसार ज्याला कसरी बढाउन सकिन्छ?

उत्तर: लेविसका अनुसार अनुत्पादक वा परम्परागत कृषि क्षेत्रमा रहेका अतिरिक्त श्रमिकहरूलाई आधुनिक तथा बढी उत्पादकत्व भएका औद्योगिक क्षेत्रमा सारेर ज्यालास्तर बढाउन सकिन्छ।

१६. आर्थिक विकासको जीवनको भौतिक गुण सूचकाङ्कका अङ्गहरू के-के हुन्?

उत्तर: जीवनको भौतिक गुण सूचकाङ्क (PQLI) का तीनवटा अङ्गहरू: शिशु मृत्युदर, अपेक्षित आयु (औसत आयु) र आधारभूत साक्षरता दर हुन्।

खण्ड ‘ख’: सङ्क्षिप्त तथा लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू (Short & Long Answer Questions)

१. आर्थिक विकासका सूचकहरू के-के हुन्? वर्णन गर्नुहोस्।

देश विकासको बाटोमा कति अघि बढेको छ र नागरिकहरूको अवस्थामा कस्तो सुधार आएको छ भनी मापन गर्ने आर्थिक र सामाजिक कसीहरूलाई आर्थिक विकासका सूचकहरू भनिन्छ। यसका प्रमुख पाँच सूचकहरू निम्न छन्:

– वास्तविक कुल राष्ट्रिय उत्पादन: यदि कुनै देशको वास्तविक कुल राष्ट्रिय उत्पादन (Real GNP) मा लामो समयसम्म निरन्तर वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई आर्थिक विकास भएको मानिन्छ। यसले देशको उत्पादन क्षमताको विस्तारलाई बुझाउँछ।

– प्रतिव्यक्ति आय सूचक: यो विकास मापनको परम्परागत तर व्यापक रूपमा प्रयोग हुने सूचक हो। देशको कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त हुन्छ। प्रतिव्यक्ति आय निरन्तर रूपमा बढेमा देशको आर्थिक विकास भएको मानिन्छ।

– आधारभूत मानवीय आवश्यकता सूचक: यसले नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै: पोषणयुक्त खाना, सफा खानेपानी, प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा र उपयुक्त आवासको पहुँच पुगेको छ वा छैन भन्ने आधारमा विकासको मूल्याङ्कन गर्दछ।

– जीवनको भौतिक गुण सूचकाङ्क (PQLI): यो गैर-आयमा आधारित एक महत्त्वपूर्ण सूचक हो। यसले शिशु मृत्युदर, औसत अपेक्षित आयु र आधारभूत साक्षरता दर जस्ता तीन आयामलाई एकीकृत गरी ० देखि १०० सम्मको अङ्क प्रदान गरेर विकासको स्तर मापन गर्दछ।

– मानव विकास सूचकाङ्क (HDI): यो हाल विश्वभरि सबैभन्दा बढी स्वीकार गरिएको र भरपर्दो सूचक हो। यसले लामो र स्वस्थ जीवन (औसत आयु), ज्ञानको स्तर (शिक्षा) र मर्यादित जीवनस्तर (प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति आय) लाई समेटेर ०.००१ देखि १.००० सम्मको मान निकाल्छ। यस मानका आधारमा देशहरूलाई न्यून, मध्यम र उच्च विकासको श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्छ।

२. नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकका कुनै पाँचवटा विशेषताहरू वर्णन गर्नुहोस्।

नेपाल जस्ता विकासशील वा अल्पविकसित मुलुकहरूको आर्थिक संरचना तथा नेपाली अर्थव्यवस्थाका प्रमुख पाँच विशेषताहरू यसप्रकार छन्:

– न्यून प्रतिव्यक्ति आय: यस्ता देशहरूमा श्रमको उत्पादकत्व कम हुनु र औद्योगिक क्षेत्रको कमजोर विकासले गर्दा नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय निकै कम हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४५६ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ, जुन विकसित मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर हो।

– व्यापक गरिबी: न्यून उत्पादन र न्यून रोजगारीका कारण ठूलो जनसङ्ख्या गरिबीको चपेटामा परेको हुन्छ। नेपालमा अझै पनि करिब २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी बाँचिरहेका छन्, जसले गर्दा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि धौ-धौ पर्छ।

– कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता: यस्ता अर्थतन्त्रहरू मूलतः कृषिमा आश्रित हुन्छन्। नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा कृषिको योगदान करिब २४ प्रतिशत छ भने कुल जनसङ्ख्याको करिब आधा (५० प्रतिशत) हिस्सा रोजगारीका लागि परम्परागत कृषि क्षेत्रमै अल्झिएको छ।

