पाठ ७: सरकारी वित्त
(Sarkari Vitta)

देश निर्माणमा सरकारी खर्चको भूमिका

– साहिल कपाली, अध्यक्ष

सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा गर्ने खर्चलाई सरकारी खर्च (Government Expenditure) भनिन्छ। यो सरकारी वित्तको वितरण पक्ष हो। सरकारी खर्च चालू खर्च र पुँजीगत खर्च गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने त्यस्ता अनिवार्य खर्चहरू चालु खर्च हुन्। सरकारले राज्यलाई विकसित बनाउन र जनतालाई सुविधा दिलाउनका लागि गर्ने खर्च, जुन आवश्यक त हो तर यस्तो खर्च आम्दानीका आधारमा घटबढ गर्न सकिन्छ, त्यो पुँजीगत खर्च हो।

देश निर्माणमा सरकारी खर्चको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक हुन्छ। मानौं कि सरकारी खर्च विवेकशील ढंगले परिचालित भएको छ। उपलब्ध स्रोत र साधनलाई परिचालित गरी अधिकतम फाइदा लिने नीतिको अवलम्बन गरिएको छ। यस अवस्थामा चालू खर्चको अनुपात पुँजीगत खर्चको अनुपातभन्दा कम हुन्छ; अर्थात् देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको विवेकशील ढंगले परिचालन भई देश समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ। यो अवस्थामा पुँजी निर्माण गर्ने कार्य तीव्र वेगमा भइरहेको हुन्छ। रोजगारका अवसरहरू सिर्जित भएका हुन्छन्। नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्छन्, जसबाट उनीहरूले आम्दानी प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। यसले अर्थतन्त्रको लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गराउँछ। उद्योग व्यवसाय स्थापना हुन्छन्। यसले एकातिर देशको वस्तु निर्यात गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। मुद्रास्फीतिमा संकुचन आउँछ, गरिबी घट्छ र मानिसको जीवनस्तरमा सुधार हुन थाल्छ। नागरिकमा आत्मविश्वास बढ्छ र मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ।

सरकारले सरकारी खर्चको उपयोग राज्य सञ्चालन र विकासका लागि नै गर्ने हो, तर यसरी खर्च गर्दा चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी भयो भने देशको विकास छिटो हुन्छ। सरकारले निवृत्तभरण, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, सीमान्तकृत वर्गका लागि पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमअन्तर्गत गर्ने खर्चले चालु खर्च बढाए पनि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउँछ। सरकारले जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउन सक्ने क्षेत्र, जस्तै: शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा हाल सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सरकारी वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। तीनवटै तहले जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्दै एकअर्काको समन्वयमा जनतालाई करको अत्यधिक भारको महसुस नहुने गरी आम्दानी गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी तीनवटै तहले आ-आफ्नो खर्च जिम्मेवारीबमोजिम सार्वजनिक स्रोतको सन्तुलित र न्यायोचित विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।