13. Fund Accounting and Retention Account: Class 10 Account | कोष लेखाङ्‌कन र धरौटी लेखा

Importantedunotes.com

Class 10 Account (कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा)

Chapter 13 (पाठ १३): Fund Accounting and Retention Account (कोष लेखाङ्‌कन र धरौटी लेखा)

SEE board exam तयारीका लागि: अति संक्षिप्त, छोटो, र लामो (सङ्ख्यात्मक) अभ्याससहित सम्पूर्ण गाइड

Welcome to the complete guide on Fund Accounting and Retention Account (कोष लेखाङ्‌कन र धरौटी लेखा). This chapter is essential for Class 10 Account (कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा) students preparing for their SEE board exams.

For official curriculum details, you can visit the CDC Nepal Official Website.

Looking for more study materials? Explore our full collection of Class 10 Account Notes.

Secondary Education Examination (S.E.E.) Questions Pattern

Types of Question	Number of Questions	Marks
Very Short Answer Question	2 (Chapter 12 or 13) 1 (Num) (Chapter 13)	1
Short Answer Question	1 (Chapter 12 or 13)	5
Long Answer Question	X	X
Total	4	8 Marks

१. CDC अभ्यासका समाधानहरू
अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू [१ अङ्क]

(क) कोष भनेको के हो ?

उत्तर: कुनै विशेष उद्देश्य प्राप्त गर्न वा निश्चित कार्य सम्पादन गर्नका लागि कानुनबमोजिम छुट्याएर जम्मा गरिएको वा एकत्रित गरिएको आर्थिक स्रोत (रकम) को समूहलाई कोष (Fund) भनिन्छ ।

(ख) सरकारी कोषलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।

उत्तर: नेपाल सरकारले संविधान वा कानुनबमोजिम विभिन्न प्रशासनिक, विकास निर्माण र कल्याणकारी कार्यहरू सञ्चालन गर्न स्थापना गरेको र सरकारकै नियन्त्रणमा रहने वित्तीय साधनहरूको सङ्ग्रहलाई सरकारी कोष भनिन्छ ।

(ग) सर्वसञ्चित कोष भनेको के हो ?

उत्तर: गुठी रकम वा कानुनले अर्को छुट्टै कोषमा जम्मा हुने भनी तोकेको रकमबाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण राजस्व, ऋण र अनुदान जम्मा हुने सरकारको मुख्य ढुकुटीलाई सर्वसञ्चित कोष (Consolidated Fund) भनिन्छ ।

(घ) सार्वजनिक ऋण कोष किन खडा गरिन्छ ?

उत्तर: सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट लिएको ऋणको रकम जम्मा गर्न र उक्त ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीको व्यवस्थित हिसाबकिताब राख्न सार्वजनिक ऋण कोष खडा गरिन्छ ।

(ङ) सञ्चित कोष सरकारको मूल खाता हो, कुनै एक कारण दिनुहोस् ।

उत्तर: सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका प्रमुख आम्दानीहरू (कर, राजस्व, अनुदान) यसै कोषमा जम्मा हुने र संसद्‌को स्वीकृतिमा बजेटमार्फत सम्पूर्ण सरकारी खर्च यसै कोषबाट गरिने हुनाले यो सरकारको मूल खाता हो ।

(च) सङ्घीय सञ्चित कोषमा कस्तो रकम जम्मा गरिँदैन ?

उत्तर: गुठीको रकम, धरौटी रकम (कसैलाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम), र कानुनद्वारा विशेष प्रयोजनका लागि छुट्टै कोषमा राख्ने भनी तोकिएको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिँदैन ।

(छ) स्थानीय सञ्चित कोष सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषभन्दा किन भिन्न छ ?

उत्तर: स्थानीय सञ्चित कोषमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाएको आन्तरिक राजस्व र माथिल्लो तहबाट प्राप्त अनुदान मात्र जम्मा हुन्छ र यसको परिचालन स्थानीय सभाको कानुनबमोजिम मात्र हुने हुँदा यो सङ्घीय र प्रदेश कोषभन्दा भिन्न छ ।

(ज) राजस्व बाँडफाँट गर्न कुन कोषको प्रयोग गरिन्छ ?

उत्तर: नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यायोचित वितरण गर्न ‘विभाज्य कोष’ (Divisible Fund) को प्रयोग गरिन्छ ।

(झ) कस्तो अवस्थामा धरौटी जफत हुन्छ ?

उत्तर: धरौटी राख्ने व्यक्ति, फर्म वा ठेकेदारले सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्तहरू पालना नगरेमा वा तोकिएको समय र मापदण्डभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेमा निजले राखेको धरौटी रकम जफत (Forfeit) हुन्छ ।

(ञ) धरौटी रकम राजस्व वा दायित्व कुन शीर्षकअन्तर्गत पर्छ ?

