पाठ २: सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र
(Sarwajanik, Niji tatha Sahakari Kshetra)

१. ‘आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन्।’ यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्।

उत्तर: नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५० को उपधारा ३ ले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारी तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाले नै आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ।

देश विकास गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रहरू क्रियाशील भएका हुन्छन्। देशमा सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो। तथापि, कुनै पनि देशको सरकारले मात्र विकास गर्छु भनेर सम्भव हुँदैन। त्यहाँका निजी लगानीकर्ता, उद्यमी, व्यवसायीहरू एवम् सहकारीसँगको सहकार्य र समन्वयमा नै विकासको गति अघि बढ्न सक्दछ। सार्वजनिक क्षेत्र पुग्न नसकेको ठाउँमा निजी क्षेत्रले टेवा पुऱ्याइरहेको हुन सक्छ भने जहाँ यी दुवै क्षेत्र पुगेका छैनन् त्यहाँ सहकारी क्षेत्रले टेवा पुर्याउन सक्छ। यसरी देश विकासको क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रको सहयोगीका रूपमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रले सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। नेपालमा यी तीनवटै क्षेत्रबीच एकआपसमा सहकार्य गरी जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने नीति अपनाइएको छ, जसलाई तीन खम्बे नीति (Three Pillar Policy) भनिन्छ।

२. के सहकारीहरूले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पूर्णपालना गरेका छन्? विभिन्न सञ्चारका स्रोतहरूबाट सूचना सङ्कलन गरी समीक्षा गर्नुहोस् र सोअनुसार गर्न सुझाव पनि दिनुहोस्।

उत्तर: सहकारी एक-अर्का बीचको सहकारात्मक अवधारणा हो। सहकारीमा समुदायका व्यक्तिहरू संगठित भई सदस्यको हित प्रवर्धन गर्ने कार्य गरिन्छ। प्राविधिक रूपमा यसलाई एउटा व्यावसायिक कौशलको रूपमा पनि लिइन्छ। “एकका लागि सबै र सबैका लागि एक” भन्ने भावना र व्यवहारमार्फत व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी हो।

कुनै पनि क्षेत्र समस्याविहीन हुँदैन। त्यसैले, सबै सहकारीहरूले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पूर्णपालना गरेका छन् भन्न सकिँदैन। यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि टड्कारो देखिएका छन्। देश सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूउपर नियमन र व्यवस्थापनमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ।

सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू यसप्रकार रहेका छन्:

• सहकारीका आफ्नै सिद्धान्त, मूल्य-मान्यताको अनुसरणको अवस्था कमजोर रहनु।
• अत्यधिक सङ्ख्यामा सहकारी संघसंस्थाको विस्तार, दोहोरो सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमी जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम बढेर जानु।
• छिट्टै धनी हुने उद्देश्य लिएर सहकारीमा लागेका केही मानिसहरूको कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुनु।
• सहकारीमा राजनीतिकरणले गर्दा सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसक्नु।
• सदस्यहरूमा सहकारी शिक्षा र चेतनाको कमी हुँदा पैसा सदुपयोग, हरहिसाबको कुरा सबै सदस्यहरूले जानकारी नपाउनु, पैसा उठाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु।
• आफूले कारोबार गर्ने संस्थाबारे सचेत नहुँदा वा आफ्ना साथीभाइ-नातेदार छन् भनेर ढुक्क बस्ने सदस्यहरूको प्रवृत्ति।
• सहकारी क्रियाकलापको सफलता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी देखिनु।

अन्त्यतः, उल्लेखित समस्या सबै सहकारीमा छन् भन्न खोजिएको होइन। कतिपय सहकारीको बदनियतका कारणले गर्दा सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको छविमा प्रश्न उठेको हो। यस्ता समस्याउपर सचेत भई बेलैमा निदान खोज्नु जरुरी छ।

सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका उपायहरू:

• सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियानका आन्तरिक संरचना, व्यवस्थापन, सदस्यहरूको कार्यदक्षता, कार्यव्यवहार प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ।
• सहकारी सम्बन्धमा रहेका ऐन, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिकाहरू एकीकृत, स्पष्ट र सरल हुनुपर्दछ।
• सहकारी संघहरूलाई जोखिम व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ।
• सहकारीको मर्ज (merger) गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ। बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई थप व्यवस्थित गरिनुपर्दछ।
• सदस्यहरूको रकमलाई जोखिममा पार्ने सञ्चालकलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ।
• सहकारी शिक्षा, चेतना र जागरण बढाउनुपर्दछ तथा नियमन निकाय प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।
• प्रजातान्त्रिक विधिमा सञ्चालक समिति गठन गरिनुपर्दछ र संस्थालाई राजनीतिकरण गरिनुहुँदैन।
• वस्तु उत्पादन, सेवा प्रवाह, प्रशोधन र बजारीकरणमा लागेका सहकारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ।
• लगानी-मैत्री सहकारी कानुनहरू निर्माण तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ।

अन्त्यमा: संविधान र राज्यका नीतिहरूले नै उच्च महत्त्व दिएको सहकारी क्षेत्रलाई हामीले मर्यादित बनाएरै अगाडि बढाउनुपर्छ। सहकारीहरू स्वनियमनमा सञ्चालन हुने र आफ्ना सदस्यप्रति पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुने निकाय हुन्। सदस्यहरूलाई जागरूक र उद्यमशील बनाउन राज्य र सहकारी अभियान दुवैले ध्यान दिनुपर्दछ। एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्किने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ। हामी सबै सरोकारवालाहरूले सहकारिताप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संवर्धन तथा सहकारी आन्दोलनको स्वस्थ विकासलाई प्रोत्साहित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।