class 11 Social Unit 8-Chapter 2 | वर्तमान संविधानको राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषता (Bartaman Sambidhanko Rajnitik Kanuni Aarthik ra Sanskritik Visheshta)-संविधान र नागरिक सचेतना
An overview of Bartaman Sambidhanko Rajnitik Kanuni Aarthik ra Sanskritik Visheshta notes for NEB class 11 Social Studies

एकाइ ८: संविधान र नागरिक सचेतना

पाठ २: वर्तमान संविधानको राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषता

यस पाठमा हामीले वर्तमान संविधानको राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषता (Political, Legal, Economic, and Cultural Features of the Current Constitution) बारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। नेपालको संविधानले कानुनी राज्य, आर्थिक विकास, र बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई कसरी समेटेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ।

Bartaman Sambidhanko Rajnitik Kanuni Aarthik ra Sanskritik Visheshta

१. संविधानका कानूनी विशेषताहरूले प्रत्येक नागरिकलाई कसरी कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सक्छन्, उदाहरण दिएर प्रस्ट पार्नुहोस्।

उत्तर: संविधानका कानूनी विशेषताहरूले प्रत्येक नागरिकलाई कसरी कानुनी राज्य (Rule of Law) को अनुभूति गराउन सक्छन् भन्नेबारे बुझ्न, हामीले सर्वप्रथम कानुनी राज्य के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनमा कानुनको सर्वोच्चता हुने व्यवस्था नै कानुनी राज्य हो। यसका अलावा सबैलाई कानुनको समान प्रयोग, राज्यका सम्पूर्ण कार्यहरू कानुनका आधारमा सञ्चालन हुनुलाई कानुनी राज्यका गुण मानिन्छ। नेपालको संविधानले पनि कानुनी राज्यका मूल्य-मान्यतालाई अङ्गीकार गरेको छ।

वर्तमान संविधानका कानूनी विशेषताहरूले प्रत्येक नागरिकलाई यस प्रकारले कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सक्छन्:

  • स्थिर र बलियो सरकार: संविधानले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ, जसले गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ।
  • कानुनको क्रियाशीलता र यसप्रति सबैको प्रतिबद्धता: कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ र सबैले यसको पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ।
  • कार्यान्वयनयोग्य कानुनको प्रबन्ध: नागरिकका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउने व्यवस्था छ।
  • कानुन सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्छ: सबै नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी पाउने हक हुन्छ।
  • निष्पक्ष र तर्कपूर्ण कानुनी प्रबन्ध: कानुन कसैप्रति पूर्वाग्रही नभई निष्पक्ष र तर्कमा आधारित हुन्छ।
  • निष्पक्ष र तटस्थ कर्मचारीतन्त्र: कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक दबाबभन्दा कानुनलाई आधार मानेर काम गर्ने व्यवस्था छ।
  • उचित र जायज कार्यलाई जोड दिने कानुन: संविधानले न्यायपूर्ण र तर्कसंगत कार्यलाई मात्र कानुनी मान्यता दिन्छ।
  • राज्यका अंगबीच सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था: कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबिच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाले शक्तिको दुरुपयोग रोक्छ।

२. नेपालको आर्थिक विकासमा संविधानको भूमिका विषयमा एक लेख तयार पार्नुहोस्।

उत्तर: मुलुकको आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) र विकासका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका अन्य पक्षहरूमा संविधानको भूमिका आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरण, तथा व्यावसायीकरण गर्न राज्यले व्यावहारिक र प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने जस्ता यावत् कार्यहरू संविधानमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत तथा ऊर्जाको विकासका लागि देशमा औद्योगिक शान्ति-सुव्यवस्था कायम गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै स्वदेशी तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ। बढ्दो व्यापार घाटा हटाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिई आयात प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। मुलुकको जनसाङ्ख्यिक लाभांशको उच्चतम उपयोग गर्न मुलुकमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गरी युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्छ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत देशको आर्थिक वृद्धिर १० प्रतिशतभन्दा माथिको हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मुलुकलाई मध्यमस्तरीय आय भएको र वि.सं. २१०० सम्ममा उच्च मध्यमस्तरको आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने सोच बुनेको छ। जसका लागि मुलुकको आर्थिक-सामाजिक नीतिहरू र कार्यक्रमहरूबीच उचित तालमेल मिलाउनु अहिलेको पेचिलो मुद्दा हो। सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्न तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी मुलुकको पहिचान र क्षमता बढाउने, संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरूको निकास खोज्ने, सरकारको पुँजीगत खर्च अभिवृद्धिमा जोड दिने, आर्थिक सम्प्रभुतालाई दरिलो बनाउने खालका नीति र कार्यक्रमहरू संविधानको आर्थिक योजनामा तय गर्नुपर्छ।

३. ‘नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई संविधानले पनि सम्बोधन गरेको छ।’ यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस्।

उत्तर: नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य” गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र यसका लागि अन्य कानुन, हक, अधिकार र कर्तव्यहरू पनि समेटिएको छ। त्यसैले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख यस कुरा र अन्य संविधानका सांस्कृतिक विशेषताहरूबाट ‘नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई संविधानले पनि सम्बोधन गरेको छ’ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित सांस्कृतिक विशेषताहरू निम्नलिखित छन्:

  • नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था रहेको छ।
  • धार्मिक-सांस्कृतिक सहिष्णुतामा जोड दिइएको छ।
  • अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम वा व्यवहार गर्नु वा गराउन नहुने र त्यस्तो काम कानुनअनुसार दण्डनीय हुने प्रावधान रहेको छ।
  • धर्म, परम्परा र संस्कृतिको आधारमा भेदभाव र शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ।
  • राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ।
  • राष्ट्रिय तथा मातृभाषाको संवर्द्धनका लागि भाषा आयोगको गठन गरिएको छ।
  • आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्द्धन सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ।

४. वर्तमान नेपालको संविधानका राजनीतिक विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

उत्तर: वर्तमान नेपालको संविधानका राजनीतिक विशेषताहरू निम्नानुसार छन्:

  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ।
  • तीन तहमा (संघ, प्रदेश र स्थानीय) राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ।
  • गणतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था रहेको छ।
  • कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबिच शक्ति सन्तुलन एवं नियन्त्रणको व्यवस्था छ।
  • बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बालिग मताधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ।
  • राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

कुनै प्रश्न वा सुझाव छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

Contact Us
Scroll to Top