Class 10 Account (कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा)

देशको दैनिक प्रशासन चलाउन र विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न सरकारले जनताबाट विभिन्न कर (जस्तै: आयकर, भन्सार) र गैर-कर (जस्तै: दस्तुर, जरिवाना) असुल गर्छ। यसरी सङ्कलन भएको रकमलाई कानुनले तोकेको ढाँचा र फाराममा व्यवस्थित तवरले अभिलेख राख्ने, बैङ्कमा दाखिला गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई राजस्व लेखा (Revenue Accounting) भनिन्छ। यसले सरकारी आयको पारदर्शिता बढाउनुका साथै राजस्व हिनामिना हुनबाट रोक्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दछ।

राजस्व लेखा सङ्केत:
सरकारी खातामा जम्मा भएको राजस्व कुन स्रोत वा शीर्षकबाट प्राप्त भएको हो भनी सजिलै चिन्न र कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नका लागि प्रत्येक राजस्व शीर्षकलाई दिइएको 5 अङ्कको नम्बरलाई राजस्व लेखा सङ्केत (Revenue Accounting Code) भनिन्छ।

राजस्वमा प्रयोग गरिने 5 लेखा सङ्केतहरू:

• १. 11000 – कर राजस्व (Tax Revenue)
• २. 13000 – अनुदान प्राप्ति (Grants)
• ३. 14000 – अन्य राजस्व (Other Revenue)
• ४. 15000 – बेरुजु असुली तथा गत वर्षको नगद मौज्दात
• ५. 11111 – पारिश्रमिकमा आधारित आयकर (उप-शीर्षक)

सरकारी कार्यालयले महिनाभरिमा जम्मा कति राजस्व उठायो, कुन-कुन शीर्षकमा कति रकम जम्मा भयो र सञ्चित कोषमा कति रकम दाखिला गरियो भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी दिन तयार पारिने वित्तीय विवरणलाई राजस्वको मासिक प्रतिवेदन भनिन्छ। यो प्रतिवेदन प्रत्येक महिना सकिएको 7 दिनभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र आफ्नो माथिल्लो निकायमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्छ। यसले सरकारलाई राजस्व असुलीको लक्ष्य र वास्तविक प्रगति मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ।

राजस्वको फाँटवारी (Statement) तयार गर्दा निम्न कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ:

• राजस्व सङ्कलन भएको मिति, रसिद नम्बर र रकम स्पष्ट रूपमा खुलाइएको हुनुपर्छ।
• सङ्कलित रकम सही राजस्व शीर्षक र आधिकारिक लेखा सङ्केत नम्बरमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्छ।
• नगद वा चेक जे प्राप्त भए पनि त्यसलाई बैङ्कमा दाखिला गरेको आधिकारिक भौचर (Voucher) भिडाइएको हुनुपर्छ।
• सङ्कलित कुल रकम र सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको रकम दुरुस्त रूपमा बराबर हुनुपर्छ।
• तयार पारिएको फाँटवारीमा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको आधिकारिक हस्ताक्षर र छाप अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ।

राजस्व सङ्कलनदेखि प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्मको शृङ्खलावद्ध कार्य नै राजस्व लेखाको प्रक्रिया हो। नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीअनुसार यसका मुख्य चरणहरू निम्न छन्:

• १. राजस्व असुली र रसिद जारी: सेवाग्राहीबाट कर वा दस्तुरबापत नगद वा चेक बुझेपछि कार्यालयले म.ले.प.फा.न. अनुसारको आधिकारिक नगदी रसिद (Receipt) जारी गर्दछ।
• २. दैनिक आम्दानी खातामा प्रविष्टि: दिनभरि काटिएका रसिदहरूको कुल रकमलाई ‘दैनिक राजस्व आम्दानी खाता’ मा आम्दानी बाँधेर राखिन्छ।
• ३. बैङ्क दाखिला: सङ्कलित नगद वा प्राप्त चेकलाई सोही दिन वा भोलिपल्ट अनिवार्य रूपमा तोकिएको सरकारी बैङ्कको राजस्व खातामा जम्मा गरिन्छ।
• ४. राजस्व बैङ्क नगदी किताबमा अभिलेख: बैङ्कमा रकम जम्मा गरेको भौचरका आधारमा ‘राजस्व आम्दानी बैङ्क नगदी किताब’ मा दैनिक कारोबारको अभिलेख राखिन्छ।
• ५. सञ्चित कोषमा स्थानान्तरण: बैङ्कमा जम्मा भएको राजस्व रकमलाई नियमित रूपमा सरकारको केन्द्रीय ‘सञ्चित कोष’ (Consolidated Fund) मा पठाउने व्यवस्था मिलाइन्छ।
• ६. प्रतिवेदन तयारी तथा पेस: महिना र वर्षको अन्त्यमा सङ्कलित र दाखिला भएको राजस्वको सम्पूर्ण विवरण समेटेर मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी सम्बन्धित निकाय र कोलेनिकामा पठाइन्छ।

नेपालको राजस्व लेखा प्रणालीमा बैङ्किङ व्यवस्थालाई अत्यन्तै सुरक्षित, छिटोछरितो र पारदर्शी माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यसको समीक्षा निम्न बुँदाहरूमा गर्न सकिन्छ:

• अनिवार्य बैङ्क दाखिला प्रणाली: कार्यालयमा सङ्कलन भएको कुनै पनि नगद कार्यालयमै राख्न वा खर्च गर्न पाइँदैन। त्यसलाई सीधै वा भोलिपल्टै तोकिएको वाणिज्य बैङ्कमा रहेको ‘राजस्व खाता’ मा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
• सीधै बैङ्क जम्मा प्रणालीको विकास: आजभोलि धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई भौचर दिएर सीधै बैङ्कमा रकम जम्मा गर्न लगाउँछन् वा अनलाइन (ConnectIPS, eSewa आदि) बाट भुक्तानी लिन्छन्। यसले गर्दा कार्यालयमा नगद हिनामिना वा चोरी हुने जोखिम पूर्ण रूपमा हटेको छ।
• एकल खाता कोष (TSA) को प्रयोग: बैङ्कमा जम्मा भएको सम्पूर्ण राजस्व रकम आफैँ सरकारको केन्द्रीय खाता (सञ्चित कोष) मा जम्मा हुने स्वचालित (Automatic) बैङ्किङ प्रणालीको विकास गरिएको छ।
• हिसाब मिलानमा सहजता: बैङ्कले दिएको स्टेटमेन्ट र कार्यालयको नगदी किताबबीच प्रत्येक महिना ‘बैङ्क हिसाब मिलान विवरण’ तयार गरी गल्तीहरू तुरुन्तै पत्ता लगाउने र सच्याउने गरिन्छ।

सरकारी राजस्व कति उठ्यो र कति बैङ्क दाखिला भयो भनी माथिल्लो निकायलाई पारदर्शी रूपमा जानकारी दिन गरिने व्यवस्था नै प्रतिवेदन व्यवस्था हो। यसलाई मुख्यतया दुई भागमा बाँडेर चर्चा गर्न सकिन्छ:

• १. मासिक प्रतिवेदन व्यवस्था: यसमा महिनाभरिको राजस्व असुली, बैङ्क दाखिला र सञ्चित कोषमा पठाएको रकमको स्पष्ट विवरण समावेश हुन्छ। यो प्रतिवेदन प्रत्येक महिना सकिएको 7 दिनभित्र तयार पारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र तालुक (माथिल्लो) विभागमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ।
• २. वार्षिक प्रतिवेदन व्यवस्था: यो आर्थिक वर्षभरि उठेको कुल राजस्व, बाकी बक्यौता रकम, र सञ्चित कोषमा दाखिला भएको अन्तिम कुल विवरण समावेश गरी तयार पारिने विस्तृत प्रतिवेदन हो। यो विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 35 दिनभित्र तयार पारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा अन्तिम लेखापरीक्षण (Final Audit) का लागि पेस गर्नुपर्दछ।