(क) कृषिको परिचय (Introduction to Agriculture)
कृषिले भूमिमा गरिने सबै प्रकारका बालीहरूको खेती र पशुपन्क्षी पालनलाई समेट्छ । यसअन्र्तगत खाद्यान्नबाली, नगदेबाली, दुग्ध तथा पशुपालन व्यवसाय, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल खेती र बागवानीलगायत पर्छन् । कृषि जीवन निर्वाहको माध्यम साथै समृद्धिको आधार पनि हो । कृषिले आम मानिसलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै कृषिजन्य कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न आधार प्रदान गर्छ ।
नेपालमा सामुद्रिक सतहको होचा भूभागदेखि लिएर विश्वकै सबैभन्दा उच्च हिमशृङ्खला अवस्थित छन् । यसले गर्दा नेपालमा भौगोलिक विविधता छ । यस्तो भौगोलिक विविधताले नेपाल हावापानी, माटो, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधतायुक्त देशका रूपमा परिचित छ । यस्तो विविधताले गर्दा यहाँ कृषि उत्पादनको पनि धेरै सम्भावना छ । यहाँ विविध किसिमका खाद्यान्न, फलफूल, जडीबुटीको खेती, पशुपन्क्षीपालन साथै वन सम्पदामा आधारित व्यवसाय गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ ।
राष्ट्रिय कृषि गणना, 2078 ले नेपालमा 39 लाख 99 हजार परिवारले खेतीपाती गर्ने गरेको र 1 लाख 32 हजारले पशुपन्क्षी मात्र पाल्ने गरेको देखाएको छ । यसरी खेतीपाती र पशुपन्क्षी पालन दुबै गरी नेपालमा जम्मा 41 लाख 21 हजार कृषक परिवार रहेको तथ्य कृषि गणनाले देखाएको छ ।
(ख) कृषिका विशेषता (Features of Agriculture)
कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको जनसङ्ख्या र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई मध्यनजर गर्दा नेपाललाई कृषिप्रधान देश मान्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । तथापि पछिल्ला वर्षहरूमा अन्न, फलफूल, तरकारी, बिउबिजन, माछा, फलफूल आदि कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गरेर परिपूर्ति गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको कृषिका केही मुख्य विशेषताहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरी वर्णन गरिएको छ :
i. निर्वाहमुखी खेती (Subsistance Farming): जीवन धान्नका लागि गरिने खेती निर्वाहमुखी खेती हो । नेपालमा अधिकांश कृषक परिवार साना किसान छन् । व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसान नगन्य मात्रामा छन् । आफू र आफ्नो परिवारलाई आवश्यक पर्ने अन्न, तरकारी, फलफूल, मसलाजन्य बाली थोरै परिमाणमा लगाउने र केही सङ्ख्यामा पशुपन्क्षी पाल्ने प्रवृत्ति रहेको छ । न्यून अनुपातमा मात्र तरकारी र फलफूल खेतीको व्यवसायीकरणको कार्य सुरु भएको छ । केही निश्चित बाली ठुलो परिमाणमा लगाई विशिष्टीकरण हासिल गरी व्यावसायिक खेती गर्ने चलन न्यून भएकाले कृषि जीवन निर्वाहमुखी मात्रै रहेको छ ।
ii. श्रम प्रधान खेती (Labour Intensive Farming): कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन सकेको छैन। खन्ने, जोत्ने, बाली काट्ने, बाली भित्र्याउनेलगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू श्रमिकबाट नै गरिन्छ । तराई क्षेत्रमा कृषि बिस्तारै यान्त्रिकीकरण हुँदै गइरहेको भए तापनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अप्ठ्यारो एवम् विकट भूगोलका कारण कृषिको यान्त्रिकीकरण गर्ने कार्य त्यति सहज छैन । यसले एकातिर कृषि उपजको उत्पादन परिमाण अपेक्षाजनक वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्कातिर उत्पादन लागत पनि वृद्धि गरेको छ ।
