एकाइ ८: संविधान र नागरिक सचेतना (Sambidhan ra Nagarik Chetana)
पाठ २: सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार (Sarkarka Kam Kartavya ra Adhikar)
यस पाठमा हामी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार (Sarkarka Kam Kartavya ra Adhikar) बारे विस्तृतमा अध्ययन गर्नेछौँ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका अधिकारहरू, तिनीहरूका साझा अधिकार, र यी अधिकारहरूको महत्त्वबारे जानकारी हासिल गर्नेछौँ।
अभ्यास
१. तलका प्रश्नका उत्तर दिनुहोस् :
(क) प्रत्येक तहका सरकारका मुख्य १०, १० ओटा अधिकारको सूची तयार पार्नुहोस्।
उत्तर: नेपालको संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। मुख्य अधिकारहरू निम्नानुसार छन्:
सङ्घीय सरकारका अधिकार (Powers of Federal Government)
- रक्षा र सेना सम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा।
- युद्ध र प्रतिरक्षा।
- केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान।
- नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन।
- परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।
- केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिँचाइ र अन्य आयोजना।
- हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।
- खानी उत्खनन र व्यवस्थापन।
- सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण।
- विमा नीति, मुद्रा, बैङ्किङ, र मौद्रिक नीति।
प्रदेश सरकारको अधिकार (Powers of Provincial Government)
- प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा।
- प्रदेशभित्रको व्यापार र व्यवसाय।
- स्वास्थ्य सेवा र प्रदेशस्तरीय अस्पताल।
- प्रदेश लोकमार्ग।
- प्रदेश लोकसेवा आयोग।
- भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख।
- खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन।
- प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो।
- उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय।
- पर्यटन, जल उपयोग, र वातावरण व्यवस्थापन।
स्थानीय तहको अधिकार (Powers of Local Government)
- नगर प्रहरी।
- सहकारी संस्था दर्ता र नियमन।
- एफ.एम. सञ्चालन।
- आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा।
- आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ।
- स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन (पञ्जीकरण)।
- स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू।
- स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर)।
- स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ।
- स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण।
(ख) सङ्घीय सरकारका काम कर्तव्यहरूलाई विकासका काम, सुरक्षासम्बन्धी काम र प्रशासनिक काममा वर्गीकरण गर्नुहोस्।
उत्तर: सङ्घीय सरकारका काम कर्तव्यहरूलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:
-
विकास सम्बन्धी काम:
- राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन।
- केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना।
- खानी उत्खनन।
- अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन।
- अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन।
-
सुरक्षा सम्बन्धी काम:
- केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा।
- युद्ध र प्रतिरक्षा, सेना परिचालन।
- हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी।
- अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा।
- फौजदारी र देवानी कानुनको निर्माण।
-
प्रशासनिक तथा कूटनीतिक काम:
- सङ्घीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा।
- परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।
- अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता।
- नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन।
- नापतौल, सहकारी नियमन, केन्द्रीय तथ्याङ्क।
(ग) सबै तहका सरकारका बिचमा किन अधिकारका साझा सूची तयार गरिएको होला? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्।
उत्तर: कुनै पनि राज्य एक्लै चल्न सक्दैन, यसको सञ्चालनका लागि सबै तहका सरकारहरू (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) बिच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। यही सहकार्यात्मक सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारका बिचमा अधिकारको साझा सूची (Concurrent List) तयार गरिएको हो। यसका मुख्य कारणहरू निम्न छन्:
- समन्वय र सहकार्य: धेरै विषयहरू जस्तै- वन, वातावरण, जैविक विविधता, सडक, सिँचाइ, शिक्षा आदि एकभन्दा बढी तहका सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छन्। यस्ता विषयमा विवाद हुन नदिन र समन्वय कायम गर्न साझा सूची आवश्यक छ।
- स्रोत र साधनको उपयोग: अन्तरप्रदेश फैलिएका जङ्गल, हिमाल, नदी, र जलस्रोतको संरक्षण तथा उपयोग कुनै एक तहको सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन। साझा अधिकारले यस्ता स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्छ।
- एकीकृत विकास: देशको समग्र विकासका लागि तीनै तहका सरकारहरूले एउटै लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्छ। साझा अधिकारले राष्ट्रिय नीति र स्थानीय आवश्यकता बिच सन्तुलन कायम गरी एकीकृत विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छ।
- विवाद समाधान: साझा सूचीले गर्दा कुन विषयमा कुन तहको सरकारको जिम्मेवारी कति हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ, जसले गर्दा अधिकार क्षेत्रको विवाद कम हुन्छ।
तसर्थ, राज्य सञ्चालनलाई सहज, प्रभावकारी र विवादरहित बनाउन तथा सबै तहका सरकारहरू बिच समन्वय कायम गरी नागरिकलाई उत्तम सेवा प्रदान गर्न साझा अधिकारको सूची तयार गरिएको हो।
अर्को पाठ:
यो पनि पढ्नुहोस्
बाह्य स्रोत
कुनै प्रश्न वा सुझाव छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Contact Us