1. Government Finance: Class 10 Economics Notes | सरकारी वित्त

Importantedunotes.com

एकाइ ३: समष्टि अर्थशास्त्र

Class 10 Economics (अर्थशास्त्र)

पाठ १: सरकारी वित्त (Government Finance)

SEE board exam तयारीका लागि: पूर्ण सैद्धान्तिक नोट र अभ्यासका सम्पूर्ण प्रश्नोत्तरहरू

Welcome to the complete study guide on Government Finance (सरकारी वित्त) under Macroeconomics. This is Chapter 1 of Unit 3 for Class 10 Economics students in Nepal preparing for their SEE board exams.

Here you will find summarized theoretical notes, clear breakdowns of budget formulation steps in Nepal, and fully solved textbook exercises with additional and numerical problems.

Explore our complete study list here: Class 10 Economics Notes.

१. सैद्धान्तिक अवधारणाको सारांश (Theoretical Notes Summary)

(क) सरकारी वित्तको परिचय (Introduction)

सरकारी वित्त (सार्वजनिक वित्त – Public Finance) अर्थशास्त्रको एक महत्वपूर्ण शाखा हो जसले सरकारको आय, व्यय, ऋण, अनुदान तथा आयव्ययसम्बन्धी नीति र कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन गर्छ। यसले सरकारले कुन स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्छ र त्यसलाई कुन शीर्षकमा खर्च गर्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्छ।

प्रमुख परिभाषाहरू:

एडम स्मिथ: “सरकारी वित्त भनेको राज्यको आय तथा व्ययको प्रकृति र सिद्धान्तहरूको अध्ययन हो।”

डाल्टन र फिन्डले सिराज: “सरकारी वित्त सरकारी निकायको आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित विज्ञान हो।”

(ख) सरकारी वित्तको महत्त्व (Importance)

हरेक लोककल्याणकारी राज्यमा आर्थिक स्थायित्व र नागरिकको हितका लागि सरकारी वित्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका मुख्य भुमिकाहरू निम्नानुसार छन्:

(अ) आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न, कृषि, उद्योग तथा पूर्वाधार लगानीमार्फत।

(आ) प्रगतिशील कर र लक्षित कार्यक्रमहरूद्वारा धनी र गरिबबीचको खाडल कम गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न।

(इ) शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्ति सुरक्षा जस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूको सहज प्रवाह गर्न।

(ई) सडक, पुल, जलविद्युत् जस्ता दीर्घकालीन भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्न।

(उ) विकास निर्माण तथा कृषि-औद्योगिक प्रोत्साहनमार्फत रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न।

(ऊ) उचित कर नीति र रणनीतिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणद्वारा देशमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमैत्री वातावरण बनाउन।

(ग) सरकारी राजस्वका स्रोतहरू (Sources of Revenue)

सरकारको आयका प्रमुख स्रोतहरूलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:

(अ) कर राजस्व (Tax Revenue): कानुनबमोजिम व्यक्ति वा संस्थाले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने र सोबापत प्रत्यक्ष लाभको दाबी गर्न नपाउने रकम। यसलाई दुई भागमा बाँडिन्छ:

१. प्रत्यक्ष कर: करको दायित्व र भार एउटै व्यक्तिमा रहने (जस्तै: आयकर, सम्पत्ति कर)।

२. अप्रत्यक्ष कर: करको भार अर्कोमा सार्न मिल्ने (जस्तै: मूल्य अभिवृद्धि कर – VAT [नेपालमा हाल १३%], भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क)।

(आ) गैरकर राजस्व (Non-tax Revenue): सरकारले करबाहेकका अन्य प्रशासनिक वा व्यावसायिक सेवाबापत लिने आय। जस्तै: शुल्क र दस्तुर (लाइसेन्स, पासपोर्ट), सार्वजनिक संस्थानको लाभांश, दण्ड-जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, र सरकारी सम्पत्ति बिक्री।

(इ) विविध प्राप्ति (Miscellaneous Receipts): बेरुजु असुली तथा गत आर्थिक वर्षको निकासा फिर्ता जस्ता विविध आम्दानीहरू।

(घ) सरकारी खर्चको वर्गीकरण (Expenditure Classification)

सार्वजनिक कल्याणका लागि सरकारद्वारा गरिने कुल खर्चलाई मुख्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ:

(अ) चालु खर्च (Recurrent Expenditure): दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सालबसाली (हरेक वर्ष) नियमित रूपमा दोहोरिने खर्च। जस्तै: कर्मचारीको तलब, पेन्सन, कार्यालय सामान र सेवा महसुल।

(आ) पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure): सडक, भवन, जलविद्युत् आयोजना आदि दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जना र पुँजी निर्माण गर्न गरिने नदोहोरिने प्रकृतिको खर्च।

(इ) वित्तीय व्यवस्था खर्च (Financing Expenditure): लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न र संस्थानहरूमा सेयर वा ऋण लगानी गर्न गरिने खर्च।

(ङ) सरकारी बजेट र नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया (Budgeting Process)

बजेट आगामी एक आर्थिक वर्षको लागि सरकारको अनुमानित आम्दानी र प्रस्तावित खर्चको वित्तीय खाका हो। वि.सं. २००८ देखि नेपालमा बजेट पेस गर्न थालिएको हो। बजेटका मुख्य प्रकारहरू निम्न छन्:

१. बचत बजेट: आय प्रस्तावित खर्चभन्दा बढी भएको।

२. सन्तुलित बजेट: आय र खर्च ठ्याक्कै बराबर भएको।

३. घाटा बजेट: आयभन्दा खर्च बढी प्रस्ताव गरिएको (नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूले यसको बढी प्रयोग गर्छन्)।

सङ्घीय बजेट निर्माणका चार प्रमुख चरणहरू:

१. बजेट तर्जुमा (Formulation): स्रोतको पूर्वअनुमान (माघ मसान्त), मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शन र सीमा पठाउने (फागुन १५), प्रस्ताव तयारी र मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति।

२. बजेट स्वीकृति (Approval): अर्थमन्त्रीद्वारा जेठ १५ गते संसदमा पेस, व्यापक छलफल र मतदानबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण। (प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० भित्र बजेट पेस गर्नुपर्छ)।

३. बजेट कार्यान्वयन (Execution): मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूद्वारा वार्षिक कार्ययोजना र खरिद योजना अनुसार काम सुरु।

४. बजेट मूल्याङ्कन (Evaluation): कोलेनिकाद्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण।

२. अभ्यास (Exercise) – समाधानसहित
अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू [1 Mark]

क. सरकारी वित्तलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।

उत्तर: सरकारको आय, व्यय, ऋण, अनुदान तथा आयव्ययसम्बन्धी नीति र वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्रको शाखालाई सरकारी वित्त (Public Finance) भनिन्छ।

ख. सरकारी वित्तका कुनै दुई महत्त्व लेख्नुहोस् ।

उत्तर: सरकारी वित्तका दुई महत्त्वहरू निम्नानुसार छन्:

१. देशको आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्छ।

२. धन र आयको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्छ।

ग. कर राजस्व भनेको के हो ?

