Class 10 Account (कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा)

राजस्वको अर्थ: राज्य वा सरकारलाई दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न र विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार जनता र संस्थाबाट उठाउने सम्पूर्ण कर र शुल्कलाई राजस्व भनिन्छ।

राजस्वका स्रोतहरू: सरकारका राजस्व सङ्कलन गर्ने मुख्य दुई स्रोतहरू यस प्रकार छन्:

• १. कर राजस्व (Tax Revenue): सरकारले नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा उठाउने रकम हो। यसमा करदाताले प्रत्यक्ष लाभको दाबी गर्न पाउँदैन। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), भन्सार महसुल आदि यसका उदाहरण हुन्। नेपालको कुल राजस्वको करिब ८५% हिस्सा यसैले ओगट्छ।
• २. गैर-कर राजस्व (Non-tax Revenue): सरकारले उपलब्ध गराएका विशेष वस्तु वा सेवाको उपभोग गरेबापत नागरिकले तिर्ने शुल्क गैर-कर राजस्व हो। इजाजतपत्र दस्तुर, जरिवाना, रोयल्टी, दान-दातव्य आदि यसका उदाहरण हुन्। यसले कुल राजस्वको करिब १५% हिस्सा ओगट्छ।

न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कर प्रणाली स्थापना गर्न अपनाइने नियमहरू नै करका सिद्धान्त हुन्। प्रमुख सिद्धान्तहरू निम्न छन्:

• १. समानताको सिद्धान्त (Canon of Equality): करदाताको आय र क्षमताको आधारमा कर लगाउनुपर्छ। धनीलाई बढी र गरिबलाई कम कर लगाउनु न्यायोचित हुन्छ।
• २. निश्चितताको सिद्धान्त (Canon of Certainty): करदाताले कति रकम, कुन समयमा र कहाँ बुझाउने भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट र निश्चित हुनुपर्छ।
• ३. सुविधाको सिद्धान्त (Canon of Convenience): कर तिर्ने प्रक्रिया र समय करदाताका लागि सजिलो र सुविधाजनक हुनुपर्छ (जस्तै: तलब आउने बेलामै कर काट्नु वा किस्ताबन्दीको सुविधा दिनु)।
• ४. मितव्ययिताको सिद्धान्त (Canon of Economy): कर सङ्कलन गर्दा लाग्ने खर्च एकदमै कम हुनुपर्छ। कर सङ्कलन गर्न उठ्ने रकमभन्दा बढी खर्च हुनु हुँदैन।
• ५. उत्पादकत्वको सिद्धान्त (Canon of Productivity): कर प्रणालीले सरकारलाई पर्याप्त राजस्व जुटाउनुका साथै देशको उत्पादनशील क्षेत्रमा नकारात्मक असर नपार्ने खालको हुनुपर्छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले प्रत्येक करदाताको पहिचानलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन प्रदान गर्ने विशेष सङ्केत नम्बरलाई स्थायी लेखा नम्बर (Permanent Account Number – PAN) भनिन्छ। व्यवसाय गर्ने संस्था वा पेसा तथा रोजगारीबाट आयआर्जन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले सरकारलाई कर बुझाउन यो नम्बर लिनु अनिवार्य हुन्छ। यसको मद्दतले कर प्रशासनलाई करदाताको आम्दानी र तिरेको करको विवरण राख्न, कर छली रोक्न र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन ठुलो सहयोग पुग्छ।

करको परिचय: सरकारले देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न, सुरक्षा प्रदान गर्न र विकास निर्माणका कार्य गर्नका लागि नागरिक र व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरूबाट कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा असुल गर्ने रकमलाई कर भनिन्छ। कर तिरेबापत करदाताले सरकारसँग कुनै पनि प्रत्यक्ष वा व्यक्तिगत फाइदाको दाबी गर्न पाउँदैन।

करका प्रमुख विशेषताहरू:

• १. अनिवार्य भुक्तानी: कर भनेको राज्यलाई तिर्नैपर्ने अनिवार्य दायित्व हो। कानुनले तोकेको सीमाभित्र पर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले कर तिर्न अस्वीकार गर्न मिल्दैन। नतिरेमा कानुनी सजाय हुन्छ।
• २. प्रत्यक्ष लाभ नपाइने: करदाताले कर तिरेबापत राज्यबाट सोही अनुपातमा व्यक्तिगत रूपले कुनै पनि विशेष लाभ वा सुविधाको दाबी गर्न सक्दैन।
• ३. सार्वजनिक हितमा प्रयोग: सरकारले सङ्कलन गरेको कर रकम कुनै एक व्यक्ति वा समूहको हितमा मात्र नभई सम्पूर्ण देश र नागरिकको सामूहिक विकास र भलाइका लागि खर्च गरिन्छ।
• ४. कानुनी आधार: कर जथाभाबी उठाउन पाइँदैन। सरकारले संसद्‌बाट कानुन पारित गरेर मात्र करको दर र दायरा निर्धारण गरी असुल गर्न पाउँछ।
• ५. निश्चित उद्देश्य: कर उठाउनुको मुख्य उद्देश्य राजस्व सङ्कलन गर्नु मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्ने, धनको समान वितरण गर्ने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने पनि हो।

अप्रत्यक्ष करको परिचय:
सरकारले एउटा व्यक्ति वा संस्थालाई लगाएको करको वास्तविक आर्थिक भार (Monetary Burden) घुमाउरो रूपमा अर्को व्यक्ति (अन्तिम उपभोक्ता) ले व्यहोर्नु पर्छ भने त्यसलाई अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) भनिन्छ। यस्तो कर वस्तु वा सेवाको उपभोगमा लगाइन्छ। यसमा कर बुझाउने व्यक्ति र करको मार खेप्ने व्यक्ति फरक-फरक हुन्छन्। (जस्तै: भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क)।

प्रत्यक्ष करभन्दा अप्रत्यक्ष कर कसरी भिन्न छ?