iii. अदृश्य बेरोजगारी (Invisible Unemployment): कृषिका विशेषताहरूमा अदृश्य बेरोजगारी पनि एक हो। देशको करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन् । यस क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी जनशक्ति संलग्न रहेकाले बाहिरबाट देख्दा धेरैले रोजगारी पाएको देखिए पनि यसले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि कुनै एक परिवारका चार सदस्यले वर्षभरि खेती गर्दा 40 मुरी अन्न उत्पादन गर्छन् । परिवारका एक सदस्य थप भई पाँच जना भएर खेती गर्दा पनि उक्त जमिनबाट 40 मुरी अन्न उत्पादन हुन्छ । यस अवस्थामा कृषि कार्यमा लागेको थप एक जना अदृश्य बेरोजगारी हो किनकि थप जनशक्तिको कुल उत्पादनमा कुनै योगदान देखिएको छैन ।
iv. घट्दो कृषि भूमिको स्वामित्व (Decreasing Land Holding): कृषि भूमिको स्वामित्व भन्नाले खेतीपातीका लागि किसानले प्रयोग गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल भन्ने बुझिन्छ । यस्तो क्षेत्रफल जमिनको खण्डीकरण, सहरीकरण, पूर्वाधारको विकासलगायतले गर्दा निरन्तर घट्दो छ । पहिलो कृषि गणना 2018 मा एक कृषक परिवारको भागमा सरदर 1.11 हेक्टर जग्गा पर्थ्यो । पछिल्लो कृषि गणना 2078 अनुसार प्रतिकृषक परिवार जग्गाको स्वामित्व घटेर सरदर 0.55 हेक्टर पुगेको छ । सहरीकरण, उद्योगधन्दा, सडक निर्माण र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणले प्रतिकृषक परिवारले कृषिका लागि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व घट्दै गएको छ ।
v. खाद्यान्न बालीको प्रधानता (Dominance of Food Crops): कृषिका विशेषताहरूमा खाद्यान्न बालीको प्रधानता पनि एक हो । नेपालमा भौगोलिक विविधताको कारण यहाँ विभिन्न प्रकारको खेती गर्न सकिने सम्भावना भए पनि धेरैजसो कृषकले धान, मकै, गहुँ आदि खाद्यान्न बाली नै लगाउने गरेका छन् । खाद्यान्न बाली प्रत्यक्ष रूपमा उपभोगमा प्रयोग गरिने र परम्परादेखि नै खेती गरिँदै आएको हुनाले नगदे तथा औद्योगिक बालीको खेती न्यून छ । आर्थिक सर्वेक्षण, 2080/81 अनुसार नेपालमा कुल कृषि उत्पादनमा खाद्यान्न बालीको योगदान करिब 45 प्रतिशत रहेको छ ।
vi. अपर्याप्त लगानी (Inadequate Investment): कृषिमा लगानीको अपर्याप्तताले गर्दा कृषिको उत्पादकत्व र गुणस्तर पनि कमजोर छ । पछिल्ला दिनमा सरकारी र निजी क्षेत्र दुबैले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको भए तापनि यो मागको तुलनामा अपर्याप्त छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको करिब तीन प्रतिशत मात्र लगानी छ । कृषिमा न्यून लगानीका कारण आधुनिक यन्त्र, उपकरण, उन्नत बिउबिजन, मलखाद, कीटनाशक औषधी र खेतीबाली लगाउने उन्नत प्रविधिको प्रयोग कम छ ।
vii. मनसुनमा आधारित (Based on Monsoon): कृषिका लागि सिँचाइ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, 2078 अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब 65 प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । बाँकी खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न आकाशको पानीमा भर पर्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षात् हुने समय र मात्रामा असन्तुलन रहेको अवस्था छ । यसले गर्दा कृषि पेसा र व्यवसायमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
viii. कृषि पूर्वाधार र बजारको अभाव (Lack of Agricultural Infrastructure and Market): कृषिको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कृषि पूर्वाधारहरू, जस्तै: कृषि सडक, प्रशोधन केन्द्र, गोदामघर तथा शीतभण्डार, कृषि बजारलगायतको कमी छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरू बजारसम्म ढुवानी गर्न भरपर्दो सडक सञ्जाल छैन । कृषि उपजलाई प्रसोधन गरी उच्च मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्न आवश्यक पर्ने प्रशोधन केन्द्रको कमी छ । कृषि वस्तुको मूल्य निर्धारण प्रभावकारी छैन । कृषि बजारमा कृषकको भन्दा बिचौलिया (मध्यस्थकर्ता) को बढी प्रभुत्व छ । कतिपय अवस्थामा कृषि उपजको मूल्यले किसानको लागत पनि नउठ्ने अवस्था छ ।
(ग) कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण (Modernization and Commercialization of Agriculture)