उत्तर: प्रचलित कानुनबमोजिम व्यक्ति, व्यवसायी वा संस्थाहरूले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउने र जसबापत प्रत्यक्ष लाभको दाबी गर्न नपाइने रकमलाई कर राजस्व भनिन्छ।

घ. अप्रत्यक्ष करका कुनै दुई उदाहरण दिनुहोस् ।

उत्तर: अप्रत्यक्ष करका दुई उदाहरणहरू: मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र अन्तःशुल्क (Excise Duty) हुन्।

ङ. सार्वजनिक सेवा प्रदान गरेबापत सरकारले लिने शुल्क कुन प्रकारको राजस्वमा पर्छ ?

उत्तर: सार्वजनिक सेवा प्रदान गरेबापत सरकारले लिने शुल्क गैरकर राजस्व (Non-tax Revenue) अन्तर्गत पर्दछ।

च. सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्न दिएबापत प्राप्त गर्ने आयलाई के भनिन्छ ?

उत्तर: सरकारले प्राकृतिक स्रोत (जस्तै: ढुङ्गा, बालुवा, खानी) को प्रयोग गर्न दिएबापत प्राप्त गर्ने आयलाई ‘रोयल्टी (Royalty)’ भनिन्छ।

छ. वैदेशिक अनुदान भनेको के हो ?

उत्तर: विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्राप्त हुने र पछि फिर्ता गर्नुनपर्ने आर्थिक सहायतालाई वैदेशिक अनुदान भनिन्छ।

ज. हालका वर्षहरूमा सरकारको चालु खर्च बढ्दै जानुका कुनै दुई कारणहरू लेख्नुहोस् ।

उत्तर: चालु खर्च बढ्दै जानुका दुई कारणहरू निम्न हुन्:

१. लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप सरकारको दायरा र भूमिका विस्तार हुनु।

२. कर्मचारीको तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा (पेन्सन आदि) को दायित्वमा निरन्तर वृद्धि हुनु।

झ. चालु खर्चअन्तर्गत कस्ता खर्चहरू पर्छन् ?

उत्तर: पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाबाहेक दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सालबसाली रूपमा हुने नियमित र दोहोरिने प्रकृतिका खर्चहरू (जस्तै: कर्मचारीको पारिश्रमिक, कार्यालय सञ्चालन खर्च) चालु खर्चअन्तर्गत पर्छन्।

ञ. पुँजीगत खर्च भनेको के हो ?

उत्तर: दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जना गर्न र पुँजी निर्माण गर्न (जस्तै: सडक, अस्पताल निर्माण) गरिने नदोहोरिने प्रकृतिको खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ।

ट. बजेटको अर्थ लेख्नुहोस् ।

उत्तर: सरकारले आगामी एक आर्थिक वर्षका लागि तयार गरेको अनुमानित आय र प्रस्तावित व्ययको विस्तृत विवरणलाई बजेट भनिन्छ।

ठ. कस्तो बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ ?

उत्तर: सरकारको अनुमानित आयभन्दा प्रस्तावित व्यय (खर्च) बढी भएको बजेटलाई घाटा बजेट (Deficit Budget) भनिन्छ।

३. अभ्यास: छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू [5 Marks]

क. सरकारी वित्तको परिचय दिनुहोस् । 5 Marks

सरकारी वित्त अर्थशास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण शाखा हो जसले सरकारको आम्दानी र खर्चको अध्ययन गर्दछ। यसलाई सार्वजनिक वित्त (Public Finance) पनि भनिन्छ। यसअन्तर्गत सरकारी आय, व्यय, ऋण, अनुदान तथा आयव्ययसम्बन्धी नीति, कानुन र वित्तीय प्रशासनका विषयहरू पर्दछन्।

एडम स्मिथका अनुसार, “सरकारी वित्त भनेको राज्यको आय तथा व्ययको प्रकृति र सिद्धान्तहरूको अध्ययन हो।” नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले आफ्नो छुट्टै सञ्चित कोष खडा गरी वार्षिक बजेटमार्फत सरकारी वित्तको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने गर्दछन्।

ख. सरकारको कर राजस्वका स्रोतहरू के के छन्, वर्णन गर्नुहोस् । 5 Marks

कानुनबमोजिम नागरिक वा संस्थाले सरकारलाई अनिवार्य बुझाउने रकम कर राजस्व हो। सरकारको कर राजस्वका मुख्य स्रोतहरूलाई दुई भागमा बाँडेर वर्णन गर्न सकिन्छ:
१. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): यो कर जसलाई लगाइन्छ सोही व्यक्ति वा संस्थाले तिर्नुपर्छ, यसको भार अरूलाई सार्न मिल्दैन। जस्तै: व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर, सम्पत्ति कर आदि।
२. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरेबापत लाग्ने कर अप्रत्यक्ष कर हो। यसको भार उत्पादक हुँदै अन्तिम उपभोक्तासम्म सर्छ। यसअन्तर्गत निम्न करहरू पर्छन्:

– मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT): उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका प्रत्येक तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्ने कर (नेपालमा १३%)।

– अन्तःशुल्क: देशभित्र उत्पादित र आयातित विलासी वा मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तु (मदिरा, चुरोट) मा लाग्ने कर।

– भन्सार महसुल: मालसामानको आयात-निर्यातमा लाग्ने कर।

ग. गैरकर राजस्वका स्रोतहरू सक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् । 5 Marks

सरकारले करबाहेकका अन्य स्रोतहरूबाट सङ्कलन गर्ने राजस्वलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ। यसका मुख्य स्रोतहरू निम्न छन्:

१. शुल्क तथा दस्तुर: सरकारले प्रदान गर्ने प्रशासनिक सेवा (जस्तै: पासपोर्ट, लाइसेन्स) तथा अन्य सेवा (जस्तै: विद्युत्, खानेपानी) बापत लिने महसुल।

२. सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त आय: सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूले कमाएको नाफाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांश वा सेयर फिर्ता।

३. दण्ड, जरिवाना र जफत: कानुन उल्लङ्घन गरेबापत लिइने दण्ड, तोकिएको समयमा महसुल नबुझाउँदा लाग्ने जरिवाना र गैरकानुनी रूपमा ल्याइएका सामान जफत गर्दा प्राप्त आम्दानी।

४. भाडा तथा रोयल्टी: सरकारी जग्गा वा भवन भाडामा दिएबापतको आय र ढुङ्गा, बालुवा, खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उत्खननबापत प्राप्त रोयल्टी।

५. सरकारी सम्पत्तिको बिक्री: पुराना सवारीसाधन, औजार र सरकारी घरजग्गाको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय।