उत्तर: धरौटी रकम सरकार वा कार्यालयको आम्दानी नभई काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुनाले यो ‘दायित्व’ (Liability) शीर्षकअन्तर्गत पर्छ ।

२. छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू [५ अङ्क]

(क) कोषको परिचय दिनुहोस् । सरकारी कोषका प्रकार वर्णन गर्नुहोस् । ५ अङ्क

निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यपूर्तिका लागि कानुनद्वारा व्यवस्थित गरी खडा गरिएको रकमको भण्डारलाई कोष भनिन्छ। यसले निश्चित कार्यका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दछ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्रमुख सरकारी कोषका प्रकारहरू निम्न छन्:

१. सर्वसञ्चित कोष (Consolidated Fund): सरकारको सम्पूर्ण राजस्व, ऋण र अनुदान जम्मा हुने र बजेटमार्फत खर्च गरिने सरकारको मुख्य ढुकुटी हो ।
२. सार्वजनिक ऋण कोष (Public Debt Fund): सरकारले लिएको ऋण प्राप्त गर्ने र सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि खडा गरिएको कोष हो ।
३. प्रयोजनपरक राजस्व कोष (Earmarked Revenue Fund): कुनै निश्चित कार्य (जस्तै: सडक मर्मत, वातावरण संरक्षण) का लागि मात्र खर्च गर्ने गरी निश्चित कर वा शुल्कबाट उठाइएको रकम जम्मा गरिने कोष हो ।
४. विभाज्य कोष (Divisible Fund): मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क जस्ता राजस्वहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्न स्थापना गरिएको कोष हो।
५. विशेष आयोजना सञ्चालन कोष: ठूला र विशेष प्रकृतिका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न दातृ निकायको सहयोग वा सरकारको लगानीमा खडा गरिने कोष हो ।

(ख) “कानुनबमोजिम बाहेक सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न मिल्दैन” यस भनाइलाई स्पष्ट गर्नुहोस् । ५ अङ्क

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले तिरेको करबाट सञ्चित कोष खडा हुन्छ। त्यसैले उक्त रकममाथि जनताकै प्रतिनिधिमूलक संस्था (संसद् वा व्यवस्थापिका) को पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। “कानुनबमोजिम बाहेक सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न मिल्दैन” भन्नुको तात्पर्य सरकार (कार्यपालिका) ले आफूखुसी वा मनोमानी ढङ्गले ढुकुटीको रकम झिकेर खर्च गर्न पाउँदैन भन्ने हो。

कुनै पनि रकम खर्च गर्नुअघि सरकारले संसद्‌मा बजेट (विनियोजन विधेयक) पेस गर्नुपर्छ। संसद्‌ले उक्त विधेयकलाई छलफल गरी ऐनका रूपमा पारित गरेपछि मात्र सरकारले खर्च गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्दछ। यसले सरकारी खर्चमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दछ।

(ग) सञ्चित कोषको आवश्यकता र प्रयोग बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् । ५ अङ्क

सञ्चित कोषको आवश्यकता र प्रयोगलाई निम्न बुँदाहरूमा प्रस्ट पार्न सकिन्छ:

राजस्वको एकीकरण: देशैभरिबाट उठ्ने कर, दस्तुर र अन्य सरकारी आम्दानीलाई एउटै छातामुनि सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न।
बजेट कार्यान्वयनको आधार: वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएका विकास निर्माण, प्रशासनिक र कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन।
संवैधानिक अङ्गको खर्च व्यवस्थापन: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश जस्ता संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा (व्ययभार) भुक्तानी गर्न।
वित्तीय सन्तुलन: सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्न र आर्थिक सङ्कटको समयमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न।

(घ) सञ्चित कोषको सञ्चालन व्यवस्थाबारे प्रस्ट पार्नुहोस् । ५ अङ्क

नेपालमा सञ्चित कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO) को प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुन्छ। यसको सञ्चालन व्यवस्था निम्न बमोजिम छ:

एकल खाता कोष (TSA): सञ्चित कोषलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सरकारको मूल खाता रहन्छ र यसलाई एकल खाता कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिन्छ।
खाता सञ्चालन: सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले, प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले र स्थानीय तहको सम्बन्धित पालिकाको लेखा शाखाले गर्दछन्।
राजस्व जम्मा र निकासा: सबै कार्यालयहरूले सङ्कलन गरेको राजस्व बैङ्कमार्फत सीधै यसै कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। खर्चका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सम्बन्धित कार्यालयको खातामा भुक्तानी आदेशमार्फत निकासा दिन्छ।