परम्परागत कृषि प्रणालीमा उन्नत तथा वैज्ञानिक प्रविधि, उपकरण र व्यवस्थापन पद्धति प्रयोग गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र आम्दानी बढाउनुलाई कृषिको आधुनिकीकरण भनिन्छ । उन्नत बिउबिजन, सुधारिएको सिँचाइ प्रविधि, कृषिमा यान्त्रिकीरणलगायतको प्रयोग गरी कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । यसले अनुसन्धानमा आधारित, हावापानी, माटो सुहाउँदो कृषि कार्यलाई प्राथमिकता दिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरणले एकातर्फ कृषिको उत्पादकत्व बढाउँछ भने अर्कोतर्फ उत्पादन लागत घटाई कृषकको आयआर्जन वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ ।
परम्परागत वा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई बजारमुखी र नाफामा आधारित कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई कृषिको व्यवसायीकरण भनिन्छ । दैनिक घरायसी आवश्यकता परिपूर्तिमा मात्र सीमित नरहेर व्यापारिक उद्देश्यले खेती गर्ने अभ्यास कृषिको व्यवसायीकरण हो । नेपालको सन्दर्भमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि निम्नलिखित उपायहरू अपनाउन सकिन्छ :
(अ) भौगोलिक अवस्थितिअनुसार बालीको छनोट (Selection of Crop According to Geographical Location): नेपालको भौगोलिक बनोटको विविधताले गर्दा हावापानी, माटो, उर्वरता, वर्षात्को अवस्था फरक फरक छ । फरक भौगोलिक क्षेत्रमा फरक फरक किसिमका बालीनाली लगाउन सकिन्छ । नेपालमा तराईदेखि हिमालसम्म धेरैजसो क्षेत्रमा खाद्यबाली मात्र लगाइने हुँदा कृषिबाट खासै लाभ लिन सकिएको छैन । भौगोलिक बनोट, माटो, हावापानी सुहाउँदो बाली, फलफूल, तरकारी र जडीबुटी छनोट गरी खेती गरेमा उत्पादन वृद्धि गरी आयआर्जन बढाउन सकिने सम्भावना छ ।
(आ) कृषि शिक्षा, तालिम, अनुसन्धान तथा विकास (Agricultural Education, Training, Research and Develpoment): कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उन्नत प्रविधि, बिउबिजन, खेती लगाउने तरिका, बाली भित्र्याउने विधि र सङ्ग्रह गर्ने विधिका बारेमा कृषकलाई कृषि शिक्षा, तालिम र प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ । त्यस्तै कृषि अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाई बढी उत्पादन दिने जातका बिउबिजन र बाली पहिचान गरी सोही जातका बालीहरू लगाउन सल्लाह दिनुपर्छ ।
(इ) आधुनिक प्रविधिको प्रयोग (Use of Modern Technloogy): कृषिको यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणको माध्यमबाट खेतीबालीको समय र लागत घटाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले किसानलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी खेतीपाती गर्नका लागि तालिम, ऋण वा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । ट्रयाक्टर, हार्भेस्टर, थ्रेसर जस्ता मेसिन तथा उपकरणको प्रयोगबाट किसानको उत्पादकत्व बढ्न गई किसान कृषिप्रति आकर्षित हुन्छन् । यसले बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको बाँझो जमिन पुनः खेतीमा प्रयोग हुन थाल्छ ।
(ई) उन्नत बिउ र बाली प्रविधि (Hybrid Seeds and Advanced Technloogy): कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उच्च उत्पादन दिने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीको खेती र पशुपन्क्षीको पालन गर्नुपर्छ । यसका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि विभाग, कृषि मन्त्रालयले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । रोगप्रतिरोधी र अनुकूलित बिउबिजन बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