घ. बजेट भनेको के हो, आय र व्ययका आधारमा बजेटका प्रकार लेख्नुहोस् । 5 Marks

बजेटको अर्थ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि के कस्ता काम गर्ने, त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ र उक्त खर्च कुन-कुन स्रोतबाट जुटाउने भनेर तयार गरेको अनुमानित आय र प्रस्तावित व्ययको विवरण नै बजेट हो।
आय र व्ययको सन्तुलनका आधारमा बजेटलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिन्छ:

१. बचत बजेट (Surplus Budget): सरकारको प्रस्तावित व्यय (खर्च) भन्दा अनुमानित आय धेरै भएको बजेट। यस्तो बजेटले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ।

२. सन्तुलित बजेट (Balanced Budget): सरकारको अनुमानित आय र प्रस्तावित व्यय ठ्याक्कै बराबर भएको बजेट।

३. घाटा बजेट (Deficit Budget): सरकारको अनुमानित आयभन्दा प्रस्तावित व्यय (खर्च) बढी भएको बजेट। प्रायः नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूले बढी आर्थिक विकास गर्न घाटा बजेट ल्याउँछन् र अपुग रकम आन्तरिक वा बाह्य ऋणबाट जुटाउँछन्।

४. लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू [8 Marks]

क. सरकारी वित्तको महत्त्व बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्नुहोस् । 8 Marks

देशको समग्र विकास र अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउन सरकारी वित्तको अत्यन्तै ठूलो महत्त्व हुन्छ। यसका महत्त्वहरूलाई निम्न बुँदामा व्याख्या गर्न सकिन्छ:

१. आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व: सरकारले सार्वजनिक वित्तमार्फत कृषि, उद्योग, जलविद्युत् जस्ता उत्पादक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्छ, जसले देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँछ। साथै, अर्थतन्त्रमा मन्दी वा अधिक महँगी आउँदा कर र खर्चको उचित व्यवस्थापन गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्छ।

२. सामाजिक न्याय कायम गर्न: समाजमा धनी र गरिबबिचको खाडल पुर्न सरकारी वित्तले अहम् भूमिका खेल्छ। सरकारले धनी वर्गबाट प्रगतिशील कर असुल गर्छ र उक्त रकम गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गको हित र लक्षित कार्यक्रमहरूमा खर्च गरेर सामाजिक न्याय कायम गर्छ।

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाह: राज्यले शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक र आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू नागरिकलाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारी वित्त (करबाट उठेको पैसा) कै प्रयोग गर्दछ।

४. पूर्वाधार विकास: देश विकासका आधारस्तम्भ मानिने ठुला-ठुला सडक, यातायात सञ्जाल, सञ्चार, जलविद्युत् आयोजना र अस्पतालहरूको निर्माण गर्न ठुलो पुँजी आवश्यक पर्छ, जुन सरकारी वित्त (बजेट) मार्फत मात्रै सम्भव हुन्छ।

५. रोजगारी सिर्जना: सरकारले कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र र ठुला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ नागरिकका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् (जस्तै: प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम)।

६. लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना: करका उचित दर निर्धारण गरेर, कर छुट दिएर र आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिदिएर सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउँछ।

ख. सरकारी खर्च भनेको के हो, सरकारी खर्चको वर्गीकरण गर्नुहोस् । 8 Marks

सरकारी खर्च (Government Expenditure): सार्वजनिक हित, कल्याण र देशको चौतर्फी विकासका लागि सरकार र यसका विभिन्न निकायहरूद्वारा गरिने सम्पूर्ण खर्चलाई सरकारी खर्च भनिन्छ। राज्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र नागरिकको सम्पत्ति रक्षा गर्न यस्तो खर्च गर्दछ। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले गर्दा आजभोलि सरकारी खर्च निरन्तर बढ्दै गएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारी खर्चलाई मुख्यतया तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ:

Classification of Government Expenditure Chapter Government Finance

१. चालु खर्च (Recurrent Expenditure): यो दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सालबसाली (हरेक वर्ष) रूपमा गरिने नियमित र दोहोरिने प्रकृतिको खर्च हो। यसले सीधै पुँजी निर्माण नगरे पनि राज्य सञ्चालनमा अपरिहार्य हुन्छ। उदाहरणका लागि: कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन, कार्यालय सञ्चालन खर्च, पानी/बिजुलीको महसुल, अनुगमन तथा भ्रमण खर्च आदि।

२. पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure): दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जना गर्न र देशको पुँजी निर्माण गर्न गरिने खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ। यो नदोहोरिने प्रकृतिको हुन्छ र यसले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा दीर्घकालीन रूपमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ। उदाहरणका लागि: सडक, पुल, जलविद्युत्, अस्पताल र विद्यालय भवन निर्माणमा हुने खर्च, मेसिनरी औजार खरिद आदि।

३. वित्तीय व्यवस्था खर्च (Financing Expenditure): सरकारले विकास निर्माणका लागि लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न र सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न विनियोजन गरिने खर्चलाई वित्तीय व्यवस्था खर्च भनिन्छ। यसले सरकारको वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गर्छ।

ग. नेपालको सङ्घीय बजेट निर्माण प्रक्रियाका चरणहरू व्याख्या गर्नुहोस् । 8 Marks

बजेटको प्रारम्भिक तयारीदेखि अन्तिम मूल्याङ्कनसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई बजेट निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ। नेपालमा सङ्घीय सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया मुख्यतया चार चरणमा पूरा हुन्छ, जसलाई तल व्याख्या गरिएको छ:

१. बजेट तर्जुमा (Budget Formulation): बजेट निर्माणको यो पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो, जसमा निम्न कार्यहरू हुन्छन्:

– स्रोत अनुमान र सीमा निर्धारण: माघ मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई प्राप्त हुन सक्ने स्रोत र गर्न सकिने खर्चको पूर्वअनुमान गरी सीमा (Ceiling) तोक्छ।

– बजेट सीमा र मार्गदर्शन: फागुन १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउँछ।

– प्रस्ताव र छलफल: मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका निकायसँग छलफल गरी कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाउँछन्।

– सैद्धान्तिक छलफल: बजेट पेस गर्नु १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले संसदमा सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्छन् र त्यसमा छलफल भई सुझाव सङ्कलन हुन्छ। अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटलाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउँछ।

२. बजेट स्वीकृति (Budget Approval): संविधानअनुसार अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्छन्। संसदका दुवै सदनमा बजेटमाथि विस्तृत छलफल हुन्छ। छलफलपछि संसदले बजेट पारित गर्छ। संसदबाट पारित बजेटलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बजेटले कानुनी रूप पाउँछ र स्वीकृत भएको मानिन्छ।

३. बजेट कार्यान्वयन (Budget Execution): स्वीकृत बजेटलाई व्यवहारमा उतार्ने काम यस चरणमा हुन्छ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले कार्ययोजना र खरिद योजना बनाएर बजेटमा उल्लेख गरिएका विकास निर्माण र प्रशासनिक कामहरू सुरु गर्छन्। यसको प्रभावकारिता जाँच्न मासिक तथा त्रैमासिक समीक्षा पनि गरिन्छ।