• १. भारको हस्तान्तरण: प्रत्यक्ष करमा जसलाई कर लगाइन्छ उसैले तिर्नुपर्छ, यसको भार अरूलाई सार्न मिल्दैन। तर अप्रत्यक्ष करमा करको भार सजिलै अन्तिम उपभोक्तामा सार्न सकिन्छ।
• २. कर लाग्ने आधार: प्रत्यक्ष कर व्यक्ति वा संस्थाको आय (आम्दानी) र सम्पत्तिमा लाग्छ भने अप्रत्यक्ष कर वस्तु र सेवाको खरिदबिक्री वा उपभोगमा लाग्छ।
• ३. प्रकृति: प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील प्रकृतिको हुन्छ (धनीलाई धेरै, गरिबलाई छुट), तर अप्रत्यक्ष कर सबै उपभोक्तालाई समान रूपमा लाग्ने भएकाले यो प्रतिगामी प्रकृतिको हुन्छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को चर्चा:
अप्रत्यक्ष करअन्तर्गत पर्ने एउटा आधुनिक र पारदर्शी कर प्रणाली नै मूल्य अभिवृद्धि कर (Value Added Tax – VAT) हो। वस्तु वा सेवा उत्पादनदेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रत्येक वितरणको चरणमा जति मूल्य थपिँदै जान्छ (Value Addition), सोही थपिएको मूल्यमा मात्र लगाइने करलाई VAT भनिन्छ। यो पुरानो बिक्री कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करलाई हटाएर ल्याइएको फराकिलो दायरा भएको कर हो। नेपालमा हाल मूल्य अभिवृद्धि करको दर १३% रहेको छ।

करका प्रमुख उद्देश्यहरू:

• १. राजस्व सङ्कलन गर्नु।
• २. अर्थतन्त्रलाई नियमन र सन्तुलनमा राख्नु।
• ३. थोरै व्यक्तिको हातमा मात्र सम्पत्ति थुप्रिन नदिनु।
• ४. सार्वजनिक हितका लागि धनको पुनर्वितरण गर्नु।
• ५. स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र रोजगारी सिर्जना गर्नु।

प्रमुख तीन उद्देश्यहरूको वर्णन:

• १. राजस्व सङ्कलन गर्ने: सरकारको दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन र सार्वजनिक विकास निर्माण (बाटो, अस्पताल, विद्यालय) का कार्य गर्न आवश्यक पर्ने बलियो र स्थायी आर्थिक स्रोत जुटाउनु करको मुख्य उद्देश्य हो।
• २. अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्ने: विदेशी सामानको आयात घटाउन र स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउन सरकारले करको दरमा थपघट गर्छ। यसले बजारको एकाधिकार तोड्न र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न मद्दत गर्छ।
• ३. सम्पत्ति सञ्चय हुन नदिने: सरकारले धेरै कमाउनेलाई बढी कर (प्रगतिशील कर) लगाउँछ। यसरी सङ्कलन भएको रकम गरिबको उत्थानमा खर्च गरिने हुँदा धनी र गरिबबीचको खाडल कम हुन्छ र थोरै मानिसको हातमा मात्र सम्पत्ति जम्मा हुन पाउँदैन।

मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) का प्रमुख विशेषताहरू निम्नानुसार छन्:

• १. अप्रत्यक्ष कर: यो कर वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीमा लाग्ने हुनाले यसको अन्तिम आर्थिक भार उपभोक्ताले वहन गर्नुपर्छ।
• २. फराकिलो दायरा: यसले उत्पादनदेखि थोक र खुद्रा व्यापारसम्मका वितरणका सबै चरणहरूलाई समेट्ने हुनाले यसको आधार अत्यन्तै फराकिलो हुन्छ।
• ३. मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र आधारित: यो कर वस्तुको सम्पूर्ण मूल्यमा नभई, प्रत्येक चरणमा जति मूल्य थपिएको छ, सोही थप मूल्य (Value added) मा मात्र लगाइन्छ।
• ४. करको प्रतिस्थापन: यो प्रणाली लागू भएपछि पुराना झन्झटिला करहरू जस्तै: बिक्री कर, होटल कर, मनोरञ्जन कर र ठेक्का कर खारेज गरिएका छन्।
• ५. पारदर्शिता: यस प्रणालीमा खरिद र बिक्रीको स्पष्ट बिलविजक (Invoice) आवश्यक पर्ने भएकाले कर छली हुने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ।