Class 10 Account (कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा)

महालेखा परीक्षकको कार्यालय (Office of the Auditor General):
नेपालको संविधानद्वारा स्थापित एक सर्वोच्च र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो । यसको प्रमुख नेतृत्व राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्‌को सिफारिसमा नियुक्त हुने महालेखा परीक्षकले गर्दछन् ।

यस कार्यालयको मुख्य काम मुलुकको सार्वजनिक कोषको संरक्षक र सचेतकका रूपमा कार्य गर्नु हो । यसले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, संवैधानिक अङ्गहरू, अदालत, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाहरूको लेखा कानुनसम्मत, नियमित र विवेकपूर्ण तरिकाले राखिएको छ वा छैन भनी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दछ । देशमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र सरकारी खर्चलाई जनउत्तरदायी बनाउन यस कार्यालयले संसद् र नागरिकको तर्फबाट प्रभावकारी पहरेदारीको कार्य गर्दछ ।

नेपालको आर्थिक र वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा कार्यरत अर्थ मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने प्रमुख कामहरू निम्न छन्:

• नीति तथा योजना तर्जुमा: देशको समष्टिगत आर्थिक नीति, राजस्व नीति, बैङ्किङ तथा वित्तीय नीति र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।
• वार्षिक बजेट निर्माण: मुलुकको स्रोत र साधनको अनुमान गरी प्रत्येक वर्ष संसद्‌मा राष्ट्रिय बजेट (वार्षिक आय-व्ययको अनुमान) प्रस्तुत गर्ने र पारित बजेटको विनियोजन गर्ने ।
• राजस्व परिचालन: कर तथा गैरकर राजस्व सङ्कलनका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने ।
• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन: देशको आन्तरिक र बाह्य ऋणको खोजी, प्राप्ति र सावाँ-ब्याज भुक्तानीको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
• आर्थिक अनुगमन र नियन्त्रण: सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनुगमन गर्ने र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने निकायको बजेट नियन्त्रण गर्ने ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (DTCO):
नेपाल सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूलाई जिल्लास्तरमा कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन गर्न देशका 77 वटै जिल्लामा स्थापना गरिएका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका फिल्ड कार्यालयहरूलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (को.ले.नि.का.) भनिन्छ ।

यसका प्रमुख कार्यहरू यस प्रकार छन्:

• १. बजेट निकासा र कोष सञ्चालन: जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूलाई स्वीकृत बजेट अनुसारको रकम निकासा दिने र एकल खाता कोष (TSA) को सञ्चालन गर्ने ।
• २. आन्तरिक लेखापरीक्षण: जिल्लाका सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबार नियमित र नियमसम्मत भए/नभएको जाँच्न नियमित रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने ।
• ३. वित्तीय प्रतिवेदन संकलन: जिल्लाभरिको राजस्व सङ्कलन, धरौटी र बजेट खर्चको मासिक विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने ।
• ४. निरीक्षण र परामर्श: जिल्लागत कार्यालयहरूको लेखा स्रेस्ता दुरुस्त रहे/नरहेको निरीक्षण गर्ने र आर्थिक प्रशासन सुधारका लागि प्राविधिक सल्लाह तथा समन्वय प्रदान गर्ने ।

नेपालको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई आफ्नो आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले स्वायत्तता दिएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी मुख्य कार्यहरूको सूची निम्न बमोजिम छ:

• स्थानीय बजेट तर्जुमा र स्वीकृति: स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गाउँ वा नगर सभामा आन्तरिक आय र अनुदानको प्रक्षेपण गरी वार्षिक बजेट पेस र स्वीकृत गर्ने ।
• राजस्व सङ्कलन: कानुनबमोजिम तोकिएका स्थानीय कर (जस्तै: घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर) र सेवा शुल्कहरू उठाउने ।
• स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालन: पालिकाको आफ्नो छुट्टै स्थानीय सञ्चित कोषको सञ्चालन र खाता व्यवस्थापन गर्ने ।
• खर्च र लेखा स्रेस्ता व्यवस्थापन: पूर्वाधार विकास तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा बजेट परिचालन गर्ने र प्रचलित सरकारी स्रेस्ता प्रणाली (म.ले.प. फारमहरू) अनुसार हिसाबकिताब राख्ने ।
• आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण: आफ्ना आर्थिक कारोबारहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराई बेरुजु फछ्र्योट गर्ने ।

नेपालको सरकारी लेखाप्रणाली (Government Accounting System) लाई विधिसम्मत, व्यवस्थित र उत्तरदायी ढङ्गले सञ्चालन गर्न विभिन्न तहका सरकारी निकायहरू अन्तरसम्बन्धित भई कार्यरत छन् । यी निकायहरूलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गरी सङ्क्षिप्त परिचय प्रस्तुत गरिएको छ:

• १. नीति र बजेट निर्माण गर्ने निकाय (अर्थ मन्त्रालय): यो देशको आर्थिक प्रशासनको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो । यसले वार्षिक बजेट तयार गर्ने, स्रोत बाँडफाँट गर्ने र देशको वित्तीय नीति तय गर्छ। यसैको मातहतमा रहेर देशको आर्थिक गतिविधिहरू चल्दछन् ।
• २. सर्वोच्च लेखा राख्ने र कोष व्यवस्थापन गर्ने निकाय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय): वि.सं. 2032 सालमा अर्थ मन्त्रालय मातहत स्थापित यो कार्यालयले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्छ । यसले एकल खाता कोष (TSA) मार्फत भुक्तानी प्रणाली चलाउने, राजस्वको अभिलेख राख्ने र देशको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने गर्दछ ।
• ३. जिल्लास्तरीय समन्वय र निकासा गर्ने निकाय (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय): देशका 77 वटै जिल्लामा रहेका यी कार्यालयहरूले महालेखा नियन्त्रकको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दछन्। यिनीहरूले जिल्लाका कार्यालयहरूलाई बजेट निकासा दिने, आम्दानीको अभिलेख राख्ने र नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्य गर्दछन्।
• ४. सर्वोच्च लेखापरीक्षण गर्ने निकाय (महालेखा परीक्षकको कार्यालय): यो नेपालको संविधानद्वारा स्थापित स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग हो । यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँछ। यसले वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्न पहरेदारको काम गर्छ।
• ५. सरकारी बैङ्कर (नेपाल राष्ट्र बैङ्क): यो सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा सल्लाहकार हो। सरकारी कोषको रकम सुरक्षित राख्ने, भुक्तानी फछ्र्योटलाई बैङ्किङ प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने र सरकारको बैङ्किङ कारोबारको व्यवस्थापन गर्ने कार्य यसले गर्दछ ।

सङ्घीयताको ढाँचाअनुसार प्रदेश स्तरको आर्थिक प्रशासन र कोष व्यवस्थापन गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (Province Treasury Comptroller Office) को व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यालय र जिल्लास्तरमा रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रण एकाइका प्रमुख कार्यहरू निम्न छन्:

• प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन: प्रदेश सरकारको आफ्नै सञ्चित कोष रहने हुँदा उक्त कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र बैङ्क खाताको रेखदेख गर्ने ।
• प्रदेश बजेट निकासा: प्रदेश सभाबाट स्वीकृत वार्षिक बजेटअनुसार प्रदेश मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई खर्चको अख्तियारी र निकासा उपलब्ध गराउने ।
• एकीकृत वित्तीय विवरणको तयारी: प्रदेश तहका सबै कार्यालयहरूको मासिक तथा वार्षिक खर्च र राजस्वको विवरण सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने ।
• आन्तरिक लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन: प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजु सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने ।
• वित्तीय नियमन र प्राविधिक सहयोग: प्रदेशका आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन नियमहरूको पालना गराउन समन्वय गर्ने र लेखा कर्मचारीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने ।

नेपालको सरकारी आर्थिक कारोबारलाई सुरक्षित, सरल, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन बैङ्किङ व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका छ। यस प्रणालीलाई निम्न आधारहरूमा प्रस्ट पार्न सकिन्छ:

• नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका: देशको केन्द्रीय बैङ्क भएकाले यो सरकारको मुख्य बैङ्कर हो । यसले सरकारको केन्द्रीय सञ्चित कोष र विभिन्न खाताहरूको व्यवस्थापन गर्दछ। राष्ट्र बैङ्कका शाखाहरू नभएका स्थानमा यसले अन्य वाणिज्य बैङ्कहरूलाई सरकारी कारोबार गर्ने अनुमति (एजेन्सी) दिएको हुन्छ ।
• एकल खाता कोष प्रणाली (Treasury Single Account – TSA): नेपालमा सरकारी भुक्तानीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकल खाता कोष प्रणाली लागू गरिएको छ। यस अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाको को.ले.नि.का. को एउटै मुख्य बैङ्क खाता हुन्छ। खर्च कार्यालयहरूले गर्ने भुक्तानी बैङ्कले सिधै सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैङ्क खातामा (Direct Transfer) पठाइदिन्छन्, जसले गर्दा नगद भुक्तानी र चेकमार्फत हुने झन्झट अन्त्य भएको छ ।
• राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS): नागरिक वा संस्थाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, दस्तुर वा राजस्व तोकिएका वाणिज्य बैङ्कहरूका राजस्व काउन्टरमार्फत बुझाउँछन्। बैङ्कले सङ्कलन गरेको यो रकम सिधै राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सरकारी कोषको खातामा दैनिक रूपमा दाखिला हुन्छ।
• धरौटी र अन्य कोष व्यवस्थापन: सरकारी कार्यालयहरूमा जम्मा हुने धरौटी रकमका लागि पनि बैङ्कमा छुट्टै धरौटी खाता (Deposit Account) खोलिएको हुन्छ, जसको सञ्चालन पनि निर्धारित बैङ्किङ नियम अनुसार मात्र हुन्छ।