४. बजेट मूल्याङ्कन (Budget Evaluation): आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको प्रभावकारिता र लक्षित उपलब्धि प्राप्त भए/नभएको जाँच्ने कार्य मूल्याङ्कन हो। यसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण (Audit) गर्दछ। यसबाट प्राप्त सुझाव र सिकाइलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ।

५. थप अभ्यास र गणितीय समस्याहरू
(Additional Q&A & Solved Numericals)

खण्ड ‘क’: अति सङ्क्षिप्त प्रश्नोत्तरहरू (Very Short Answer Questions)

१. सन्तुलित बजेटलाई परिभाषित गर्नुहोस्।

उत्तर: सरकारले गर्ने कुल अनुमानित खर्च र प्राप्त हुने कुल अनुमानित आम्दानीको परिमाण ठ्याक्कै बराबर भएको बजेटलाई सन्तुलित बजेट भनिन्छ।

२. समानुपातिक करका कुनै दुई सबल पक्षहरू लेख्नुहोस्।

उत्तर: समानुपातिक कर प्रणालीका दुई सबल पक्षहरू: (क) यसको हिसाब वा गणना गर्न अत्यन्तै सजिलो हुन्छ, र (ख) यो सरल हुनुका साथै सबै करदातालाई समान रूपले लागू हुन्छ।

३. सरकारको करजन्य आयस्रोत अन्तर्गत पर्ने कुनै दुई शीर्षकहरू लेख्नुहोस्।

उत्तर: सरकारले उठाउने कर राजस्वका दुई शीर्षकहरू: (क) मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), र (ख) आयकर।

४. सरकारी खर्चका मुख्य दुईवटा खर्च शीर्षक उल्लेख गर्नुहोस्।

उत्तर: सरकारी खर्चलाई वर्गीकरण गरिने मुख्य दुई शीर्षकहरू: (क) चालु खर्च (प्रशासनिक खर्च), र (ख) पूँजीगत वा विकास खर्च।

५. सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने कुनै दुईवटा स्रोतहरू लेख्नुहोस्।

उत्तर: सरकारको खर्च बढी र आम्दानी कम भई सिर्जना हुने घाटा पूर्ति गर्ने दुई स्रोतहरू: (क) आन्तरिक ऋण, र (ख) वैदेशिक ऋण वा अनुदान।

६. प्रत्यक्ष करका दुईवटा उदाहरण दिनुहोस्।

उत्तर: प्रत्यक्ष करका दुई उदाहरणहरू: (क) व्यक्तिगत आयकर, र (ख) संस्थागत नाफा वा सम्पत्ति कर।

७. बजेटका कुनै दुई अङ्गहरू लेख्नुहोस्।

उत्तर: सरकारी बजेटका दुई अङ्गहरू: (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्च र आम्दानीको यथार्थ विवरण, र (ख) आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण।

८. करका कुनै दुई सिद्धान्तको नाम दिनुहोस्।

उत्तर: कर प्रणालीका कुनै दुई सिद्धान्तहरू: (क) समानताको सिद्धान्त, र (ख) सुविधाको सिद्धान्त।

९. प्रगतिशील कर र प्रतिगामी करको भिन्नता लेख्नुहोस्।

उत्तर: व्यक्तिको आय वा सम्पत्ति बढ्दै जाँदा कर तिर्नुपर्ने दर (प्रतिशत) पनि बढ्दै जाने प्रणाली प्रगतिशील कर हो भने, आय वा सम्पत्ति बढ्दै जाँदा करको दर घट्दै जाने प्रणाली प्रतिगामी कर हो।

१०. प्रगतिशील कर प्रणाली अन्य कर प्रणालीभन्दा किन उपयुक्त छ?

उत्तर: यस प्रणालीमा धेरै कमाउनेलाई बढी र थोरै कमाउनेलाई कम कर लाग्ने हुँदा, यसले समाजमा आर्थिक असमानता घटाउन र न्यायपूर्ण वितरण कायम गर्न मद्दत गर्ने भएकाले यो बढी उपयुक्त मानिन्छ।

११. करको परिभाषा दिनुहोस्।

उत्तर: नागरिक वा संस्थाहरूले राज्यबाट कुनै विशेष वा प्रत्यक्ष प्रतिफलको अपेक्षा नगरी कानुनबमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने रकमलाई कर भनिन्छ।

१२. प्रगतिशील कर भनेको के हो?

उत्तर: करदाताको आम्दानी वा सम्पत्तिको वृद्धि सँगसँगै उसले तिर्नुपर्ने करको दर (प्रतिशत) मा पनि वृद्धि हुँदै जाने कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर भनिन्छ।

१३. सरकारी खर्चको कुनै दुईवटा महत्त्व लेख्नुहोस्।

उत्तर: सरकारी खर्चका दुई महत्त्वहरू: (क) देशमा शान्ति सुरक्षा, कानुन र सुशासन कायम गर्न, र (ख) शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता सामाजिक एवम् आर्थिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न।

१४. प्रत्यक्ष करको परिभाषा दिनुहोस्।

उत्तर: कानुनबमोजिम जुन व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कर लगाइएको हो, उसैले मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसको आर्थिक भार अरूलाई सार्न (स्थानान्तरण गर्न) नमिल्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ।

१५. सरकारी ऋणका आन्तरिक स्रोतहरू के-के हुन्?

उत्तर: सरकारले देशभित्रैबाट ऋण उठाउने आन्तरिक स्रोतहरूमा सर्वसाधारण नागरिक, वाणिज्य बैंकहरू, केन्द्रीय बैंक र अन्य निजी तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरू पर्दछन्।

१६. अप्रत्यक्ष करका दुईवटा बेफाइदा लेख्नुहोस्।

उत्तर: अप्रत्यक्ष करका दुई बेफाइदाहरू: (क) यसले धनीको तुलनामा गरिबलाई बढी भार पार्ने हुँदा यो प्रतिगामी प्रकृतिको हुन्छ, र (ख) वस्तुको मागमा आउने परिवर्तनले गर्दा यसबाट कति राजस्व उठ्छ भन्ने कुरा अनिश्चित हुन्छ।

१७. समानुपातिक करको परिभाषा दिनुहोस्।

उत्तर: करदाताको आम्दानी वा सम्पत्तिको स्तर जतिसुकै भए पनि सबैलाई एउटै निश्चित दर वा प्रतिशतमा लगाइने करलाई समानुपातिक कर भनिन्छ।

१८. प्रत्यक्ष करका कुनै दुई अवगुणहरूको वर्णन गर्नुहोस्।

उत्तर: प्रत्यक्ष करका दुई अवगुणहरू: (क) करदाताले आफ्नो आम्दानी लुकाएर झुटो विवरण पेस गरी कर छल्ने सम्भावना बढी हुन्छ, र (ख) कर तिर्ने प्रक्रिया र हिसाबकिताब राख्ने कार्य झन्झटिलो हुन्छ।

१९. चालु खर्च र पूँजीगत खर्चबीचको भिन्नता देखाउनुहोस्।

उत्तर: सरकारको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, कर्मचारीको तलब, पेन्सन जस्ता उपभोग्य कार्यमा हुने नियमित खर्च ‘चालु खर्च’ हो भने, सडक, भवन, जलविद्युत् जस्ता दीर्घकालीन सम्पत्ति र पूर्वाधार निर्माणमा हुने खर्च ‘पूँजीगत (विकास) खर्च’ हो।

२०. अप्रत्यक्ष कर भनेको के हो?

उत्तर: जुन कर कानुनतः एउटा व्यक्ति (उत्पादक वा बिक्रेता) लाई लगाइन्छ तर उसले उक्त करको सम्पूर्ण रकम वस्तु वा सेवाको मूल्यमा जोडेर अन्तिम उपभोक्ताबाट असुल गर्छ (अर्थात् करको भार अर्कोलाई सार्न मिल्छ), त्यसलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ।

२१. अप्रत्यक्ष करका कुनै दुई फाइदाहरू लेख्नुहोस्।

उत्तर: अप्रत्यक्ष करका दुई फाइदाहरू: (क) यो वस्तुको मूल्यमै जोडिएको हुनाले थोरै-थोरै गर्दै तिर्न उपभोक्तालाई सुविधाजनक हुन्छ, र (ख) यसले समाजका सबै (धनी र गरिब) वर्गलाई समेट्ने हुँदा करको दायरा फराकिलो हुन्छ।

२२. प्रतिगामी कर प्रणाली भनेको के हो?

उत्तर: करदाताको आम्दानी जति धेरै बढ्दै जान्छ, उसले तिर्नुपर्ने करको दर (प्रतिशत) उति नै घट्दै जाने उल्टो प्रकृतिको कर प्रणालीलाई प्रतिगामी कर प्रणाली भनिन्छ।

२३. सरकारी आय भनेको के हो?

उत्तर: देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न, नागरिकलाई सेवा सुविधा दिन र विकास निर्माणका कार्य गर्न सरकारले कर, गैरकर, ऋण तथा अनुदान जस्ता विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्ने कुल आम्दानीलाई सरकारी वा सार्वजनिक आय भनिन्छ।

खण्ड ‘ख’: सङ्क्षिप्त तथा लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू (Short & Long Answer Questions)

१. नेपालको सन्दर्भमा सरकारी आयका स्रोतहरू पहिचान गरी व्याख्या गर्नुहोस्।

देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन र विकास कार्यका लागि सरकारलाई प्रशस्त पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा सरकारी आय (सार्वजनिक आय) का स्रोतहरूलाई मुख्यतया दुई भागमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ:

i. कर आम्दानी (Tax Revenue): जनताले प्रत्यक्ष लाभको आशा नगरी सरकारलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने रकम कर हो। यो नेपाल सरकारको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। कर आम्दानीलाई पनि दुई भागमा बाँडिन्छ:

– प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): जसलाई कर लगाइएको हो उसैले तिर्नुपर्ने कर। जस्तै: व्यक्ति वा कम्पनीको कमाइमा लाग्ने ‘आयकर’, जग्गा जमिनको ‘मालपोत’, घरजग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने ‘दर्ता शुल्क’, सवारी साधन कर आदि।

– अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): जसको भार अरूलाई सार्न सकिन्छ। जस्तै: विदेशबाट सामान ल्याउँदा वा पठाउँदा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने ‘भन्सार महसुल’, वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा लाग्ने ‘मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT)’, मदिरा वा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने ‘अन्तःशुल्क’, र मनोरञ्जन कर।

ii. गैरकर आम्दानी (Non-Tax Revenue): कर बाहेक सरकारले अन्य प्रशासनिक वा व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी गैरकर आम्दानी हो। यसमा निम्न स्रोतहरू पर्दछन्:

– शुल्क तथा दस्तुर: राहदानी (पासपोर्ट) बनाउँदा, नागरिकता वा लाइसेन्स निकाल्दा सरकारले लिने प्रशासनिक शुल्क।

– दण्ड तथा जरिवाना: कानुन वा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई गरिने आर्थिक कारबाहीबाट प्राप्त रकम।

– सार्वजनिक संस्थानको आय: सरकारको लगानी रहेका संस्थानहरू (जस्तै: नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण) बाट प्राप्त हुने नाफा वा लाभांश।

– उपहार, अनुदान र अन्य: विदेशी राष्ट्र वा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग वा अनुदान, र कुनै हकवाला नभएको सम्पत्ति (उत्तराधिकारीविहीन सम्पत्ति) राज्यको अधीनमा आउँदा हुने आम्दानी।

२. सरकारी खर्च भनेको के हो? देशको समग्र आर्थिक विकासमा यसको महत्त्वका सन्दर्भमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुहोस्।

राज्य संयन्त्र चलाउन, नागरिकहरूलाई आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गर्न र देशको चौतर्फी विकासका लागि सरकार र यसका निकायहरूद्वारा गरिने सम्पूर्ण खर्चलाई ‘सरकारी खर्च’ (Public Expenditure) भनिन्छ।

अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूको समग्र आर्थिक विकासमा सरकारी खर्चको अत्यन्तै ठूलो महत्त्व रहन्छ, जसलाई निम्न बुँदाहरूमा प्रस्ट पार्न सकिन्छ:

– शान्ति सुरक्षा र प्रशासन सुदृढीकरण: देशको विकासको पहिलो सर्त शान्ति हो। सरकारले सेना, प्रहरी, न्यायालय र प्रशासनमा खर्च गरेर मात्रै देशमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन र लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ।

– आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण: निजी क्षेत्रले तत्काल फाइदा नदेख्ने तर देशलाई अति आवश्यक पर्ने ठूला सडक सञ्जाल, जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय र अस्पताल निर्माण गर्न सरकारले नै ठूलो पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

– तीव्र आर्थिक वृद्धि: सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधि जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा अनुदान र सहुलियत दिएर प्रत्यक्ष लगानी गर्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) बढ्छ र आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन्छ।

– रोजगारीको सिर्जना: सरकारले ठूला विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा लाखौँ नागरिकले रोजगारी पाउँछन्। रोजगारी बढ्दा जनताको क्रयशक्ति बढ्छ, जसले बजारमा माग सिर्जना गरी उद्योग कलकारखाना फस्टाउन मद्दत गर्छ।

– समानता र सन्तुलित विकास: सरकारले बजेटमार्फत कर्णाली जस्ता पिछडिएका दुर्गम क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरी क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन सक्छ। त्यस्तै, धनीसँग बढी कर उठाएर गरिबको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जस्तै: वृद्धभत्ता) मा खर्च गरी आयको समान वितरण गर्न सक्छ।

– प्राकृतिक साधनको सदुपयोग: देशमा रहेका खानी, जङ्गल र जलस्रोतको उत्खनन र वैज्ञानिक प्रयोग गर्न सरकारी लगानी आवश्यक पर्छ।