(उ) खेतीयोग्य जमिनको विशेष व्यवस्था (Special Provision for Cultiviable Land): खेतीयोग्य जमिनलाई वर्गीकरण गरी त्यस्ता कृषि जमिन अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । यस्तो जमिनमा कृषकलाई कर मिनाहा दिने, अनुदान दिने नीति पनि लागु गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि केही देशमा कृषि जमिन बाँझो राखेमा उत्पादन हुन सक्नेभन्दा दुई गुणा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले कृषि कार्य नगरी जग्गा ओगटेर बस्ने वा जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न मदत गर्छ ।
(ऊ) कृषि पूर्वाधारको विस्तार (Extension of Agriculture Infrastructure): सिँचाइ, कृषि सडक, गोदाम तथा शीतभण्डार, कृषि प्रशोधन केन्द्रलगायतका पूर्वाधार विस्तार गरेर कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
(ए) सहकारी खेती प्रणालीको विकास (Development of Cooperative Farming System): नेपालमा ठुलो परिमाणमा जमिन भएका किसानको तुलनामा थोरै परिमाण जमिन भएका साना किसानको बाहुल्यता छ । त्यस्ता साना किसानको जमिन एकीकरण गरी सहकारी वा सामूहिक खेती गर्न सके कृषकले मनग्य लाभ लिन सक्छन् । सहकारीले आवश्यक पर्ने कृषि औजार, प्रविधि, मल र बिउ उपलब्ध गराउँछ । किसानको उत्पादन बिक्री तथा बजारीकरणको व्यवस्था गर्छ । साथै खेती प्रणालीबारे सिप तथा तालिम प्रदान गरी कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा मदत पुर्याउँछ ।
(ऐ) कृषि वित्त तथा बिमा (Agricultural Finance and Insurance): कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुका साथै सङ्गठित लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि व्यवसाय गर्नेका लागि सहुलियत तथा अनुदानमा आधारित कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
(घ) कृषि वित्तका स्रोतहरू (Sources of Agriculture Finance)
कृषि कार्यमा बाली लगाउने समयदेखि बाली बिक्री गर्नेसम्मका कार्यमा किसानलाई वित्त वा पुँजीको आवश्यकता पर्छ । सबै किसानसँग लगानी गर्नका लागि पर्याप्त रकम नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा किसानले विभिन्न स्रोतबाट ऋण वा सरसापट लिन्छन् । यसैलाई कृषि वित्तका स्रोत भनिन्छ ।
नेपालमा कृषकले सामान्यतः आफन्त, नातागोता, छरछिमेक, सहकारी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायतबाट ऋण वा सापटी लिएर आवश्यक पर्ने पुँजीको प्रबन्ध गर्छन् । कृषकले प्राप्त गर्ने विभिन्न वित्तीय स्रोतलाई निम्नलिखित दुई मुख्य भागमा विभाजन गरिन्छ :
(अ) औपचारिक वा सङ्गठित स्रोत (Formal or Organized Sources)
कानुनी रूपमा स्थापना भएका संस्थाहरू, जस्तै: वाणिज्य बैङ्क, लघुवित्त वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतलाई औपचारिक वा सङ्गठित स्रोत भनिन्छ । यस्तो स्रोतबाट किसानले लिने ऋणको ब्याज सामान्यतः सस्तो हुन्छ । परम्परागत रूपमा साहुमहाजन र व्यापारीबाट ऋण लिँदा हुने शोषणबाट कृषक मुक्त हुन्छन् । कृषि वित्तका औपचारिक वा सङ्गठित स्रोतअन्तर्गत निम्नलिखित स्रोतहरू पर्छन् :
i. सरकार (Government): सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारबाट किसानलाई कृषि अनुदान र बिमाको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजार, बिउबिजन र उन्नत जातका बेर्ना खरिदलगायतका कार्यका लागि स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको गाउँपालिका र नगरपालिकाले समेत अनुदान तथा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । कृषि फर्म वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने कृषकले ब्याज अनुदानमा कृषि ऋण प्राप्त गरिरहेका छन् ।
ii. वाणिज्य बैङ्क (Commercial Bank): हाल नेपालका धेरै जसो स्थानीय तहमा कुनै न कुनै वाणिज्य बैङ्कको शाखा पुगेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैङ्कले कुल ऋणको निश्चित प्रतिशत ऋण कृषि कर्जाका रूपमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । कृषिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विश्वसनीय परियोजना प्रस्तुत गरेमा यी बैङ्कले कृषक परिवारलाई आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण, निर्माण कार्यका लागि ऋण सहायता प्रदान गर्छन् ।