– प्राकृतिक स्रोतसाधनको अल्प-उपयोग: खनिज, जलस्रोत र जैविक विविधता जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू प्रचुर मात्रामा भए तापनि पुँजी र प्रविधिको अभावले तिनको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन। जस्तै: नेपालको जलविद्युत् क्षमता ८३,००० मेगावाट भए पनि हालसम्म करिब २,८१९ मेगावाट (कुल क्षमताको ३.४ प्रतिशत मात्र) मात्र उत्पादन हुन सकेको छ।

– प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन: उत्पादन र औद्योगिक आधार कमजोर भएका कारण नेपालले ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। हाम्रो आयातको तुलनामा निर्यात करिब १० प्रतिशत मात्रै छ, जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै करिब १४.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विशाल व्यापार घाटा भएको थियो।

३. आर्थिक विकाससम्बन्धी लेविसको सिद्धान्तले कुन-कुन पक्षहरूमा जोड दिएको छ? चर्चा गर्नुहोस्।

विलियम आर्थर लेविसले अल्पविकसित देशहरूको विकास प्रक्रियालाई बुझाउन ‘श्रमको असीमित पूर्तिको सिद्धान्त’ अघि सारेका छन्। उनको सिद्धान्त मूलतः अर्थतन्त्रमा रहेको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छ। यस सिद्धान्तका प्रमुख पक्षहरू निम्नानुसार छन्:

– श्रमको असीमित आपूर्ति: लेविसका अनुसार अल्पविकसित देशहरूको कृषि र घरेलु क्षेत्रमा श्रमको आपूर्ति अत्यधिक वा असीमित हुन्छ। यहाँ काम नपाएर थुप्रिएका श्रमिकहरूको सीमान्त उत्पादकत्व शून्य वा नगन्य हुन्छ। यस श्रमलाई न्यूनतम निर्वाह ज्यालादरमै औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

– दुई क्षेत्रीय प्रारूप (Dual Sector Model): लेविसले अर्थतन्त्रलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छन्: (क) ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको परम्परागत वा निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्र, र (ख) सहरी क्षेत्रमा रहेको आधुनिक तथा नाफामुखी पूँजीवादी क्षेत्र।

– आकर्षक ज्यालादर: ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा अल्झिएका अतिरिक्त श्रमिकहरूलाई आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि उद्योगहरूले कृषि क्षेत्रको तुलनामा कम्तीमा ३० देखि ५० प्रतिशत बढी आकर्षक ज्याला दिनुपर्दछ।

– पूँजी निर्माण प्रक्रिया: जब कृषिबाट श्रमिकहरू औद्योगिक क्षेत्रमा सर्छन्, औद्योगिक उत्पादन र पूँजीपतिको नाफा तीव्र रूपमा बढ्छ। पूँजीपतिहरूले आफ्नो नाफालाई पुनः उद्योगमै लगानी (बचत) गर्छन्, जसले गर्दा पूँजी सञ्चय र औद्योगिक विस्तारको चक्र सुरु हुन्छ।

४. नेपालमा बेरोजगारी घटाउने कुनै पाँचवटा उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालमा चरम रूपमा रहेको बेरोजगारी र युवा जनशक्ति विदेशिने समस्या समाधान गर्न निम्न पाँचवटा व्यावहारिक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:

– उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा नियन्त्रण: नेपाल जस्ता देशमा जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा आर्थिक गतिविधि र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन्। त्यसैले, परिवार नियोजन र जनचेतनामार्फत जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी श्रम बजारको चाप कम गर्नुपर्छ।

– द्रुत आर्थिक वृद्धि र लगानी: देशको आर्थिक विकासको दरलाई मन्द गतिबाट तीव्र गतिमा लैजानुपर्छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत्, पूर्वाधार, प्रविधि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर नयाँ रोजगारीका ढोकाहरू खोल्नुपर्छ।

– तीव्र औद्योगिकीकरण: नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। साना, घरेलु र ठूला उद्योगधन्दाहरूको तीव्र विकासले हजारौँ दक्ष र अदक्ष कामदारहरूलाई देशभित्रै दीर्घकालीन रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ।

– कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण: नेपालको अधिकांश जनशक्ति कृषिमा अल्झिएको छ तर यो मौसमी र निर्वाहमुखी छ। परम्परागत खेतीलाई आधुनिक यन्त्र, व्यावसायिक प्रणाली, शीतभण्डार र बजारसँग जोडेर वर्षैभरि टिकाउ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