(ङ) राजस्व बाँडफाँट र विभाज्य कोषबारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् । ५ अङ्क

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै देशको कुल राजस्वलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता र कार्यबोझका आधारमा न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्ने कार्यलाई राजस्व बाँडफाँट भनिन्छ। यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विभाज्य कोष स्थापना गरिएको छ।

विशेष गरी मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट उठेको रकम सिधै सर्वसञ्चित कोषमा नगई सुरुमा ‘विभाज्य कोष’ मा जम्मा हुन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस र कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७०% सङ्घीय सरकारलाई र बाँकी १५%-१५% प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरी पठाइन्छ।

(च) धरौटीको स्रेस्ताबमोजिमको मौज्दात र बैङ्कअनुसारको मौज्दात फरक परेमा कसरी हिसाब मिलान गरिन्छ ? ५ अङ्क

कार्यालयले राखेको गोस्वारा धरौटी खाता (स्रेस्ता) को मौज्दात र बैङ्कले पठाएको धरौटी बैङ्क खाताको विवरण (Bank Statement) बीच मौज्दात फरक परेमा कारणहरू खोजी गरी बैङ्क हिसाब मिलान विवरण (Bank Reconciliation Statement) तयार गर्नुपर्छ। यसमा:

१. कार्यालयले बैङ्कमा दाखिला गर्न पठाएको तर बैङ्कले जम्मा गरिनसकेको धरौटी रकम।
२. कार्यालयले धरौटी फिर्ता दिन चेक काटेको तर सम्बन्धित व्यक्तिले बैङ्कबाट भुक्तानी लिइनसकेको (Unpresented Cheque) रकम।
३. बैङ्कले सीधै काटेको कमिसन वा जम्मा गरेको ब्याज।

यस्ता कारोबारहरूलाई पहिचान गरी जोड-घटाउ गरेर दुवै तर्फको मौज्दात बराबर बनाइन्छ र हिसाब मिलान गरिन्छ।

३. लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू (सैद्धान्तिक) [८ अङ्क]

(क) नेपाल सरकारको सञ्चित कोषका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नुहोस् । ८ अङ्क

सञ्चित कोष (Consolidated Fund) को परिचय:
नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण राजस्व, विदेशी अनुदान, ऋण र अन्य जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी जम्मा गरिने राज्यको मुख्य ढुकुटी वा केन्द्रीय खातालाई सञ्चित कोष भनिन्छ। संविधानको धारा ११६ ले गुठी रकम वा कानुनबमोजिम अन्य छुट्टै कोषमा जम्मा हुने रकमबाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ。

यसका प्रमुख विशेषताहरू:

१. सरकारको ढुकुटी: यो नेपाल सरकारको सम्पत्तिको अन्तिम भण्डार हो।
२. संसदीय नियन्त्रण: यस कोषबाट रकम झिक्न वा खर्च गर्न संसद्‌ले विनियोजन ऐन (बजेट) पारित गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था छ।
३. व्ययभार रकम: राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू आदिको पारिश्रमिक यसै कोषबाट सिधै (संसद्‌मा भोटिङ नगरी) भुक्तानी गरिन्छ।

सञ्चालन तथा व्यवस्थापन:
सञ्चित कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO) ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत गर्दछ। हाल यसलाई एकल खाता कोष (Treasury Single Account – TSA) प्रणालीमार्फत प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाइएको छ। देशका सबै भागबाट सङ्कलित राजस्व यसैमा गएर ठोक्किन्छ भने सम्पूर्ण सरकारी खर्च पनि कोलेनिका मार्फत यसै कोषबाट प्रवाहित हुन्छ。

सङ्घीयता पश्चात् नेपालमा सङ्घीय सञ्चित कोष, ७ वटा प्रदेश सञ्चित कोष र ७५३ वटै स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै सञ्चित कोषहरू अस्तित्वमा रहेका छन्।

(ख) धरौटीको परिचय दिनुहोस् । धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । ८ अङ्क

धरौटी (Retention/Deposit) को परिचय:
कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम कारबाही गर्दा, ठेक्कापट्टा लिँदा वा सेवा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित पक्ष (व्यक्ति, फर्म वा ठेकेदार) ले सम्झौताका सर्तहरू इमानदारीपूर्वक पालना गर्नेछ भनी जमानत वा सुरक्षणबापत कार्यालयमा नगद वा बैङ्क ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरेको रकमलाई धरौटी भनिन्छ। काम सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न भएपछि यो रकम सम्बन्धित पक्षलाई नै फिर्ता गरिन्छ। तसर्थ, यो कार्यालयको आम्दानी नभई दायित्व (Liability) हो。

