पाठ ६: सूचनाको हक (Suchana ko Hak)

(क) सूचनाको हक भनेको के हो?

उत्तर: सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक (Right to Information) भनिन्छ। कानुनी रूपमा मात्र पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिको सार्थकता पुष्टि हुँदैन, त्यसैले भौतिक रूपमा नै त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक छ। नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ सालको संविधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो। हाल, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक महत्त्वको कामसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारीलाई सूचनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २७ अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ, तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन।

(ख) सूचनाको हकको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्।

उत्तर: सूचनाको हकले नागरिकलाई सचेत र अधिकार सम्पन्न बनाउनुका साथै राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसको महत्त्वलाई निम्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• यसले सार्वजनिक निकायमा नागरिकको निगरानी बढाउँछ र सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ।
• लामो समयदेखि सार्वजनिक निकायमा अल्झिएका कामहरू समाधान गर्न दबाब सिर्जना गर्छ।
• सार्वजनिक निकायमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रमाण सङ्कलनमा मद्दत पुर्‍याउँछ।
• यो खुला समाजको प्रतीक र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो।
• सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सूचना जनतासमक्ष पुर्‍याई सूचनामा जनताको पहुँच सरल र सहज बनाउँछ।

(ग) सूचनाको हक प्रत्याभूति गर्न सार्वजनिक निकाय वा संस्थाले के के गर्नुपर्छ?

उत्तर: प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गराउनुपर्छ। यसका लागि सार्वजनिक निकाय वा संस्थाले निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ:

• सूचनाहरूलाई वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय-समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने।
• नागरिकको सूचनामा पहुँच सरल र सहज बनाउने।
• आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने।
• आफ्ना कर्मचारीका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने।
• सूचना सार्वजनिक गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आम सञ्चारका माध्यमबाट गर्ने।

(घ) सार्वजनिक संस्थाको के कस्तो सूचना माग गर्न पाइँदैन?

उत्तर: सूचनाको हक असीमित हुँदैन। राज्य, समाज वा व्यक्तिको हितमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने केही संवेदनशील सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। कानुन अनुसार, सार्वजनिक संस्थाबाट निम्न प्रकृतिका सूचनाहरू माग गर्न पाइँदैन:

• देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्ने सूचना।
• अपराधहरूको अनुसन्धान, जाँच र अभियोजनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सूचना।
• आर्थिक, व्यापारिक वा मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्ति, वा बैंकिङ गोपनीयतामा गम्भीर असर पार्ने सूचना।
• विभिन्न जातजाति वा समुदायहरू बिचको सम्बन्धलाई खलल पार्ने प्रकृतिका सूचना।