पाठ १: नेपालमा जातप्रथा
(Nepalma Jatpratha)

१. नेपालमा जात व्यवस्थाको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै यसले समाजमा पारेका प्रभावहरूको सूची तयार पार्नुहोस्।

उत्तर: वंशपरम्परा, धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिको आधारमा विभाजित मनुष्यको वर्गलाई जात (Caste) भनिन्छ। जातिसम्बद्ध व्यवस्था नै जातप्रथा हो। नेपालमा लामो समयदेखि जातप्रथाले जरा गाडेर बसेको छ।

आजभन्दा झन्डै तीन हजार वर्ष पहिलेदेखि जातिको दैवी अवधारणा विकास भएको पाइन्छ। पौराणिक कालमा हिन्दु परम्पराअनुसार प्रत्येक गाउँ वा सहर स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुने प्रचलन थियो। त्यसैले प्रत्येक समाजलाई व्यवस्थित गर्न वर्ण व्यवस्था (Varna System) लाई अनुसरण गरिन्थ्यो। यसका लागि चार प्रकारका पदहरूको सिर्जना गरिएको थियो: ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र। समाजमा श्रम र सिपमा आधारित कामहरूमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरू शूद्र भनिन्थे। उत्पादनमूलक कृषि, व्यापार जस्ता कार्यमा रुचि राख्नेहरू वैश्य भनिन्थे, सुरक्षा सेवा र शासन गर्नेहरू क्षेत्री भनिन्थे भने बौद्धिक कार्य गर्ने, सल्लाह परामर्श दिने, शिक्षा दिने जस्ता कार्यमा लाग्नेहरू ब्राह्मण भनिन्थे। बिस्तारै मानव समाजमा बलियाले निर्धालाई, धनीले गरिबलाई, बाठाले सिधासाधालाई हेप्ने र थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो। परिणामस्वरूप तिनै टाठाबाठाले जातिगत समूह बनाए। उही समूहका सीमित व्यक्तिहरूले छुवाछुतलाई धार्मिक कानुनका रूपमा समावेश गरे। कार्य वा श्रमका आधारमा बनाइएको जात विभाजनलाई जन्मका आधारमा हुने बनाइयो। यसरी ब्राह्मण सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको जात, क्षेत्री त्यसपछिको, वैश्य मध्यम स्तरको र अन्त्यमा शूद्र सबैभन्दा तल्लो स्तरको जातमा विभाजित भए।

नेपालमा जात व्यवस्थाले पारेका प्रभावहरू यसप्रकार रहेका छन्:

• समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरूबीच छुवाछुत (Untouchability), भेदभाव, हेपाई र थिचोमिचो जस्तो अमानवीय प्रवृत्तिको सिर्जना भएको छ।
• तल्लो जात भनिएका मानिसहरू दमन, अत्याचार, हेपाई, थिचोमिचो र अमानवीय व्यवहारमा पर्न बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा मानिसको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार भएको छ।
• यसले समाज र देशलाई समृद्धिको दिशातिर नभई विनाश, असफलता र नोक्सानको दिशातिर लगिरहेको छ।
• सबै मानिसहरूलाई समानतास्वरूप देशको विकास र उन्नतिमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइएको छ।

२. जात प्रथाका अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्दै यसबाट सिर्जित विभेद हटाउन वर्तमानमा कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ?

उत्तर: जात प्रथाका प्रमुख अवधारणाहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

• (क) जातिको दैवी अवधारणा: यो अवधारणाअनुसार जातलाई ईश्वरले सिर्जना गरेको मानिन्छ।
• (ख) शास्त्रीय अवधारणा: धर्मशास्त्र र परम्परामा आधारित भएर जात व्यवस्थालाई व्याख्या गरिन्छ।
• (ग) व्यवहारजन्य अवधारणा: सामाजिक व्यवहार र चलनको आधारमा जातको पहिचान र भेदभाव गरिन्छ।

जात प्रथाबाट सिर्जित विभेद हटाउन वर्तमानमा निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:

• राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी (Proportional Inclusion) सिद्धान्तको आधारमा पछाडि पारिएका वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गराउने।
• सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष अवसर प्रदान गर्ने।
• प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने।
• स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
• कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने।
• सबै प्रकारका भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा मान्ने र कानुनबमोजिम दण्डनीय बनाउने।
• त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गर्ने।

३. जातीय भेदभाव हटाउन नेपालमा हालसम्म बनेका ऐन, नियमहरू र त्यसमा भएका व्यवस्थाहरूको सूची तयार पारी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्।

उत्तर: नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भएदेखि जातप्रथा र छुवाछुतको अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। वि.सं. २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐन (Muluki Ain) ले जातीय भेदभावलाई पूर्णरूपमा बन्देज गरेको थियो। त्यसपछि बनेका कानुनहरूले पनि यस प्रथालाई निरुत्साहित तथा यसको अन्त्य गर्ने प्रयासहरू गरेका छन्। यस्ता प्रयासहरूका बाबजुद पनि हाम्रो समाजबाट जातका आधारमा हुने छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य हुन भने सकेको छैन।

जातीय भेदभाव हटाउन नेपालमा हालसम्म बनेका प्रमुख ऐन, नियम र व्यवस्थाहरू यसप्रकार रहेका छन्:

• नेपालको संविधान (धारा २४): छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय वा पेसाको आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन।
• जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८: यस ऐनले छुवाछुतलाई फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गरी कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ।
• सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५: नेपाल यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो र यसका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ।
• विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणा-पत्र, १९४८: यसले सबै मानिस जन्मले स्वतन्त्र र समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ।
• राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, र मुस्लिम आयोग: यी संवैधानिक आयोगहरू सम्बन्धित समुदायको हक, हित र अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित भएका छन्।