३. बजेटका मुख्य अङ्गहरू के-के हुन्? व्याख्या गर्नुहोस्।

सरकारी बजेट केवल अङ्कहरूको सूची मात्र होइन, यो सरकारको नीतिगत दस्तावेज हो। एउटा पूर्ण बजेटमा मुख्यतया निम्न अङ्गहरू सँगै समावेश गरिएका हुन्छन्:

– आर्थिक प्रगतिको समीक्षा: बजेटको सुरुवातमा विगतको वर्षमा अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रह्यो, सरकारले राखेका लक्ष्यहरू कति पूरा भए र के-कस्ता कमीकमजोरी रहे भन्ने कुराको यथार्थ समीक्षा गरिएको हुन्छ।

– बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू: आगामी वर्ष सरकारले कुन क्षेत्रलाई (जस्तै: कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी) बढी जोड दिने हो र बजेटले देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाने हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।

– सरकारी खर्चको अनुमान: सरकारले आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको विवरण र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रकमको अनुमान यस खण्डमा हुन्छ। खर्चलाई मुख्यगरी चालु खर्च (प्रशासनिक), पूँजीगत खर्च (विकास निर्माण) र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण तिर्न) गरी तीन भागमा छुट्याइएको हुन्छ।

– राजस्व प्रस्ताव: सरकारले गर्ने उक्त विशाल खर्च बेहोर्नका लागि कहाँ-कहाँबाट रकम जुटाउने भन्ने योजना यसमा हुन्छ। यसअन्तर्गत नयाँ करका दरहरू, पुरानो करमा छुट, गैरकर राजस्वको अनुमान र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमको खाका प्रस्तुत गरिन्छ।

– न्यून वित्त पूर्तिका स्रोतहरू: अल्पविकसित देशहरूमा सधैँ राजस्व आम्दानीभन्दा बजेट खर्च धेरै हुन्छ। यसरी अपुग भएको रकम (घाटा बजेट) लाई आन्तरिक ऋण, विदेशी ऋण वा मौज्दातबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बजेटमा उल्लेख हुन्छ।

४. एउटा विद्यालयका ४५ जना विद्यार्थीहरू मिलेर शैक्षिक भ्रमणका लागि रु. ९०,००० खर्च गर्ने योजना बनाएका छन्। यसको आधारमा सन्तुलित बजेट तयार पार्नुहोस्। 5 Marks

दिएको कुल बजेट रकम रु. ९०,००० बराबर हुने गरी ४५ जना विद्यार्थीको शैक्षिक भ्रमणको लागि तयार पारिएको सन्तुलित बजेटको नमुना (जहाँ कुल आय र कुल व्यय बराबर हुन्छ) तल प्रस्तुत गरिएको छ:

सि.नं.	खर्चका अनुमानित शीर्षकहरू	विनियोजित रकम (रु.)
१.	बस वा यातायात खर्च	३०,०००
२.	होटेल बास (आवास) खर्च	२०,०००
३.	मुख्य खाना (बिहान/बेलुका) खर्च	१५,०००
४.	खाजा तथा सुक्खा खाना खर्च	५,५००
५.	पर्यटकीय स्थलको प्रवेश शुल्क/कर	४,०००
६.	भ्रमण गाइड तथा चालक भत्ता	५,०००
७.	साथमा जाने शिक्षकहरूको भत्ता	४,५००
८.	प्राथमिक उपचार तथा औषधि किट	१,५००
९.	अतिरिक्त मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम	२,५००
१०.	भैपरी आउने विविध खर्च	२,०००
कुल जम्मा अनुमानित खर्च		९०,०००

(नोट: विद्यार्थीहरूबाट सङ्कलन गरिने कुल आय रु. ९०,००० र माथिको कुल खर्च रु. ९०,००० बराबर भएकाले यो एउटा सन्तुलित बजेट हो।)

५. प्रगतिशील करको परिभाषा दिई यसका गुणहरू र अवगुणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

प्रगतिशील कर (Progressive Tax): करदाताको आयस्तर वा सम्पत्तिको मात्रा बढ्दै जाँदा उसले तिर्नुपर्ने करको दर (प्रतिशत) मा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर भनिन्छ। यसमा गरिब वा थोरै कमाउनेले थोरै प्रतिशत र धनी वा धेरै कमाउनेले उच्च प्रतिशतमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रगतिशील करका गुणहरू (Merits):

– समानता र न्याय: यसले धनीबाट धेरै र गरिबबाट थोरै कर उठाउने हुँदा समाजमा आर्थिक असमानता कम गर्न र धनको न्यायोचित वितरण गर्न मद्दत गर्छ।

– उत्पादक र लोचदार: देशका नागरिकको आम्दानी बढ्नासाथ सरकारको राजस्व पनि स्वचालित रूपमा बढ्ने हुँदा यो बढी उत्पादनशील हुन्छ।

– गरिबलाई राहत: न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई कर नलाग्ने वा निकै कम लाग्ने भएकाले उनीहरूको जीवनस्तरमा नराम्रो असर पर्दैन।

– मितव्ययी: यो कर सङ्कलन गर्न धेरै झन्झट नहुने र थोरै खर्चमै राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउन सक्ने हुँदा यो मितव्ययी हुन्छ।

प्रगतिशील करका अवगुणहरू (Demerits):

– पुँजी निर्माणमा बाधा: धेरै कमाउँदा धेरै कर तिर्नुपर्ने डरले मानिसहरूलाई कडा परिश्रम गर्न, धेरै पैसा कमाउन र लगानी गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ।

– कर छलीको प्रवृत्ति: उच्च आयमा उच्च कर लाग्ने हुँदा मानिसहरूले आफ्नो वास्तविक आम्दानी लुकाउने, नक्कली हिसाब देखाउने र कालो धन सञ्चय गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

– अस्थिरता: यसमा करका दरहरू समय-समयमा परिवर्तन भइरहने हुँदा कर प्रणालीमा स्थायित्व हुँदैन र लगानीकर्ताहरू डराउन सक्छन्।

६. एउटा कर प्रणाली असल हुन आवश्यक पर्ने गुणहरू के-के हुन्? तिनको व्याख्या गर्नुहोस्।

राज्य सञ्चालनका लागि कर अनिवार्य भए तापनि कर प्रणाली वैज्ञानिक र जनमुखी हुनुपर्छ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूका आधारमा एउटा असल कर प्रणालीमा निम्न गुणहरू हुनुपर्छ:

– समानताको सिद्धान्त: कर प्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। सबै नागरिकलाई एउटै रकम होइन, बरु उनीहरूको ‘कर तिर्न सक्ने क्षमता’ (Ability to pay) का आधारमा कर लगाइनुपर्छ। धनीलाई बढी र गरिबलाई कम कर लाग्ने प्रगतिशील व्यवस्था हुनुपर्छ।