– व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा: नेपालको शैक्षिक प्रणाली सैद्धान्तिक बढी र प्रयोगात्मक कम छ। त्यसैले, प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा (जस्तै: कम्प्युटर कोडिङ, इन्जिनियरिङ, प्लम्बिङ, कृषि तालिम) मा जोड दिई युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ।

५. आर्थिक विकास भनेको के हो? वर्णन गर्नुहोस्।

आर्थिक विकास (Economic Development) को अवधारणा: परम्परागत रूपमा केवल राष्ट्रिय उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिलाई मात्र विकास मानिन्थ्यो। तर आधुनिक अर्थशास्त्रमा आर्थिक विकास एक बहुआयामिक र दीर्घकालीन गुणात्मक प्रक्रिया हो। यसको अर्थ केवल पैसा वा उत्पादन बढ्नु मात्र होइन, बरु नागरिकहरूको वास्तविक जीवनस्तरमा सकारात्मक र गुणात्मक सुधार आउनु हो।

आर्थिक विकास हुनका लागि प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिका साथसाथै देशमा आर्थिक असमानता, निरपेक्ष गरिबी र बेरोजगारी दरमा उल्लेख्य कमी आउनु अनिवार्य छ। यस प्रक्रियाले नागरिकहरूको पहुँच गुणस्तरीय शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ वातावरण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लैङ्गिक समानता र सामाजिक सुरक्षासम्म पुर्‍याउँछ।

तसर्थ, आर्थिक विकासले देशको आर्थिक संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदै आम नागरिकहरूको भौतिक तथा सामाजिक कल्याणमा व्यापक सुधार ल्याउने दीर्घकालीन प्रक्रियालाई बुझाउँछ।

६. आर्थिक वृद्धि भनेको के हो? व्याख्या गर्नुहोस्।

आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) को अवधारणा: कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाहरूको कुल उत्पादन परिमाण वा क्षमतामा हुने भौतिक र परिमाणात्मक वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ। यो एक निश्चित समय (जस्तै: एक वर्ष) भित्र मापन गरिने परिमाणात्मक वा गणितीय सूचक हो।

आर्थिक वृद्धिलाई मुख्यतया वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (Real GDP) वा वास्तविक कुल राष्ट्रिय उत्पादन (Real GNP) मा आएको प्रतिशत परिवर्तनको आधारमा मापन गरिन्छ। यसले समाजको गुणात्मक पक्ष वा नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई प्रत्यक्ष रूपमा समेट्दैन। यसको मुख्य चासो बजारमा कति मेसिन, कति खाद्यान्न वा कति भौतिक सम्पत्ति थपियो भन्ने मात्र हुन्छ। त्यसैले, आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक विकासको तुलनामा एउटा सङ्कुचित र प्राविधिक अवधारणा मानिन्छ।

७. आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिबीचका भिन्नताहरू लेख्नुहोस्।

आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिबीचका प्रमुख भिन्नताहरू निम्नलिखित छन्:

तुलनाको आधार	आर्थिक विकास (Economic Development)	आर्थिक वृद्धि (Economic Growth)
१. परिभाषा	यो नागरिकको समग्र जीवनस्तर र गुणात्मक कल्याणमा सुधार आउने व्यापक प्रक्रिया हो।	यो देशको कुल वस्तु तथा सेवाको उत्पादन क्षमतामा हुने परिमाणात्मक वृद्धि हो।
२. अवधारणा	यो एक व्यापक, बहुआयामिक र गुणात्मक अवधारणा हो।	यो एक सङ्कुचित, एकाङ्गी र विशुद्ध परिमाणात्मक अवधारणा हो।
३. परिवर्तनको स्वरूप	यसले अर्थतन्त्रको संरचनामा परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै परिवर्तन देखाउँछ।	यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादनको मात्रामा हुने परिमाणात्मक परिवर्तन मात्र देखाउँछ।
४. मापनको कसी	यसलाई मानव विकास सूचकाङ्क (HDI), साक्षरता दर, र औसत आयुबाट नापिन्छ।	यसलाई वास्तविक राष्ट्रिय आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) बाट नापिन्छ।
५. देशगत सम्बन्ध	यो अवधारणा अल्पविकसित र विकासशील देशहरूको समस्यासँग बढी सम्बन्धित छ।	यो अवधारणा विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको आर्थिक सूचकसँग बढी सम्बन्धित छ।