iii. लघुवित्त वित्तीय संस्था (Micro Finance Financial Institutions): लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साना कृषकलाई मध्यनजर गरी वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । अन्य वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेको ठाउँमा स्थानीय कृषकलाई पशुपन्क्षीपालन, मत्स्यपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती गर्न, ट्युबेल, मल, बिउ, कृषि सामग्रीलगायत खरिद गर्ने कार्यमा यस्ता संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
iv. सहकारी (Cooperatives): बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम पहुँच भएका कृषकका लागि सहकारी एक भरपर्दो स्रोत हो । सहकारीले सदस्यबाट बचत सङ्कलन गरी सदस्यलाई नै ऋण प्रवाह गर्छ । किसानको आवश्यकता र क्षमता हेरेर सामूहिक जमानीमा यसले ऋण प्रदान गर्छ । खेतीपाती, पशुपालन, कृषि औजार, बिउबिजन, कीटनाशक औषधी, कृषि यन्त्र उपकरण, भण्डारण र प्रशोधन आदि कार्यका लागि सदस्यलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँछ ।
(आ) अनौपचारिक वा असङ्गठित स्रोत (Informal or Unorganized Source)
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन धेरै कागजी प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएर तथा यसले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाको ज्ञान नभएर कृषकहरू उच्च ब्याजदरमा अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिन बाध्य छन् । नेपालको सन्दर्भमा कृषि वित्तका अनौपचारिक स्रोतहरू निम्नलिखित छन् :
i. छरछिमेक (Neighbours): किसानहरू खेतीबाली लगाउने, उठाउने समयमा आवश्यक पर्ने ऋण छरछिमेकबाट लिन्छन् । छरछिमेकले ऋणको समयावधि र परिमाणका आधारमा ब्याज वा विनाब्याज ऋण सहायता प्रदान गर्छन् ।
ii. साथीभाई तथा नातेदार (Friends and Relatives): घरखर्चका लागि होस् वा खेतीपातीका लागि होस् साथीभाइ तथा नातेदारबाट ऋण वा सापटी लिने हामी नेपालीको परम्परा नै हो । संस्थागत ऋणको सुविधाको उपलब्धता गाउँ गाउँसम्म नपुग्दा र संस्थागत ऋण लिने जटिल प्रक्रियाले गर्दा किसानले साथीभाइ तथा नातेदारहरूबाट ऋण लिने गरेका छन् ।
iii. साहुमहाजन र व्यापारी (Merchants and Traders): किसानले छोटो समयका लागि नजिकको व्यापारी वा साहुमहाजनबाट ऋण लिने गर्छन् । सामान्यतः साहुमहाजन वा व्यापारीबाट लिने ऋणको ब्याज तुलनात्मक रूपमा उच्च हुन्छ । यिनीहरूले धितो लिएर वा विनाधितो ऋण प्रदान गर्छन् ।
iv. कृषक समूह (Farmers Group): हिजोआज गाउँघरमा कृषक समूहहरू गठन भई ससानो रकम सङ्कलन गर्ने गरेका छन् । यस्तो सङ्कलित रकम आवश्यकताका आधारमा समूहअन्तर्गतका कृषकले आपसमा विभाजन गरी सदुपयोग गर्ने गर्छन् । सहकारीभन्दा भिन्न यस्ता समूहले समूहको बचत कोषबाट सस्तो व्याजदरमा आफैँ ऋण लिन सक्ने भएकाले यसको प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
(ङ) नेपालको कृषि क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय (Problems and Measures to Solve Problem of Agriculture Sector in Nepal)
नेपालको कृषि क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरूलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :
| आधार |
समस्या |
समस्या समाधानका उपाय |
| 1. उत्पादन प्रणाली | परम्परागत उत्पादन प्रणाली, औजार र विधि प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने भएकाले कृषि उत्पादन एवम् उत्पादकत्व न्यून छ । | उत्पादनको आधुनिक प्रविधि, सुधारिएको बिउ, मलखाद तथा सिँचाइको प्रयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । |
| 2. खेतीयोग्य जमिनको आकार | पूर्वाधार विकास र उच्च सहरीकरणले गर्दा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकृत हुँदै गइरहेको छ । सानो आकारको जमिनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न समस्या हुन्छ । | सानो आकारमा विभक्त जमिनलाई एकीकरण गरी एकीकृत वा सहकारी खेती प्रणाली अपनाई कृषिमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न र व्यवसायिकीकरण गर्न सकिन्छ । यसले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ । |
| 3. सिँचाइ पूर्वाधार | सबै कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा छैन । सिँचाइका पूर्वाधार नहर, कुलो, पैनी, बोरिङ, ट्युबेलको सुविधा पर्याप्त छैन । यसले गर्दा मनसुनबाहेकको समयमा कृषिभूमि बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यता छ । | तराईमा रहेका ठुला सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा ससाना सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, नहर, कुलोको पहुँच नपुग्ने क्षेत्रमा मनसुनको समयको पानी सङ्कलन गर्ने र सुक्खा समयमा आपूर्ति गरी सिँचाइ प्रणाली थप विस्तार गर्न सकिन्छ । |
| 4. कृषि पूर्वाधार र बजार | कृषि पूर्वाधारहरू, जस्तै: सडक, यातायात, प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार, कृषि बजार अपर्याप्त छन् । कृषकले प्राप्त गर्ने कृषि उपजको मूल्य न्यून छ । समय समयमा कृषि उपजको मूल्यमा हुने उतारचढावले जोखिम बढाएको छ । | दिगो, भरपर्दो सडक सञ्जाल, कृषकलाई पायक पर्ने स्थानमा शीतभण्डार, प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बजारमा कृषि उपजको मूल्यमा धेरै उताचढाव हुन नदिन कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । |
| 5. कृषि सामग्री तथा ऋण | कृषकलाई कृषि कार्य गर्न आवश्यक पर्ने मेसिन, उपकरण, औजार खरिद गर्नका लागि पुँजीको अभाव छ । वित्तीय संस्थाहरूले साना किसानभन्दा ठुला र व्यवसायमूलक किसानमा ऋण लगानी गर्न रुचाउँछन् । फलस्वरूप सम्पूर्ण किसान अझै पनि सहज, सहुलियत र पर्याप्त ऋण सुविधाको पहुँचमा छैनन् । | कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री खरिद तथा अन्य कार्यका लागि सहज, सहुलियत र पर्याप्त कृषि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कृषि उत्पादनको बिक्रीपश्चात् ऋणको किस्ता, सावाँ र ब्याजको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । |
| 6. प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तन | जलवायुमा भइरहेको निरन्तर परिवर्तनले प्राकृति प्रकोपमा वृद्धि भएको छ । अतिवृष्टिले कृषि भूमिको कटान, डुबान हुनुका साथै बाढी पहिरोको समेत जोखिम बढ्दो छ । यसका साथै जलवायु परिवर्तनले कृषि बालीमा नयाँ नयाँ रोगको प्रकोप बढ्दो छ । | बाढी, पहिरो, भूक्षयको जोखिम कम गर्न पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अनुकूलित बिउबिजनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको जातको बाली विकास गर्न सकिन्छ । |
| 7. अध्ययन अनुसन्धान र जनशक्ति | कृषि क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धानमा लगानी अपर्याप्त छ । यस क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको कमी छ । देशको युवा जनशक्तिलाई कृषि पेसामा आर्कषण गर्न सकिएको छैन । विदेशबाट सिप सिकेर आएकालाई पनि कृषि पेसामा लाग्न प्रेरित गर्न सकिएको छैन । | कृषिको अध्ययन र अनुसन्धानमा कार्यरत संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्छ । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नयाँ नयाँ जातका बिउबिजनको विकासका लागि निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति अनुमान गरी सोहीअनुरूप जनशक्ति योजना तयार गर्नुपर्छ । कृषि पेसालाई आकर्षक र सम्मानजनक बनाउँदै कृषि उद्यमशीलतामा युवालाई जोड्नुपर्छ । |