धरौटी राख्नुपर्ने प्रमुख अवस्थाहरू:

१. बोलपत्र वा टेन्डर धरौटी (Bid Bond): कार्यालयले आह्वान गरेको ठेक्का पट्टा वा निर्माण कार्यको बोलपत्रमा भाग लिन चाहने ठेकेदारले आफ्नो प्रस्तावको गम्भीरता देखाउन सुरुमै राख्नुपर्ने धरौटी।
२. कार्यसम्पादन धरौटी (Performance Bond): ठेक्का स्वीकृत भइसकेपछि ठेकेदारले सम्झौताअनुसार समयमै र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने ग्यारेन्टी स्वरूप सम्झौता रकमको निश्चित प्रतिशत (प्राय: ५%) जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी।
३. कट्टी धरौटी (Retention Money): निर्माण कार्य चलिरहँदा ठेकेदारलाई रनिङ बिलको भुक्तानी दिँदा काममा पछि कुनै त्रुटि देखिएमा मर्मत गराउन सकियोस् भनी प्रत्येक बिलबाट निश्चित प्रतिशत (प्राय: ५%) काटेर राखिने धरौटी।
४. भन्सार तथा कर विवाद धरौटी: भन्सार महसुल वा करको मूल्याङ्कनमा विवाद उत्पन्न भई मुद्दा परेको अवस्थामा, अन्तिम फैसला नआउन्जेल विवादित रकमबापत जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी।
५. अदालती धरौटी: अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आरोपी वा निवेदकले जमानतबापत राख्ने रकम।

(ग) व्यक्तिगत धरौटी खाता, गोस्वारा धरौटी खाता, धरौटीको बैङ्क नगदी किताब र धरौटीको वित्तीय प्रतिवेदनबारे संक्षेपमा लेख्नुहोस् । ८ अङ्क

नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीमा धरौटीको स्रेस्ता (Retention Accounting) लाई व्यवस्थित गर्न म.ले.प. (महालेखा परीक्षक) द्वारा निर्धारित विभिन्न फारमहरू प्रयोग गरिन्छन्:

१. व्यक्तिगत धरौटी खाता (Personal Deposit Ledger – म.ले.प.फा.नं. २१२): कार्यालयमा धरौटी राख्ने प्रत्येक व्यक्ति, ठेकेदार वा संस्थाको नाममा छुट्टाछुट्टै पाना खडा गरी राखिने खाता हो। यसबाट कुन व्यक्तिले कति धरौटी राख्यो, कति फिर्ता लग्यो र कति फिर्ता लैजान बाँकी छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त हुन्छ।
२. गोस्वारा धरौटी खाता (General Deposit Ledger – म.ले.प.फा.नं. २१३): व्यक्तिगत धरौटी खाताहरूको सारांश प्रस्तुत गर्ने खाता हो। कार्यालयमा एक महिनाभित्र वा निश्चित अवधिभित्र जम्मा भएका सम्पूर्ण धरौटीहरूको कुल आम्दानी, कुल फिर्ता र कुल बाँकी मौज्दात एकमुष्ट रूपमा यस खाताले देखाउँछ।
३. धरौटीको बैङ्क नगदी किताब (Deposit Bank Cash Book): कार्यालयको बजेट खर्चको बैङ्क नगदी किताब जस्तै, धरौटी रकमको मात्र नगद र बैङ्क कारोबार (आम्दानी र भुक्तानी) देखाउन छुट्टै बैङ्क नगदी किताब खडा गरिन्छ। यसले धरौटी खातामा रहेको बैङ्क मौज्दातको दैनिक अवस्था देखाउँछ।
४. धरौटीको वित्तीय प्रतिवेदन (Financial Report of Deposit): आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वा तोकिएको अवधिमा कार्यालयले कोलेनिका वा माथिल्लो निकायमा पेस गर्न तयार गर्ने प्रतिवेदन हो। यसमा वर्षभरिको कुल धरौटी प्राप्ति, फिर्ता गरिएको रकम, जफत गरी राजस्वमा बाँधिएको रकम र फिर्ता गर्न बाँकी कुल दायित्वको यथार्थ विवरण समावेश गरिएको हुन्छ।

४. साङ्ख्यिकीय प्रश्नहरूको समाधान (Numerical Questions) [८ अङ्क]

1. मिति 2083/02/15 गते भवन निर्माणका केराबारी निर्माण कम्पनीबाट ठेक्काअन्तर्गत धरौटीबापत नगद Rs. 500,000 प्राप्त भएको धरौटी गोश्वारा भौचर तयार पार्नुहोस्। 1 Mark