– निश्चितताको सिद्धान्त: करदाताले कुन शीर्षकमा, कति रकम, कहिले, कहाँ र कसरी तिर्ने हो भन्ने कुरा कानुनमा प्रस्ट हुनुपर्छ। कर अधिकृतको व्यक्तिगत तजबिज वा स्वेच्छाचारी रूपमा कर तोकिनु हुँदैन।

– सुविधाको सिद्धान्त: कर उठाउने समय र तरिका यस्तो हुनुपर्छ जसले करदातालाई न्यूनतम दुःख होस्। उदाहरणका लागि, किसानको बाली भित्रिने समयमा वा कर्मचारीको तलब आउने समयमा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

– मितव्ययिताको सिद्धान्त: कर उठाउनका लागि सरकारले गर्ने प्रशासनिक खर्च न्यूनतम हुनुपर्छ। कर उठाएको रकमभन्दा कर उठाउन लाग्ने खर्च बढी हुनु हुँदैन।

– उत्पादकत्वको सिद्धान्त: कर प्रणाली यस्तो हुनुपर्छ जसले सरकारलाई पर्याप्त राजस्व देओस् तर त्यसले देशको कृषि, उद्योग र व्यापार जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई हतोत्साहित नगरोस्।

– लोचको सिद्धान्त: देशलाई सङ्कट परेको बेला (जस्तै: युद्ध, भूकम्प) करको दर सामान्य बढाउँदा पनि सरकारलाई तत्काल पर्याप्त रकम जुट्ने खालको लचिलो व्यवस्था हुनुपर्छ।

– सरलताको सिद्धान्त: करसम्बन्धी नियम र फारमहरू सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्न सक्ने सरल हुनुपर्छ, ताकि कर तिर्नका लागि वकिल वा विशेषज्ञको सहारा लिनु नपरोस्।

७. अप्रत्यक्ष कर भनेको के हो? यस प्रणालीका फाइदा र बेफाइदाहरू व्याख्या गर्नुहोस्।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): जुन करको कानुनी दायित्व एक व्यक्ति वा संस्था (जस्तै: उत्पादक वा व्यापारी) माथि पर्छ, तर त्यसको वास्तविक आर्थिक भार भने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा जोडेर अर्को व्यक्ति (अन्तिम उपभोक्ता) लाई सारिन्छ, त्यसलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क यसका उदाहरण हुन्।

अप्रत्यक्ष करका फाइदाहरू (Advantages):

– अत्यन्त सुविधाजनक: यो वस्तुको मूल्यमै मिसिएको हुनाले उपभोक्ताले सामान किन्दा थोरै-थोरै गरेर नजानिँदो पाराले कर तिरिरहेका हुन्छन्। यसमा कर कार्यालय धाउने वा हिसाब राख्ने झन्झट हुँदैन।

– फराकिलो दायरा: देशको प्रत्येक नागरिकले केही न केही सामान उपभोग गर्ने हुनाले यो करले समाजका सबै वर्गलाई समेट्छ र राजस्व सङ्कलनको आधार फराकिलो हुन्छ।

– छल्न असम्भव प्रायः: यो कर वस्तु किन्दा अनिवार्य तिर्नैपर्ने भएकाले यसलाई प्रत्यक्ष कर जसरी लुकाएर छल्न सकिँदैन।

– हानिकारक वस्तु नियन्त्रण: सरकारले समाजलाई हानि गर्ने मदिरा, सुर्ती जस्ता वस्तुहरूमा उच्च अप्रत्यक्ष कर (अन्तःशुल्क) लगाएर तिनको उपभोग घटाउन सक्छ।

अप्रत्यक्ष करका बेफाइदाहरू (Disadvantages):

– प्रतिगामी प्रकृतिको: एउटा साबुन किन्दा धनी र गरिब दुवैले बराबर कर तिर्नुपर्छ। धनीको आम्दानीको तुलनामा त्यो कर नगन्य भए पनि गरिबको लागि त्यो ठूलो आर्थिक भार बन्छ। त्यसैले यो न्यायपूर्ण मानिँदैन।

– राजस्वमा अनिश्चितता: मूल्य बढ्दा मानिसले सामान किन्न कम गरिदिन सक्छन्। माग घटबढ हुने भएकाले सरकारलाई ठ्याक्कै कति राजस्व उठ्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ।

– महँगी (मुद्रास्फीति) बढाउने: हरेक तहमा व्यापारीले कर जोड्दै जाँदा बजारमा वस्तु तथा सेवाको समग्र मूल्यस्तर अचाक्ली बढ्छ, जसले महँगी बढाउँछ।

– अमितव्ययी र अनुत्पादक: बजारका लाखौँ पसल र नाकाहरूमा निगरानी राख्न धेरै सरकारी कर्मचारी र संयन्त्र चाहिने हुँदा कर उठाउने लागत धेरै पर्छ।

८. प्रत्यक्ष करको फाइदा तथा बेफाइदासहित व्याख्या गर्नुहोस्।

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): कानुनले जुन व्यक्ति वा संस्थालाई कर तोकेको हो, सोही व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने र अरूलाई सार्न (स्थानान्तरण गर्न) नमिल्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ। व्यक्तिगत आयकर, घरजग्गा कर र सवारी साधन कर यसका उदाहरण हुन्।

प्रत्यक्ष करका फाइदाहरू (Merits):

– न्याय र समानतामा आधारित: यो व्यक्तिको कर तिर्न सक्ने क्षमतामा आधारित हुन्छ। धनीलाई बढी र गरिबलाई कम वा छुट हुने भएकाले यसले समाजमा समानता कायम गर्छ।

– निश्चितता हुने: करदातालाई आफूले कति कर कहिले तिर्ने हो भन्ने प्रस्ट थाहा हुन्छ भने सरकारलाई पनि वर्षभरिमा कति राजस्व उठ्छ भन्ने यकिन हुने हुँदा बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ।

– नागरिक सचेतना अभिवृद्धि: प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउँदा नागरिकहरूले ‘मेरो पैसा राज्यले कहाँ खर्च गर्दैछ’ भनेर सरकारप्रति निगरानी र चासो बढाउँछन्।

– मितव्ययी: यसको सङ्कलन सिधै स्रोतबाट (जस्तै: तलब आउँदै काटिने) हुने भएकाले कर उठाउन सरकारलाई धेरै प्रशासनिक खर्च लाग्दैन।

प्रत्यक्ष करका बेफाइदाहरू (Demerits):

– असुविधाजनक: कर तिर्नका लागि आम्दानीको विस्तृत लेखाजोखा राख्नुपर्ने, फारम भर्नुपर्ने र कर कार्यालय जानुपर्ने हुनाले करदातालाई ठूलो मानसिक र प्राविधिक झन्झट हुन्छ।

– कर छलीको प्रवृत्ति: मानिसलाई आफ्नो कमाइ सिधै सरकारलाई बुझाउन मन नलाग्ने हुँदा, उनीहरूले आय लुकाउने, झुटो विवरण पेस गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।

– लगानी र उत्साहमा कमी: जति धेरै मेहनत गरेर कमायो, उति नै धेरै कर तिर्नुपर्ने नीतिले मानिसलाई थप काम गर्न, पुँजी बचत गर्न र नयाँ उद्योग खोल्न निरुत्साहित गर्छ।

