पाठ १: व्यवस्थापिका (Vyabasthapika)

१. व्यवस्थापिका (Vyabasthapika) भनेको के हो?

उत्तर: व्यवस्थापिका भनेको राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमध्ये राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई सङ्घीय संसद् पनि भनिन्छ। यसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहितको सङ्घीय व्यवस्थापिका बन्ने प्रावधान रहेको छ।

२. प्रतिनिधि सभा गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्।

उत्तर: प्रतिनिधि सभाको गठन प्रक्रियामा पहिलोपटक हुने निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिएका १६५ जना सदस्य (नेपाललाई १६५ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा वर्गीकृत गरिएको) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिएका ११० जना सदस्य (देशलाई एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने प्रणाली) द्वारा सङ्गठित भएको छ, जसले जम्मा २७५ जना सदस्यलाई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व पाउँछ। प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षको कार्यकाल रहने गर्दछ र यस कार्यकालको दौरान एक जना सभामुख र एक जना उपसभामुख चयन गर्दछ।

३. सङ्घीय संसदको सदस्य बन्नका लागि आवश्यक योग्यताको सूची तयार गर्नुहोस्।

उत्तर: सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन आवश्यक योग्यताहरू निम्नलिखित छन्:-

• (क) नेपालको नागरिक
• (ख) प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्छ।
• (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको।
• (घ) कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको।
• (ङ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको।

४. राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउनका लागि गरिएका कानूनी व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुहोस्।

उत्तर: नेपालको व्यवस्थापिकामा राष्ट्रिय सभा ५९ जना सदस्य रहने स्थायी सदन हो। राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउनका लागि विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसमा एक जना अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ, जसमध्ये एक जना अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन जना सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट आठ-आठ जनाका दरले निर्वाचित भई आउने ५६ जना पनि पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट आउने आठ जनामा तीन जना महिला, एक जना दलित, एक जना अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यक अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी हेर्दा, राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुने व्यवस्था गरिएको छ। समग्रमा राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाइएको छ।