– साँघुरो दायरा: गरिब तथा न्यून आय भएका मानिसहरू प्रत्यक्ष करको दायराभित्र नपर्ने हुनाले देशको थोरै जनसङ्ख्याले मात्र यो कर तिर्छन्।

९. प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करका विशेषताहरू छलफल गर्नुहोस्।

कर प्रणालीका यी दुई मुख्य स्वरूपहरूका आ-आफ्नै विशिष्ट चरित्रहरू हुन्छन्:

प्रत्यक्ष करका विशेषताहरू:

– भार सार्न नसकिने: यसको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको करको कानुनी दायित्व र आर्थिक भार एउटै व्यक्तिमा पर्छ, अरूलाई सार्न मिल्दैन।

– प्रगतिशील प्रकृति: यो व्यक्तिको आम्दानी र सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। आय बढ्दा करको दर पनि बढ्ने भएकाले यो प्रगतिशील हुन्छ।

– निश्चितता र उत्पादकत्व: यसमा कति कर उठ्छ भन्ने निश्चित हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको आम्दानी बढ्दा राजस्व पनि स्वतः बढ्छ।

– चेतनामूलक: आफ्नै खल्तीबाट कर तिर्दा नागरिकमा राज्य सञ्चालनप्रति चासो र सचेतना जाग्छ।

अप्रत्यक्ष करका विशेषताहरू:

– करको स्थानान्तरण: यसको प्रमुख विशेषता भनेको करको भार सजिलै अन्तिम उपभोक्तालाई सार्न सकिन्छ।

– व्यापक र फराकिलो आधार: सबै मानिसले दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्ने भएकाले यो करले देशका शतप्रतिशत नागरिकलाई छुन्छ।

– लुकेको कर (Hidden Tax): यो कर वस्तुको मूल्यभित्रै लुकेको हुन्छ, त्यसैले करदाताले आफूले राज्यलाई कर तिरिरहेको छु भन्ने प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक दबाब महसुस गर्दैन।

– मूल्यवृद्धि गराउने: यसले वस्तुको बजार मूल्य सिधै बढाउने भएकाले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति सिर्जना गर्ने विशेषता बोकेको हुन्छ।

१०. समानुपातिक कर, प्रगतिशील कर र प्रतिगामी करको उदाहरणसहित परिचय दिनुहोस्।

आम्दानी र करको दरबीचको सम्बन्धको आधारमा कर प्रणालीलाई निम्न तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ:

१. समानुपातिक कर (Proportional Tax): व्यक्तिको आम्दानी जतिसुकै कम वा बढी भए तापनि करको दर (प्रतिशत) एउटै वा समान रहन्छ भने त्यसलाई समानुपातिक कर भनिन्छ।
उदाहरण:

आम्दानी (रु.)	करको दर (%)	तिर्नुपर्ने कर रकम (रु.)
१०,०००	१०%	१,०००
४०,०००	१०%	४,०००

(यसमा आम्दानी फरक भए पनि करको दर सधैँ १०% नै छ।)

२. प्रगतिशील कर (Progressive Tax): व्यक्तिको आम्दानी वा सम्पत्ति बढ्दै जाँदा करको दर (प्रतिशत) पनि क्रमशः बढ्दै जाने प्रणालीलाई प्रगतिशील कर भनिन्छ। यसले धनीलाई बढी र गरिबलाई कम भार पार्छ।
उदाहरण:

आम्दानी (रु.)	करको दर (%)	तिर्नुपर्ने कर रकम (रु.)
१०,०००	५%	५००
४०,०००	३५%	१४,०००

(यसमा आम्दानी बढ्दा करको दर ५% बाट बढेर ३५% पुगेको छ।)

३. प्रतिगामी कर (Regressive Tax): व्यक्तिको आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दर (प्रतिशत) उल्टै घट्दै जाने प्रणालीलाई प्रतिगामी कर भनिन्छ। यसले गरिबलाई झन् गरिब बनाउँछ।
उदाहरण:

आम्दानी (रु.)	करको दर (%)	तिर्नुपर्ने कर रकम (रु.)
१०,०००	१०%	१,०००
४०,०००	७%	२,८००

(यसमा आम्दानी बढ्दा करको दर १०% बाट घटेर ७% मा घटेको छ।)

११. बजेट भनेको के हो? यसको महत्त्व व्याख्या गर्नुहोस्।

बजेट (Budget): देशको सरकारले आगामी एक आर्थिक वर्षभित्र कुन-कुन स्रोतबाट कति राजस्व (आम्दानी) सङ्कलन गर्ने र देशको विकास तथा प्रशासन सञ्चालनका लागि कुन-कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च गर्ने भनेर तयार पारेको अनुमानित आय-व्ययको विस्तृत वित्तीय योजना वा दस्तावेजलाई बजेट भनिन्छ।

बजेटको महत्त्व (Importance of Budget): विशेषगरी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि बजेट एउटा सामान्य हिसाबकिताब मात्र नभई देशको चौतर्फी आर्थिक विकासको मुख्य चालक हो। यसका महत्त्वहरू निम्न छन्:

– साधन स्रोतको उच्चतम बाँडफाँड: देशमा उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनलाई अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा (जस्तै: कृषि, स्वास्थ्य, सडक) लगानी गर्दा बढी प्रतिफल आउँछ भनी प्राथमिकीकरण गर्न बजेटले मद्दत गर्छ।

– गरिबी निवारण र असमानता न्यूनीकरण: बजेटमार्फत सरकारले धनी वर्गलाई प्रगतिशील कर लगाएर सङ्कलन भएको रकम गरिब र सीमान्तकृत वर्गको हित (जस्तै: निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा, रोजगार कार्यक्रम) मा खर्च गरी असमानता हटाउँछ।

– पूर्वाधार विकास: ठूला सडक, पुल, सिँचाइ आयोजना र जलविद्युत् जस्ता देशको मेरुदण्ड मानिने संरचनाहरू बजेटको व्यवस्थापन बिना निर्माण हुन सक्दैनन्।

– सन्तुलित क्षेत्रीय विकास: भौगोलिक रूपमा पछि परेका दुर्गम जिल्ला र प्रदेशहरूमा बढी रकम विनियोजन गरेर देशको सबै भूभागको समान विकास गर्न बजेट आवश्यक पर्छ।

– आर्थिक स्थायित्व र सङ्कट व्यवस्थापन: बजारमा आउने महँगी नियन्त्रण गर्न र बाढी, पहिरो, महामारी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको समयमा आपत्कालीन राहत र उद्धारका लागि बजेटले नै पूर्वतयारी गरेको हुन्छ।

– आत्मनिर्भरता र मार्गचित्र: वैदेशिक परनिर्भरता घटाउँदै देशको कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न, र दीर्घकालीन आर्थिक योजनाहरूलाई सफल बनाउन बजेटले स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्दछ।